Maharashtra Monsoon Session 2023 : शेतकरी कर्जबाजारी होतोय, आत्महत्या वाढताहेत

बाळासाहेब पाटील

Mumbai News : राज्यात सततचा पाऊस, गारपीट आणि नापिकीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असून, तो कर्जबाजारी होत असल्याची बाब राज्य सरकारने अंशत: खरी असल्याचे म्हटले आहे. तसेच औरंगाबादचे तत्कालीन विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी शिफारस केल्याप्रमाणे शेतकऱ्याला १० हजार रुपये अनुदान देता येणार नाही, असेही विधान सभेतील एका प्रश्‍नाच्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे.

तसेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या असून, राज्यात कमी शेती, शाश्‍वत सिंचनाचा अभाव, शेतीमालाला भाव नाही तसेच कर्जबाजारीपणा वाढल्याची बाबही राज्य सरकारने खरी असल्याचे म्हटले आहे.

धुळे ग्रामीणचे आमदार कुणाल पाटील, सुलभा खोहके, अमिन पटेल, विनोद निकोले, बाळासाहेब थोरात यांच्यासह अन्य सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नाला मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील यांनी लेखी उत्तर दिले. राज्यात सततचा अवकाळी पाऊस, गारपीट व नापिकीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असून शेतकरी दिवसेंदिवस कर्जबाजारी होत आहे.

मागील तीन वर्षांत विशेषत: अमरावती विभागात ३३६९, नागपूर विभागात ९५३, तर मराठवाड्यात १३२७ शेतकऱ्यांनी सततच्या नापिकी व कर्जबाजारीपुणामुळे आत्महत्या केल्याचा मुद्दा लेखी प्रश्‍नात उपस्थित केला.

यावर सरकारने उत्तर देताना राज्यात १ जानेवारी २०२० ते ३१ डिसेंबर २०२२ या कालावधीत विशेषत: अमरावती विभागात ३४५२, नागपूर विभागात ९५७ व मराठवाडा विभागात २६८३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे.

या प्रकरणांची चौकशी केली असता सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा तसेच कर्जफेडीचा तगादा या कारणांमुळे अमरावतीमध्ये १४०४, नागपूरमध्ये ३१७, तर मराठवाड्यात २११० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.

शाश्‍वत सिंचनाचा अभाव

देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात राबविण्यात आलेल्या जलयुक्त शिवार या योजनेचा गवगवा होत असतानाच राज्य सरकारने राज्यात शाश्‍वत सिंचनाचा अभाव असल्याचे मान्य केले आहेत. कमी शेती, शाश्‍वत सिंचनाचा अभाव, लहरी निसर्ग, गुंतवणूक व श्रमाच्या तुलनेत शेतातून उत्पन्न मिळत नसणे, शेतीमालाला योग्य भाव नसणे, कर्जबाजारीपणा अशा आर्थिक कारणामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे, हेही खरे असल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.

१० हजार रुपये अनुदान देता येणार नाही

राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी खरीप व रब्बी हंगामात एकरी १० हजार रुपये अनुदान देण्याबाबतची मागणी होत आहे. मात्र तसे अनुदान देता येणार नाही असेही राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. औरंगाबादचे तत्कालीन विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी मदत व पुनसर्वन विभागाकडे २० जून २०२३ रोजी एका पत्राद्वारे अहवाल सादर केला आहे.

या अहवालात आत्महत्या रोखण्यासाठी काही योजना बंद करून खरीप, रब्बी हंगामात एकरी तेलंगणाच्या धर्तीवर १० हजार रुपये अनुदान देण्याची शिफारस केली आहे. मात्र या प्रस्तावास मान्यता देणे शक्य नाही. केंद्राच्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये देण्यात येतात.

नमो किसान शेतकरी महासन्मान निधी योजनेअंतर्गत सहा हजार असे १२ हजार रुपये देण्यासाठी राज्य सरकारकडून ६०६० कोटींची तरतूद केली असल्याचे उत्तरात म्हटले आहे.