पक्षीय अजेंड्यात वाहून गेला ओला दुष्काळ

बाळासाहेब पाटील : ॲग्रोवन वृत्तसेवा

मुंबई : जनतेतून सरपंच, नगराध्यक्ष निवड यासारखे भाजपचा अजेंडा (BJP Agenda) असलेली विधेयके, शिंदे गटाने (Eknath Shinde Group) केलेला कथित आर्थिक व्यवहार आणि त्यावरून विधान सभेच्या पायऱ्यांवर झालेली धुमश्‍चक्री, कोरोना काळातही अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी राखलेल्या आर्थिक शिस्तीवर कॅगचे (CAG Report) शिक्कामोर्तब आणि ओल्या दुष्काळाऐवजी (Wet Drought) आर्थिक मदतीत केलेली तुटपुंजी वाढ हेच पावसाळी अधिवेशनाचे (Maharashtra Assembly Monsoon Session 2022) फलित म्हणावे लागेल.

दीड महिन्यापूर्वी सत्तेत असलेले विरोधक आणि अडीच वर्षे सरकारवर विविध मार्गांनी हल्ले करणारे सत्ताधारी, एकाच पक्षाचे दोन गट आणि त्यांच्या हमरीतुमरीची मजा बघणारे भाजप, विधान परिषदेत शिवसेनेचे मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते असे दुर्मीळ चित्र या पावसाळी अधिवेशनात पाहायला मिळाले.

पावसाळी अधिवेशन मुळात लांबले ते शिंदे सरकारच्या रखडलेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारामुळे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लांबत गेल्याने अखेर १८ मंत्र्यांनी शपथ घेतल्यानंतर १७ ऑगस्ट रोजी अधिवेशन सुरू झाले. पहिल्याच दिवशी राष्ट्रवादीसह महाविकास आघाडीने विधानसभेच्या पायऱ्यांवर आक्रमक होत जोरदार निदर्शने केली. ओला दुष्काळ जाहीर करण्याच्या प्रमुख मागणीसह ‘५० खोके एकदम ओके’ अशा घोषणा थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर दिल्याने वातावरण तापले होते. भाजपचा अजेंडा असलेले थेट सरपंच आणि नगराध्यक्ष निवड या दोन विधेयकांवर जोरदार चर्चा होत मंजूरही झाले.

पुरवणी मागण्यात कृषीसाठी किरकोळ तरतुदी

अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी २५ हजार ८२६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. यात महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी योजनेअंतर्गत ५० हजार अनुदानासाठी ४ हजार ७०० कोटी तर पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेसाठी ३०० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली. तर धान अनुदानाची थकबाकी देण्यासाठी ५०० कोटी रुपये देण्यात आले.

ओल्या दुष्काळासाठी आक्रमक, पण रेटा नाहीच

गेल्या दोन महिन्यांत झालेली अतिवृष्टी आणि विदर्भ, मराठवाड्यात सोयाबीनवरील किडींचे पडसाद या अधिवेशनात उमटले. मागील अडीच वर्षांत सरकारवर तुटून पडणारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारला तुम्हीच मागील अडीच वर्षे सत्तेत होता, त्यामुळे जे काही नुकसान आहे, मठ्ठ बसलेले प्रशासन आहे त्याचे पाप तुमच्या माथी आहे, असेच जणू सांगत होते. राजकीय कुरघोड्यांत ओल्या दुष्काळाची मागणी दबून गेली. पहिल्या आठवड्यातील प्रस्तावावर बोलताना अजित पवार यांच्यासह मंत्रिपदापासून लांब असलेले बच्चू कडू, भास्कर जाधव, अशोक चव्हाण, छगन भुजबळ, नाना पटोले, सेनेचे तरुण आमदार कैलास पाटील यांच्यासह अनेक आमदारांनी राज्यभरातील परिस्थिती मांडली. स्कायमेटची पर्जन्यमापक यंत्रे, भरपाईचे निकष, पंचनामे आणि अन्य बाबींवर चर्चा झाली. मात्र सरकारने पद्धतशीर बगल देत आकडेवारी दाखवत अतिवृष्टीच्या चर्चेतून सहीसलामत अंग काढून घेतले.

कोरोना काळात कृषी क्षेत्राने तारले

२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात राजकोशीय तूट तीन टक्क्यांहून खाली आणण्यास महाराष्ट्र सरकारला यश आले. राजकोशीय तूट तीन टक्क्यांच्या खाली म्हणजे २.६९ टक्क्यांवर आली. करोना काळात राजकोशीय तूट कमी करण्यात महाविकास आघाडी सरकारला यश मिळाल्याचे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे. तसेच कोरोना काळात राज्याचा जीडीपी तीन टक्क्यांनी घसरला असला तरी जीडीपीत कृषी क्षेत्राचे ११ टक्क्यांचे योगदान असल्याचे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे. कृषीक्षेत्रानेच राज्याची अर्थव्यवस्था तारली असल्याचे या अहवालावरून स्पष्ट झाले.

‘ॲग्रोवन’च्या वृत्ताची दखल

पावसाची आकडेवारी सरकारी संकेतस्थळावून अचानक बंद झाल्याने सरकारी यंत्रणेवरच संशय बळावला होता. या प्रकरणावर ‘ॲग्रोवन’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध होताच त्याची दखल विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी घेत विधानसभेत हरकतीचा मुद्दा मांडला. अखेर या प्रकरणाची दखल घ्यावी लागली.

नुकसान भरपाईची घोषणा झाली, पण...

सततच्या पावसामुळे होत असलेल्या नुकसानीचा मुद्दा राज्यातील अनेक आमदारांनी विधानसभेत मांडला. सध्या अतिवृष्टी काळात ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाल्यास ‘एनडीआरएफ’च्या निकषाप्रमाणे भरपाई दिली जाते. मात्र, सततच्या पावसामुळे होणाऱ्या नुकसानीचे मोजमाप यात होत नव्हते. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी याबाबत घोषणा केली असली तरी त्याची अंमलबजावणी नेमकी कशी होणार याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.