Sugarcane Harvester : ऊस तोड यंत्रांना मिळणार अनुदान

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
मुंबई : राज्यात पुढील वर्षाच्या गळीत हंगामात ऊस तोड कामगारांच्या कमतरतेवर मार्ग काढण्यासाठी नवीन तोडणी यंत्रांच्या खरेदीसाठी केंद्र सरकारच्या मदतीने ३५ लाख किंवा खरेदी किमतीच्या ४० टक्के रक्कम अनुदानस्वरूपात मिळणार आहे.

हे यंत्र व्यक्तिगतरित्या, शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी आणि खासगी साखर कारखाने, शेती सहकारी संस्था आणि उद्योजकांना देण्यात येणार आहेत.

कृषी विभागाच्या ‘महा-डीबीटी’ पोर्टलद्वारे या यंत्रांच्या अनुदानासाठी अर्ज मागविण्यात आले असून संगणकीय सोडतीद्वारे लाभार्थी निवड करण्यात येणार आहे.

राज्यातील १४.८८ लाख हेक्टर क्षेत्र उसाच्या लागवडीखाली आहे. राज्यात ऊस तोडणी आणि वाहतुकीचे काम सध्या तरी मजुरांमार्फत केले जाते.

मात्र, अलिकडच्या काळात मजुरांची संख्या कमी झाल्याने तोडणीला विलंब लागत आहे. परिणामी हंगाम लाबत जातो शिवाय शेतकऱ्यांचेही नुकसान होत आहे.

अनेक ठिकाणी मजुरांची कमतरता असल्याचा गैरफायदा घेत शेतकऱ्यांकडून अव्वाच्या सव्वा रक्कम उकळली जात असल्याच्या तक्रारी हंगामात येत असतात.

शिवाय अनेक मुकादम वाहनमालकांची लाखो रुपयांची फसवणूक करतात. त्याबाबतही असंतोष आहे. या सर्व समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी यापुढे उसतोडणी हळूहळू पूर्णपणे यंत्राद्वारेच करण्यासाठी राज्य सरकारने यंत्रास अनुदान द्यावे यासाठी २२ नोव्हेंबर रोजी केंद्र सरकाला पत्र पाठविण्यात आले होते.

यानुसार केंद्र सरकारने विशेष बाब म्हणून यंत्र खरेदीस राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करून दिला. त्यानुसार ३२ व्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या बैठकीत यंत्र खरेदीस अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली.

सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन ऊस तोडणी यंत्रणाच्या खरेदीसाठी वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक, सहकारी व खासगी साखर कारखाने, शेती सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था यांना अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

ऊस तोडणी यंत्र खरेदी किमतीच्या ४० टक्के किंवा ३५ लाख रुपये यापेषक्षा जी रक्कम कमी असेल ती देण्यात येणार आहे.

वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक यांच्याबाबत एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस एकच ऊस तोडणी यंत्रासाठी संपूर्ण योजना कालावधीत अनुदान देण्यात येणार आहे.

तसेच सहकारी व खासगी कारखान्यांना प्रत्येकी जास्तीत जास्त तीन यंत्रांसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांनी यंत्रांच्या किमतीच्या किमान २० टक्के रक्कम स्वभांडवल म्हणून गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.

उर्वरित रक्कम कर्जरूपाने लाभार्थ्यांनाच उभी करावी लागणार आहे. यंत्र खरेदी अनुदान मिळविण्यासाठी अर्जदारांनी परिपूर्ण प्रस्ताव कृषी विभागाच्या ‘महा-डीबीटी’ पोर्टलवर ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावा लागणार आहे.

महाराष्ट्रातच वापर
राज्य सरकारच्या अनुदान योजनेतून लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना, कारखान्यांना, उद्योजकांना अथवा कंपन्यांना या यंत्राचा वापर महाराष्ट्रातच करावा लागणार आहे.

केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या यंत्र उत्पादक कंपन्यांनी बनविलेल्या यंत्रांपैकी एका ऊसतोडणी यंत्राची निवड करावी लागणार आहे.

हे यंत्र पुढील सहा वर्षे विक्री किंवा हस्तांतरित करता येणार नाही. अन्यथा अनुदानाची रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे.