Land Acquisition : शासनाची ‘ती’ रक्कम स्वीकारण्यास नकार

Solapur News : दडशिंगे (ता. बार्शी) येथे ॊशासन आपल्या दारी्र या उपक्रमांतर्गत नुकतेच सुरत-चेन्नई महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांना रक्कम स्वीकारण्याचे प्रस्ताव तयार करणे व महामार्गासंबंधी मार्गदर्शन करण्यासाठी बाधित शेतकऱ्यांचा मेळावा झाला. पण यामध्ये शासनाने जाहीर केलेली रक्कम तोकडी असल्याचे सांगत ही रक्कम स्वीकारण्यास शेतकऱ्यांनी नकार दिला.

भूसंपादन अधिकारी क्रमांक ११ उपजिल्हाधिकारी अभिजित पाटील, तहसीलदार श्री शेख, श्रीमती कांबळे, मंडल अधिकारी उमेश डोईफोडे यांच्या उपस्थितीमध्ये हा मेळावा झाला. सुरत-चेन्नई महामार्गाचे जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया शासनाने शेतकऱ्यांना विश्‍वासात घेऊन सुरू केली. पण टप्प्याटप्प्याने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करत अतिशय कमी मोबदल्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनी लाटण्याचा प्रयत्न शासन करीत आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये यामहामार्गा विषयी तीव्र संतापाचे भावना निर्माण होत आहे, अशी भावना या वेळी व्यक्त करण्यात आली. भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडून रक्कम स्वीकारण्याचे प्रस्ताव दाखल करण्याचे आवाहन करण्यासाठी दडशिंगे येथे आले होते. त्यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले.

परंतु शेतकऱ्यांनी शासनाने जाहीर केलेली रक्कम अतिशय अल्प असून, शासन शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा करीत असल्याने कोणीही रक्कम स्वीकारणार नाही, अशी भूमिका घेतली. भविष्यात शासनाला या महामार्गासाठी कोणतीही मदत केली जाणार नाही, असे बार्शी तालुका शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष ओमप्रकाश पाटील यांनी संगितले.

उपस्थित सर्व शेतकऱ्यांनी एकमुखाने पाटील यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. भूसंपादन अधिकारी यांनी सामूहिक नकारांमध्ये ज्याला रक्कम स्वीकारायची आहे, त्यावर अन्याय होईल, असे सांगितले. त्यावर प्रत्येक बाधित शेतकऱ्याने स्वतः उभा राहून अधिकाऱ्यांसमोर रक्कम स्वीकारण्यास व जमीन देण्यास नकार दिला. या वेळी अॅड. प्रकाश गुंड, नानासाहेब पाटील, सागर कांबळे, दत्ता भोसले, सुधीर गव्हाणे, जयवंत लुंगसे उपस्थित होते.

लोकप्रतिनिधीविषयी रोष

शासन फक्त तोंडाने शेतकऱ्यांचे सरकार आहे, असे सांगते व प्रत्येक टप्प्यावर शेतकऱ्यांची फसवणूक करून जमिनीचे अधिग्रहण करत असल्याचे दिसून येत आहे या महामार्गासंबंधी अनेक शेतकऱ्यांनी व्यक्तिशः किंवा सामूहिकरीत्या स्थानिक लोकप्रतिनिधीसमोर, मतदार संघाच्या खासदारांसमोर अल्प मोबदल्याचा प्रश्न मांडला.

पण लोकप्रतिनिधींच्या उदासीन धोरणामुळे शेतकरी वर्गात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत आहे. आजपर्यंत एकाही लोकप्रतिनिधीने हा प्रश्‍न विधानसभेत मांडला नाही व लोकसभेतही मांडला नाही, त्यामुळे लोकप्रतिनिधींना शेतकऱ्यांविषयी कोणतीही आस्था असल्याचे दिसून येत नाही, असा रोषही या वेळी शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला.

अधिकाऱ्यांचा असाही इशारा

भूसंपादन अधिकारी अभिजित पाटील यांनी या प्रसंगी शासन कायदेशीर मार्गाने पोलिस बळाचा वापर करून वा इतर मार्गाने जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया पार पाडू शकते, तरी शेतकऱ्यांनी शासनास ती वेळ आणण्याची वेळ येऊ देऊ नये, असा इशारा शेतकऱ्यांना दिला. त्यावर शेतकऱ्यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.