Sharad Pawar : राज्यांच्या अधिकारांवरील हस्तक्षेप विधेयकास विरोध करू

Mumbai News : ‘‘देशभरात लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारला नेमलेले अधिकारी काम करू देत नाहीत. त्यामुळे आगामी अधिवेशनात केंद्र सरकारने राज्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करणारे विधेयक आणल्यास त्याला कडाडून विरोध करू,’’ असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी गुरुवारी (ता. २५) सांगितले.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह ‘आप’च्या (AAP) नेत्यांनी मुंबई दौऱ्यादरम्यान यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे पवार यांची भेट घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही केंद्र सरकारने दिल्ली सरकारच्या अधिकारांत हस्तक्षेप करणारा वटहुकूम काढला आहे.

आगामी अधिवेशनात या संदर्भात विधेयक आणले जाईल, त्या वेळी ते हाणून पाडण्यात आपले सहकार्य मिळावे, अशी विनंती केजरीवाल यांनी पवार यांना केली. ‘‘लोकशाही वाचविण्याच्या या लढाईत आम्ही आम आदमी पक्षाबरोबर राहू. सर्वच विरोधी पक्ष या विधेयकाला विरोध करतील,’’ अशी ग्वाही पवार यांनी त्यांना दिली.

विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केजरीवाल यांचे स्वागत केले. त्यानंतर राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, खासदार सुनील तटकरे, सुप्रिया सुळे यांच्याशी केजरीवाल, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्लीच्या मंत्री आतिशी, खासदार संजय सिंग, खासदार राघव चढ्ढा या नेत्यांनी चर्चा केली.

केजरीवाल म्हणाले, ‘‘२०१५ मध्ये आम आदमी पक्षाला लोकांनी पूर्ण बहुमताने निवडून दिल्यानंतर लगेचच आमच्या सरकारचे अधिकार काढून घेण्यात आले. तेव्हापासून आम्ही गेली आठ वर्षे कोर्ट कचेरी करत आहोत. राज्यसभेत कुठल्याच पक्षाचे बहुमत नाही. त्यामुळे तेथे सर्व विरोधी पक्षांनी विरोध केल्यास विधेयक मंजूर होणार नाही.

ही एकट्या दिल्ली सरकारची लढाई नाही. कुठल्याही राज्यात भाजपविरोधकांचे सरकार तयार होते तेव्हा तेथे पहिल्यांदा आमदार खरेदी करून सरकार पाडले जाते. तेही जमले नाही तर ईडी आणि सीबीआय सारख्या यंत्रणा लावून फूट पाडली जाते आणि तेही जमले नाही, तर अधिसूचना काढून सरकारच्या अधिकारांत हस्तक्षेप केला जातो. सध्याची परिस्थिती खूपच भयानक आहे.’’

मान म्हणाले, ‘‘देशातील लोकशाही तोडली जात आहे. राजभवन हे भाजपचे हेडक्वाटर बनले आहे. निवडलेल्या मुख्यमंत्र्याला किती त्रास दिला हे त्यांना विचारले जाते. पंजाबसारख्या राज्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जावे लागते. सध्या ३० राज्यपाल आणि एक पंतप्रधान देश चालवत आहेत.’’

‘ही लोकशाही वाचविण्याची वेळ’

पवार म्हणाले, ‘‘देशात सध्या निवडून आलेल्या सरकारला नेमलेले लोक काम करू देत नाहीत. या काळात आपला पक्ष कुठला, युती कुठली हे पाहण्याची वेळ नाही. ही लोकशाही वाचविण्याची वेळ आहे. मी देशातील अनेक नेत्यांसोबत काम केले आहे. त्यांच्याशीही माझा संवाद सुरू आहे. त्यामुळे आगामी अधिवेशनातील विधेयकाला आम्ही विरोध करू. त्यासाठी आम्ही अन्य पक्षांच्या नेत्यांनाही विनंती करू.’’