Solapur DCC Bank : थकबाकीमुळे ‘डीसीसी’ची निवडणूक लांबणार?

Solapur News : जिल्हा बॅंकेवरील प्रशासकाला दोन वर्षांहून अधिक कालावधी झाला, पण अद्याप अठराशे कोटींची थकबाकी कायम आहे. बिगरशेतीचे जवळपास ११०० कोटींचे कर्ज थकीत आहे.

दुसरीकडे शेती कर्जाची देखील थकबाकी ७४५ कोटींवर आहे. कर्ज वसुलीतून बॅंकेला ऊर्जितावस्था मिळवून देण्याचा प्रयत्न प्रशासक कुंदन भोळे करीत आहेत. परंतु, थकबाकीची आकडेवारी पाहता अजूनही काही महिने बॅंकेवर प्रशासकराजच राहील, अशी सद्य:स्थिती आहे.

जिल्ह्यातील बहुतेक गावांमध्ये पोचलेली (२००हून अधिक शाखा) एकमेव सहकारी बॅंक विशेषतः: शेतकऱ्यांची बॅंक म्हणून जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेची ओळख आहे. बाराशेहून अधिक विकास सोसायट्यांच्या माध्यमातून दरवर्षी बॅंकेकडून शेतकऱ्यांना वेळोवेळी अर्थसहाय केले जाते.

बळिराजा टिकला पाहिजे, त्यांना कोणतीही अडचण येवू नये, खासगी सावकारांच्या दारात जाण्याची वेळ त्याच्यावर येवू नये म्हणू बॅंक अजूनही मागेल त्याला (कोठेही थकीत नसलेला आणि सिव्हिल स्कोअर चांगला असलेले शेतकरी) कर्जवाटप करीत आहे. अनेकांचा संस्कार बॅंकेने फुलविला. मात्र, सध्या थकबाकीमुळे केवळ ५१८ विकास सोसायट्यांकडूनच कर्जवाटप सुरु आहे.

खरीप पीक कर्जवाटपाची होणार पडताळणी

सध्या दीड लाखांपर्यंतच कर्जवाटप करण्याचे अधिकार शाखा तथा पात्र विकास सोसायट्यांना आहे. त्यावरील रकमेच्या कर्ज प्रकरणांना मुख्य शाखेतून मंजुरी दिली जात आहे. यंदा खरीप हंगामात बॅंकेने ३२ हजार ८५० शेतकऱ्यांना ४२३ कोटींचे कर्जवाटप (उद्दिष्टाच्या ७६ टक्के) केले आहे.

गतवर्षीपेक्षा सभासद संख्या कमी, पण कर्जवाटपाची रक्कम जास्त आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या निकषांनुसार पीक आणि परतफेडीची पत पाहून कर्जवाटप केले जाते. या पार्श्वभूमीवर शाखा व सोसायट्यांनी कर्जवाटप करताना पीक, पिकाखालील क्षेत्र, अशा निकषांचे काटेकोर पालन केले की नाही, याची पडताळणी सीनियर बॅंक इंन्सपेक्टरमार्फत होणार आहे. तशी पत्रे बॅंकेने संबंधितांना दिली आहेत.

‘ओटीएस’साठी २२ हजार ६८१ थकबाकीदार पात्र

कर्जमाफीतून बॅंकेची शेकडो कोटींची थकबाकी वसूल झाली, तरीदेखील यंदा ३० जूनअखेर शेती कर्जाची (अल्प, मध्यम व दीर्घ मुदत) थकबाकी आहे. वर्षानुवर्षे थकबाकीत राहिलेल्या २३ हजार १९९ शेतकऱ्यांकडील कर्जाची वसुली व्हावी म्हणून बॅंकेने एकरकमी परतफेड योजना (ओटीएस) आणली. अजूनही २२ हजार ६८१ शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतलेला नाही. त्यांच्यासाठी आता ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत असून त्यानंतर संबंधितांवर ठोस कार्यवाही होऊ शकते.