Banana Board : केळी महामंडळाचा प्रश्न रेंगाळलेलाच

Banana Market Update जळगाव ः केळी महामंडळाची (Banana Board) मागणी जिल्ह्यात अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. सत्ताधारी पक्षातील नेते स्व. हरिभाऊ जावळे यांनी या मागणीसाठी आपली हयात घालवली. पण यावर काम झालेच नाही.

प्रशासन आणि शासन शेतीप्रश्न, कळीच्या मुद्द्यांबाबत अंगकाढू धोरण (Policy) अवलंबत असल्याचा आरोप केळी उत्पादक करीत आहेत.

केळी महामंडळाची मागणी मागील २० वर्षे केली जात आहे. त्यासाठी केळी उत्पादकांसह विविध संघ, लोकप्रतिनिधींनी आग्रह धरला. तत्कालीन युती सरकारच्या काळात या मागणीने जोर धरला. त्या वेळेस राज्यात जोशी हे मुख्यमंत्री होते.

भाजपचे नेते स्व. हरिभाऊ जावळे सतत या मागणीसाठी पाठपुरावा करीत राहीले. फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाही हरिभाऊ यांनी यासाठी पाठपुरावा केला. पण यावर काम झाले नाही.

आता पुन्हा राज्यात युतीचे सरकार आहे. पण जिल्ह्यातील भाजप नेते, पालकमंत्री हे शेतकरी प्रश्नांबाबत अंगकाढूपणाच करीत आहेत. फक्त घोषणांचा कारखाना सुरू असल्याचा आरोप शेतकरी, केळी उत्पादक करीत आहेत.

केळी महामंडळ झाल्यास केळीचे नवे वाण यावर संशोधन होईल. तसेच कुकुंबर मोझॅक विषाणू, करपा रोगाच्या उच्चाटनास मदत होईल. शुद्ध उतिसंवर्धित रोपे अल्प दरात शेतकऱ्यांना मिळतील.

केळी दरांवर नियंत्रण मिळविता येईल, निर्यातीस चालना मिळेल, शेतकऱ्यांना तंत्रशुद्ध कार्यवाहीचा लाभ होईल. वाण, लागवड याबाबत नवनवे प्रयोग होतील आणि केळीच्या आगारातील समस्या बऱ्यापैकी दूर होतील.

केळी महामंडळासह कृषी विद्यापीठ, राष्ट्रीय स्तरावरील केळी संशोधन केंद्र याबाबतही काम होत नाही. करपा रोगाच्या उच्चाटनासाठी कृषी निविष्ठा अनुदानावर शेतकऱ्यांना कृषी विभागातर्फे दिल्या जात होत्या, परंतु या निविष्ठांवरील तरतूदही शासनाने बंद केली.

दुसरीकडे जिल्ह्यात फळ पीकविमा योजनेत अनागोंदी झाल्याचा मुद्दा चर्चेत आहे. यात शेतकऱ्यांनी कोट्यवधी लाटल्याच्या आविर्भावात शासन, प्रशासन कारवाईसत्र राबवीत आहे.

या योजनेत सहभागासाठी शेतकऱ्यांनी हेक्टरी १० हजार ५०० रुपये हप्ता भरला. त्यात आपण योजनेत लाभासाठी पात्र होऊच, अशी हमी नसताना शेतकरी सहभागी झाले. त्यांचा अधिकचा सहभाग प्रशासनास बोचत आहे.

शेतकऱ्यांना होणाऱ्या त्रासाबाबत गपगार

नको तेथे प्रशासन सक्रिय असते. पण कुकुंबर मोझॅक विषाणू, करपा रोग, दरांबाबतची सतत होणारी फसवणूक, वाणांबाबतची पिळवणूक, नाडवणूक याबाबत प्रशासन कारवाई करीत नाही.

दोन-पाच कोटी रुपये निधी मंजूर झाल्यानंतर निवेदने देवून प्रसिद्धी मिळविणारे लोकप्रतिनिधीही फळ पीकविमा योजनेत शेतकऱ्यांना होणाऱ्या त्रासाबाबत गपगार आहेत. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व प्रशासनातील मंडळीने केळी महामंडळाबाबतही तत्परतेने काम करण्याची अपेक्षा केळी उत्पादक व्यक्त करीत आहेत.