‘झेडपी’ने घेतला पंचायतराज समितीचा धसका

नगरः जिल्हा परिषदेसह अन्य यंत्रणांनी राबवलेल्या विविध योजनांची तपासणी करण्यासह शासनाचा निधीचा योग्य विनियोग झाला की नाही, हे पाहण्यासाठी पाच वर्षानंतर पंचायतराज समिती (Panchayat Raj Samiti) नगर जिल्ह्यात येत आहे. त्यामुळे कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी समितीला सामोरे जाण्याचा जिल्हा परिषदेत मोठा धसका घेतला आहे. जिल्हा परिषदेत सुट्टीच्या दिवशीही कामकाज करत धावपळ सुरु आहे.

जिल्हा नियोजन, शासनाकडून आलेला निधी योग्यप्रकारे खर्च झालाय का? काही तक्रारी, त्रुटी आहेत का? याबाबतची पंचायतराज समितीकडून साधारणपणे चार-पाच वर्षात तपासणी केली जाते. नगर जिल्ह्यात पुढील आठ दिवसात पंचायत राज समिती येत आहे. त्यामुळे समितीला सामोरे जाताना, चांगले काम झालेल्या असल्यापेक्षा त्या कामाची कागदपत्रे सक्षमपणे योग्य ठेवण्यासाठी सध्या नगर जिल्हा परिषदेतील सर्वच विभागांमध्ये अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पळापळ सुरू आहे.

बैठकांवर बैठका होत आहेत. २०१६ पासून २०१९ पर्यंतच्या कालावधीत लेखापरीक्षण अहवाल, वार्षिक प्रशासन अहवाल, तसेच इतर सर्वच माहितीची जुळवाजुळव करण्याची लगीनघाई सुरू आहे. या समितीचा धसका प्रशासनाने घेतला आहे. समितीच्या अध्यक्षांना कॅबिनेटचा दर्जा असतो. त्यामुळे योजना राबविताना कोणी दोषी आढळल्यास कारवाई किंवा योग्य तो निर्णय घेण्याचे अधिकार संबंधित समितीला असतात.

ही समिती २०१६-१७, १७-१८ या वर्षाचा लेखा परीक्षण अहवाल तपासणार आहे. तसेच २०१८-१९ चा वार्षिक प्रशासनाचा अहवालाचे परीक्षण करण्यात येणार आहे. त्यात काही तृटी आढळून येऊ नयेत, यासाठी अधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू आहे. तत्पूर्वी सर्व अहवालाचे बुकलेट तयार करण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषदेतील अनेक कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या आहेत; परंतु काही जागांवरील बदल्यांच्या ठिकाणी हजर होण्यास एक महिने थांबण्याचे नियोजन केले आहे.

पंचायत राज समितीला आवश्यक असणारे कागदपत्रे जुनेच कर्मचारी देऊ शकतात. त्यामुळे आवश्यक असलेल्या कर्मचाऱ्यांना थांबविले आहे. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना रात्री उशिरापर्यंत थांबून ही कामे पूर्ण करावी लागणार आहेत.जिल्हा परिषेदत सध्या प्रशासक आहे. त्यामुळे पंचायत समितीच्या दौऱ्यात जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पदाधिकारी नसतील. अधिकाऱ्यांनाच सामोरे जावे लागेल.

अनुभवी कर्मचारी नसलेल्या विभागात...

जिल्हा परिषदेत ग्रामीण पाणीपुरवठा, ग्रामपंचायत, कृषी, शिक्षण, आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम, अर्थ, महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण, आदी विभागातून कोट्यावधी रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागात नव्याने जलजीवन मिशन योजना राबवली जात आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडून आलेल्या निधीचा विनियोग कसा झाला याची तपासणी करताना काही त्रुटी राहू नये म्हणून त्या-त्या विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी रात्रीचा दिवस करुण काम करत आहेत. मात्र याआधी पंचायतराज समितीला सामोरे गेलेले जुने-जानते कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आणि नवीन कर्मचारी आलेल्या विभागात मात्र अडचण निर्माण झाली असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.