Cashew Processing : काजू प्रक्रिया उद्योजकांच्या थकित कर्जाची पुनर्रचना

Cashew Processing रत्नागिरी ः कोकणातील काजू प्रक्रिया उद्योगांच्या (Cashew Processing Industry) थकित कर्जाची (Crop Loan) पुनर्रचना करून ते फेडण्यासाठी दहा वर्षांची मुदत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे कोकणातील काजू उद्योगांना (Cashew Industry) पुन्हा उभारी मिळणार आहे.

रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचे माजी खासदार तथा भाजपचे प्रदेश सचिव नीलेश राणे यांनी हा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा केला होता. काजू व्यावसायिकांच्या प्रश्नांवर जिल्हाधिकारी यांना नीलेश राणेंनी पत्र दिले होते. काजू प्रक्रिया उद्योग कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा आणि रोजगार निर्माण करणारा आहे.

कोरोनानंतर हा उद्योग आर्थिक संकटात सापडला असून, काजू प्रक्रिया संघटनेने आघाडी बँक, इतर बँका व वित्तीय संस्थांकडून केलेल्या कारवाईबाबत तक्रार केली आहे. गेल्या तिमाहीत ज्या बँका आणि वित्तीय संस्थांकडील कर्ज खाती एनपीएत गेली आहेत, त्या उद्योगांच्या मालमत्ता जप्त करून त्यांचा लिलाव करून वसुली केली.

यामुळे उद्योग आणि त्यावर अवलंबून असलेली कुटुंबे हद्दपार होतील. या समस्येतून काजू प्रक्रिया उद्योगाला बाहेर काढणे महत्त्वाचे आहे. काजू प्रक्रिया संघटनेने कर्जमाफीची मागणी केलेली नाही तर कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात यावे, अशी मागणी केली. मालमत्ता जप्त न करता कर्जाचे पुनर्गठन शक्य आहे.

जेणेकरून उद्योजक कर्जाची परतफेड करू शकेल, असे मुद्दे राणेंनी शासनापुढे मांडले. तसेच अग्रगण्य बँक व वित्तीय संस्थांना पूर्वनिर्धारित कार्यवाही स्थगित करण्यासाठी आणि कर्जाच्या पुनर्गठनाला प्राधान्य देण्यासाठी सूचित करण्यास सांगितले होते. त्याची दखल घेत जिल्हाधिकारी यांनी अग्रणी बँकेला सूचना दिल्या.

अग्रणी बँकेने रिझर्व बँकेला तसेच बँकेने शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले होते. दरम्यानच्या काळात काजू फळपीक विकास समितीकडे या बाबतच्या शिफारशी मांडण्यात आल्या.

त्यानंतर एका वर्षाच्या आत राज्य शासनाच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास आणि मत्स्य व्यवसाय विभागाने ज्या काजू प्रक्रिया उद्योगांचे कर्ज थकले आहे,

त्यांना एनपीएचे निकष लावता स्वतंत्र धोरण राबवावे आणि काजू उद्योजकांचे एक रक्कमी परतफेड योजनेअंतर्गत बँकांनी किंवा वित्तीय संस्थांनी त्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करून निश्‍चित झालेले कर्ज किमान दहा वर्षांच्या मुदतीत परतफेड करण्याच्या निर्णयाला मान्यता देत सहकार विभागाला कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अडचणींविषयी होणार तीन महिन्यांनी बैठक

याबरोबरच काजू प्रक्रिया धारकांच्या अडीअडचणी संदर्भात चर्चा करण्यासाठी दर तीन महिन्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली अग्रणी बँकांनी बैठक घेऊन प्रक्रियाधारकांच्या समस्येवर मार्ग काढण्याबाबतचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.