Raigad News : करदात्याकडून ग्रामपंचायती सक्तीने पाणीपट्टी वसूल करतात; परंतु ही पाणीपट्टी खरोखरच संबंधित प्राधिकरणाला दिली जाते का, असा प्रश्न अलिबाग तालुक्यात निर्माण झाला आहे.
अलिबाग नगरपरिषद, चेंढरे, पोयनाडसारख्या ४० ग्रामपंचायतींना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) पाणीपुरवठा केला जातो; मात्र या ग्रामपंचायतींकडून १७२ कोटी २९ लाखांचे बिले थकित आहेत. लवकरात लवकर बिले अदा न केल्‍यास गावांचा पाणीपुरवठा बंद करण्याची वेळ एमआयडीसीवर येण्याची शक्‍यता आहे.
अलिबाग नगर परिषद, पायलट योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषद अखत्यारित पंचायत समिती, रेवस ग्रामीण पुरवठा १ आणि जलपाडा २, चेंढरे गाव यांसह ४० ग्रामपंचायतींतील लाखो नागरिकांना एमआयडीसीमार्फत पाणीपुरवठा केला जातो.
करदाते नगर पालिका, ग्रामपंचायतीला नियमित पाणीपट्टी भरतात. ग्रामपंचायतींकडून ही पाणीपट्टी जिल्हा परिषदेकडे जमा केली जाते; परंतु ही पाणीपट्टी एमआयडीसीकडे नियमित भरणा होत नसल्‍याने ३० वर्षांपासून थकीत पाणीपट्टी वाढतच गेली. १७२ कोटींपैकी ४० कोटींची रक्कम थकबाकीवरील विलंब शुल्‍क आहे.
थकीत पाणीपट्टी भरण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे दरवर्षी पत्रव्यवहार केला जातो. ही रक्कम जिल्हा परिषदेच्या एकूण अर्थसंकल्पापेक्षा जास्त असल्याने जिल्हा परिषदेला एकरकमी भरता येत नाही.
गतवर्षी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भरत बास्टेवाड यांच्याशी झालेल्या पाठपुराव्यानंतर दोन कोटीची एमआयडीसीला देण्यात आली, मात्र अजूनही मोठी रक्कम जिल्हा परिषदेकडे बाकी आहे. जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी यांनी जमा झालेली थकबाकी वर्ग न केल्याने, महाराष्ट्र औद्योगिक प्राधिकरण आर्थिक संकटात आले असून इतर विकासकामे करण्यासाठी पैसे कमी पडत आहेत.
कोणत्या ग्रामपंचायतींची बिले थकीत
पोयनाड, बांधण, देहेन, चेढरे, आंबेपूर, कामार्ले, चरी, कुरूळ, खंडाळे, परहूर पाडा, नागोठणे, शहाबाज, थळ, वाघोडे, वणी कडुसरे, वांगणी, वरवठणे, मेधा रेवोली, अलिबाग पंचायत समिती, रेवस झोन १.२. अलिबाग नगर परिषद, अलिबाग पंचायत समिती, खिडकी, बेलकडे, कावीर, वेश्वी, ढवर, वढाव खुर्द, खानाव, थळ, नवेदर नवगाव, मान तर्फे झिराड, सोगाव, वाडगाव, नवेदरबेली, नवेदर नवगाव, डवर, सहाणगोटी, सहाण, कोपर आदी विभाग आणि ग्रामपंचायतींकडे थकबाकी आहे.
मोफत पाणी किती देणार?
एमआयडीसीद्वारे कंपन्यांना पाणी दिले जाते. कंपन्यांना पाणी देताना जलवाहिनीच्या मार्गात येणाऱ्या ग्रामपंचायत, नगर परिषद, पंचायत समित्‍यांनाही जोडणी देण्यात आली आहे.
यात रोहा तालुक्यातील काही ग्रामपंचायती आहेत. vस्थानिक स्वराज्य संस्था या पाण्याचा वापर करतात, मात्र बिले भरण्यास टाळाटाळ करतात. त्यामुळे एमआयडीसीचा पाणीपुरवठ्यातील खर्चही निघत नाही.
अनेकवेळा एमआयडीसीला जलवाहिनी दुरुस्तीही करता येत नाही. नवीन धरणे अद्याप तयार होत नाहीत. त्यामुळे एमआयडीसी किती दिवस मोफत पाणीपुरवठा करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.