Pune News : गावपातळीवर कृषी निविष्ठा विक्रीत शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी ग्रामसेवकांची मदत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याबाबत राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने आदेश जारी केले आहेत.
“शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी ग्रामसेवकांनी कारवाई करण्याबाबत कृषी विभागानेच ग्राम विकास विभागाशी पत्रव्यवहार केलेला होता.
त्यामुळे ग्रामविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी डॉ. प्र. सु. गांगुर्डे यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तालयांना एक पत्र पाठविले आहे. कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती व नागपूरच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयांमधील आस्थापना कक्षाच्या उपायुक्तांना पत्र दिले गेले आहे. या पत्रात ग्रामसेवकांवर सोपविलेल्या नव्या जबाबदारीबाबत सूचित करण्यात आले आहे,” असे एका जिल्हा कृषी विकास अधिकाऱ्याने सांगितले.
राज्यात बियाणे, खते, कीटकनाशकांची विक्री केली जाते. या निविष्ठांच्या पॅकिंगवर असणारे बॅच नंबर, त्यातील घटक, छापील किंमत, विक्रीची किंमत याची पडताळणी करणे आवश्यक असते. “ही पडताळणी ग्रामसेवक व कृषी सहायकांनी संयुक्तपणे करावी.
विभागीय आयुक्तालयाने ही बाब त्यांच्या कक्षेतील सर्व जिल्हा परिषदांना कळवावी,” असे ग्रामविकास विभागाच्या आदेशात नमुद करण्यात आले आहे. दुसऱ्या बाजूला, महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाईडस् , सीडस् डिलर्स असोसिशनने (माफदा) निविष्ठा तपासणीची प्रक्रिया किचकट करण्यास विरोध केला आहे.
‘माफदा’चे माजी अध्यक्ष जगन्नाथ काळे म्हणाले, ‘‘निविष्ठा तपासणीत कायदेशीर मुद्देदेखील असतात. त्यासाठी खत नियंत्रण आदेश १९८५, कीटकनाशके कायदा १९६८ तसेच बियाणे कायदा १९६६ तसेच इतर कायदे व नियमांचा अभ्यास करीत कामकाज करावे लागते. त्यामुळे ग्रामसेवकांना गुणनियंत्रणाचे काम गैरसोयीचे ठरु शकते.
जिल्हा परिषद, राज्य कृषी विभागाच्या यंत्रणा तपासणीसाठी आधीपासून कार्यरत आहेत. त्यामुळे पुन्हा ग्राम विकास विभागाला या कामांची जबाबदारी देणे संयुक्तिक होणार नाही. ग्रामसेवकांकडे गावपातळीवर कामाचा व्याप जास्त आहे.
अशा स्थितीत कृषी विभागाची कामे सोपविल्यास ग्रामसेवकांसमोरील अडचणी वाढतील. मुळात, निविष्ठा तपासणीची बाब तांत्रिक व शास्त्रीय स्वरुपाची आहे. त्याविषयीचे प्रशिक्षण व शैक्षणिक अर्हता केवळ कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडे असते. त्यामुळे ग्राम विकास विभागाने काढलेला आदेश रद्द करणे योग्य ठरेल.’’
‘मधला मार्ग काढू’
निविष्ठा विक्रेत्यांच्या एका शिष्टमंडळाने कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांची अलीकडेच भेट घेतली. गुणनियंत्रण यंत्रणेच्या विस्तारात निविष्ठा विक्रेत्यांना त्रास होऊ नये, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. या चर्चेत, “गुणनियंत्रणाची यंत्रणा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे. मात्र, ही कामे होत असताना विक्रेत्यांना त्रास होणार नाही व त्यासाठी मधला मार्ग काढला जाईल,” असे आश्वासन कृषिमंत्र्यांनी दिल्याचे श्री. काळे यांनी स्पष्ट केले.
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
