FPO : फलोत्पादन वाढीसाठी ‘एफपीओं’ना प्राधान्य

अॅग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे ः शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी निर्यातक्षम फलोत्पादनाला (Horticulture Production) चालना देण्याकरिता समूह शेती आणि शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) या माध्यमांचा वापर केला जाईल. तसेच, लोकसंख्यावाढीचा वेग विचारात घेता २०५० पर्यंत भारताला अन्नधान्याचे उत्पादन ६५० दशलक्ष टनांच्या पुढे नेण्याचे लक्ष्य ठेवावे लागेल, असे सूतोवाच केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर (Narendrasingh Tomar) यांनी केले.

फलोत्पादन मूल्यसाखळी प्रणाली’ या विषयावर पुण्याच्या वैकुंठभाई मेहता राष्ट्रीय सहकारी व्यवस्थापन (वॅमनीकॉम) संस्थेत आयोजित केलेल्या दोनदिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाळेचे उद्‌घाटन करताना ते बोलत होते. कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, फलोत्पादनमंत्री संदीपान भुमरे, केंद्रीय कृषी सचिव मनोज आहुजा, केंद्रीय फलोत्पादन सहसचिव प्रियरंजन, केंद्रीय फलोत्पादन आयुक्त प्रभात कुमार, केंद्रीय अतिरिक्त कृषी सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी, कृषी खात्याचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले व्यासपीठावर होते.

प्रयोगशील युवा शेतकरी अंकुश पडवळे (सोलापूर), रामनाथ वाकचौरे (अहमदनगर) यांच्यासह देशातील ३४ शेतकऱ्यांचा या वेळी गौरव करण्यात आला. तसेच उत्कृष्ट एफपीओ म्हणून सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीला, चांगल्या बॅंकिंग सेवेबद्दल बॅंक ऑफ महाराष्ट्रच्या मोहाडी व बॅंक ऑफ इंडियाच्या मिरज शाखेला सन्मानित आले.

सैनिक व शेतकरी सारखेच
श्री. तोमर म्हणाले, की कोविडमध्ये इतर क्षेत्रे कोलमडून पडली होती. मात्र शेतकऱ्यांच्या कष्टामुळे केवळ कृषी क्षेत्र दमदार कामगिरी करू शकले. त्यामुळे इतर क्षेत्रांत प्रगती करून पैसा येईल; पण शेतकऱ्यांनी गावे आणि शेती सोडली, तर आपल्याकडे पैसा असूनही पोट भरले जाणार नाही. शेतकरी केवळ त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी शेती करीत नाहीत. ते अन्नधान्य पिकवून देशाच्या कृषी व्यवस्थेलाही सक्षम करतात. सीमेवर लढणारे सैनिक व शेतकरी यांचे काम सारखेच आहे. शेती हा देशाचा आत्मा आणि अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. शेती व गावे बळकट झाली तरच देश आत्मनिर्भर होईल. शहरे सुंदर झाली पाहिजेत. पण गावेदेखील सुंदर स्वच्छ करावी लागतील.

समूहांमध्ये खासगी घटकांची मदत
कृषी सचिव मनोज आहुजा म्हणाले, ‘‘देशाने यंदा फलोत्पादनात ३४२ दशलक्ष टन इतके विक्रमी उत्पादन आघाडी घेतली आहे. मात्र आता प्रक्रिया व मूल्य साखळीवर भर द्यावा लागेल. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी नवतंत्रज्ञानाचा वापर अपरिहार्य असेल. मूल्य साखळी विकासासाठी देशात शेतमाल निर्यातीचे ५५ समूह (क्लस्टर) तयार केले जात आहेत. यात खासगी घटकांचीही मदत घेतली जात आहे. योजना व उत्पादनात आपण अग्रेसर असलो तरी निर्यातीत पिछाडीवर आहे. त्यामुळे जागतिक स्तरावरील अग्रगण्य निर्यातदार होण्याचे ध्येय आपण ठेवायला हवे.’’

कृषी आयात चिंताजनक
‘‘देशाची कृषी निर्यात ४६ हजार कोटींच्या पुढे गेली आहे. मात्र कृषी आयात १८४६१ कोटींची झाली आहे. ही आयात आपल्यासाठी चिंताजनक आहे,’’ असे केंद्रीय फलोत्पादन सहसचिव प्रियरंजन यांनी नमूद केले. ‘‘आयात कमी करणे व निर्यात वाढवणे अशा दुहेरी धोरणांवर केंद्र शासनाकडून विविध पातळ्यांवर गांभिर्याने कामे चालू आहेत. काढणीपश्‍चात शेतमालाचे होणारे नुकसान मोठे हादेखील गंभीर मुद्दा आहे. ते कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. ४४ एक्सेलन्स सेंटर, ५५ क्लस्टर्स आणि दहा नवे लागवड सामग्री विकास केंद्रे देशभर तयार केली जात आहेत,’’ असेही ते म्हणाले.

फलोत्पादनाचे मापदंड बदला ः सत्तार
राज्याच्या फलोत्पादनाला चालना देण्यासाठी केंद्र शासनाने अनुदानाच्या मापदंडात बदल केले पाहिजे, अशी मागणी कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार व फलोत्पादनमंत्री संदीपान भुमरे यांनी आपल्या भाषणांमध्ये केली. ‘‘केंद्राने शेतकऱ्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी. हमीभाव तसेच यांत्रिकीकरण अनुदान वाढवायला हवे. नैसर्गिक आपत्तीत केल्या जाणाऱ्या मदतीचे निकष बदलावेत,’’ अशा मागण्या श्री. सत्तार यांनी केल्या.