e-crop survey : ई-पीकपाहणी अॅपद्वारे पीक पेऱ्याची नोंद असलेला सातबारा ग्राह्य धरावा

अॅग्रोवन वृत्तसेवा
परभणी ः ई-पीकपाहणी अॅपद्वारे पीक पेऱ्याची नोंद असलेला ७-१२ व त्यावरील ई-पीक नोंद ग्राह्य धरण्यात यावी. त्यानुसार शेतीमाल साठवणुकीसाठी शेतकऱ्यांना देण्यात येत असलेली साठवणूक दरात ५० टक्के सवलत लागू करण्यात यावी, असे निर्देश महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक व सचिव रमेश शिंगटे यांनी गुरुवारी (ता. ३) परिपत्रकाद्वारे वखार महामंडाळाचे राज्यातील सर्व विभाग प्रमुख, केंद्रप्रमुख यांना दिले आहेत.

तलाठ्यांकडील पीकपेऱ्याच्या मागणीमुळे शेतकरी अडचणीत, शेतीमाल साठवणुकीसाठी शेतकऱ्यांना समस्या’ या शीर्षकाखाली गुरुवारी (ता. ३) ‘अॅग्रोवन’च्या अंकात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची तत्काळ दखल घेत शिंगटे यांनी हे परिपत्रक काढले आहे. सोयाबीनचे बाजार कमी झाल्यामुळे आगामी काळातील तेजीच्या अपेक्षेने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमार्फत शेतमालतारण कर्ज घेण्यासाठी, तसेच अनेक शेतकऱ्यांकडे घरी साठवणुकीसाठी जागा नसल्यामुळे वखार महामंडळाच्या गोदामात शेतीमाल साठवणूक करण्यास इच्छुक आहेत. परंतु ई-पीकपाहणी अॅपद्वारे शेतकऱ्यांनी केलेल्या पीक पेऱ्याची नोंद म्हणजे शेतकऱ्यांनी स्वयंघोषित पीकपेरा केल्यासारखेच आहेत.

त्यामुळे संबंधित तलाठ्यांनी दिलेल्या पीकपेरा प्रमाणपत्राची मागणी केली जात होती. परंतु तलाठ्यांनी हस्तलिखित पीकपेरा प्रमाणपत्र देणे बंद केले आहे. त्यामुळे अडचणी येत आहे. ही समस्या मार्गी लावावी अशी मागणी परभणी जिल्ह्यातील वडगाव सुक्रे, मिरखेल, साडेगाव, धारासूर येथील शेतकऱ्यांनी अॅग्रोवनकडे केली होती.

त्याअनुषंगाने गुरुवारी (ता. ३) ‘अॅग्रोवन’ने वृत्त प्रसिद्ध केले. त्यानंतर वखार महामंडळातर्फे काढण्यात आलेल्या परिपत्रकात नमूद केले आहे, की महसूल विभागाकडून प्राप्त संगणकीकृत डिजिटल ७-१२ दप्तर नोदीत स्वीकारून राष्ट्रीय स्तरावरील डिजिटल विषयक प्रगतीस अनुषंगून असे डिजिटल ७-१२ ग्राह्य धरण्यात यावेत. ई-पीकपाहणी अॅपद्वारे पीकपेऱ्याची नोंद असलेला ७-१२ वरील पीकपेरा नोंद ग्राह्य धरण्यात यावी. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी उत्पादित शेतीमालासाठी देण्यात येत असलेली साठवणूक दरात ५० टक्के सवलत लागू करण्यात यावी. वखार केंद्रावर डिजिटल ७-१२ संबंधित खरीप व रब्बी हंगामातील उत्पादित झालेल्या धान्यसाठा डिजिटल सहीसह नोंदीत प्राप्त होत असतो. त्याची दप्तरी नोंद ठेवून त्यावर महामंडळाच्या सुधारित दर सूचीतील सूटबाबत नोंद घेण्यात यावी.