पस्तीस बड्या थकबाकीदारांना दुसरी नोटीस

सांगली ः जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेने (Sangli DCC Bank) ३५ बड्या थकबाकीदारांना सिक्युरिटायझेशन अ‍ॅक्टअंतर्गत बजावलेल्या पहिल्या नोटिशीला प्रतिसाद मिळाला नाही. आता दुसरी नोटीस देण्यात येणार आहे. त्यालाही प्रतिसाद न मिळाल्यास ताबा नोटीस देऊन संस्था ताब्यात घेण्यात येणार आहेत, अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी वाघ यांनी दिली. दरम्यान, बँकेचा एनपीए (NPA) कमी करण्यासाठी वसुलीची मोहीम जोरदार सुरू आहे. त्याद़ृष्टीने आराखडा तयार केला आहे. मार्चअखेरपर्यंत चांगली वसुली (Loan Recovery) होईल. चांगल्या कर्जदारांना आवश्यकतेप्रमाणे कर्जवाटप सुरू आहे, अशी माहितीही वाघ यांनी दिली.

जिल्हा बँकेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा १७ सप्टेंबरला आहे. या सभेत बड्या थकबाकीदारांचा मुद्दा गाजण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी वाघ म्हणाले, ‘जिल्हा बँकेच्या नव्याने एनपीएत गेलेल्या ३५ संस्थांकडे सुमारे ४० कोटी रुपये थकीत आहेत. लवादाकडे गेलेल्या चार संस्थांकडे ३७ कोटी २५ लाख, डीआरटीच्या आदेशानुसार वसुलीस स्थगिती मिळालेल्या महांकाली, माणगंगा कारखान्यांकडे १५८ कोटी ५६ लाख, तर बँकेने खरेदी केलेल्या चार संस्थांकडे १०६ कोटी २२ लाख रुपये थकीत आहेत. दुसऱ्या बाजूला ‘ओटीएस’ योजनेमुळे शेतकऱ्यांची वसुली चांगली आहे. शेतकऱ्यांकडून वसुली मात्र बडे थकबाकीदार मोकाट, अशी भावना शेतकऱ्यांत निर्माण होत आहे.

बँकेचे अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक यांनी गेल्या महिन्यात वसुली प्रक्रियेतून कोणाला सोडणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. ज्या संस्थांच्या मालमत्ता विक्रीस प्रतिसाद मिळत नाही, त्या संस्था चालवायला देण्याचा पर्यायही निवडला आहे. चार संस्थांचे लवादाकडे दावे आहेत. दोन संस्था न्यायालयात गेल्या आहेत. उर्वरित संस्थांच्या वसुलीसाठी जोरदार प्रयत्न केले जात आहेत. सेक्युरिटायझेशन कायद्यानुसार यातील बहुतांश संस्थांच्या मालमत्तांचे लिलाव काढण्यात आले; मात्र त्यांना प्रतिसाद मिळालेला नाही. पुन्हा एकदा लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात येईल, असे सांगितले होते.

एकट्या केन ॲग्रो साखर कारखान्याकडे २२५ कोटी रुपये थकीत आहेत. हे प्रकरण सध्या नॅशनल कंपनी लॉ ट्रॅब्युनलकडे (एनसीएलटी) आहे. ट्रॅब्युनलकडे जिल्हा बँकेमार्फत २२५ कोटींच्या थकबाकीचा प्रस्ताव दिला आहे. थकीत कर्ज वसुलीसाठी ओटीएसअंतर्गत बॅँकेने कारखान्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. सात वर्षांत व्याजासह परतफेड करण्याबाबतचा हा प्रस्ताव असून, पहिल्या टप्प्यात ६० कोटी मिळणार आहेत. बाकी रक्कम टप्प्याटप्प्याने मिळणार आहे. एनसीएलटीच्या मान्यतेनंतरच यावर अंतिम निर्णय होईल.