NITI Aayog on MSP : हमीभावाला बाजारभाव फरक भरपाईची जोड द्यावी

NITI Ayog on MSP : भारतीय शेतीचं रुपडं बदलून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात शाश्वत वाढीसाठी कायद्यांमध्ये अमुलाग्र बदल आवश्यक आहे. शेती क्षेत्राचं उदारीकरण करून जुन्या शेती कायद्यांमध्ये अमुलाग्र बदल आवकश्यक आहे, असे झाल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय आणि शाश्वतरित्या वाढ होईल.

तसेच सरकारने केवळ हमीभावावर जोर न देता हमीभावाने खरेदी आणि किंमत फरक भरपाई या दोन्हींचा अवलंब करावा, असे निती आयोगाने सादर केलेल्या शिफारस अहवालात म्हटले आहे.

शेतीच्या विकासात तत्रज्ञानाचा मोठा वाटा राहील. त्यासाठी शेतीमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक आहे. शेतीमध्ये लागवडीपासून ते काढणीपश्चात तंत्रज्ञानामध्ये खासगी क्षेत्राचा वाटा मोठा असेल, असेही निती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद आणि आयोगाचे सल्लागार जसपाल सिंग यांनी म्हटले आहे.

शेतीमाल बाजाराचे उदारीकरण, सक्रीय जमिन भाडेपट्टा बाजार, शेतीचा कार्यक्षम वापर केल्यास विसाव्या शकतात निर्माण झालेल्या आव्हानांचा सामना करता येईल. शेती क्षेत्रात उदारीकरणाला वाव देण्यासाठी कायदेशीर वातावरण तयार व्हावे आणि शेतीमध्ये सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारी वाढावी यासाठी काही शिफारशी प्रस्तावित आहेत, असेही निती आयोगाने स्पष्ट केले.

निती आयोगाने प्रस्तावित केलेल्या शिफारस अहवालात म्हटले आहे, की यातून ज्ञानाची माहिती आणि विस्तार होईल, शेतीमध्ये कौशल्यावर आधारित प्रयोग वाढतील. शेतीमध्ये खासगी आणि कार्पोरेट क्षेत्रातून गुंतवणुकी येतील. उत्पादकांच्या नव्या संस्था उभ्या राहण्यास मदत होईल. एकात्मिक अन्न प्रणाली-आधारित यंत्रणा उभी राहील आणि शेतकरी ते ग्राहक यांच्यात नव्या पुरवठा आणि विक्री साखळ्या उभ्या राहतील.

कार्यक्षम विकास व्हावा

कार्यक्षमतेतील अपूर्ण वापर ही शेती क्षेत्रातील मुख्य अडचण आहे. त्यामुळे निती आयोगाने केवळ वाढीवर नाही तर कार्यक्षम वाढीवर भर देण्याची शिफारस केली आहे. म्हणजेच शेतीमधील उत्पादन खर्चात कपात करून वाढ करावी.

यासाठी शेतीमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञाचानाचा वापर वाढवावा. स्मार्ट शेती तसेच मुख्य पीक आणि उप उत्पादनांचे मुल्य वाढवावे. तसेच राज्याराज्यांमध्ये शेती आणि शेती व्यवसायाचे सुलभीकरण करण्यासाठी स्पर्धेचे वातावरण तयार करावे, अशीही शिफारस करण्यात आली आहे.

शेतीशिवाय विकासाचे उद्दीष्ट अपूर्ण

देशाला विकसित भारत, सर्वसमावेशक विकास, हरित विकास आणि अमृत काळात फायदेशीर रोजागार निर्मितीचे उद्दीष्ट साध्य करायचे असल्याचे शेतीची भुमिका खूप महत्वाची आहे. शेतीकडे लक्ष दिल्याशिवाय संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शाश्वत विकास अजेंडा २०३० साध्य करणे अशक्य आहे. १७ शाश्वत विकास उद्दीष्टांपैकी ११ उद्दीष्ट्ये थेठ शेतीशी निगडीत आहेत, असेही निती आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.

हमीभावामध्ये बदल आवश्यक

हमीभावामुळे शेतीमाल बाजाराची दिशा बदलणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. यासाठी सरकारने केवळ हमीभावावर जोर न देता हमीभावाने खरेदी आणि किंमत फरक भरपाई या दोन्हींचा अवलंब करावा. सरकारची खरेदी सार्वजनिक धान्य वितरणाची गरज, किंमत स्थिरीकरण आणि धोरणानुसार स्टाॅक याप्रमाणे व्हावी. याव्यतिरिक्त आवश्यक पिकांना बाजारभाव किंमत फरक भरपाईतून हमीभाव द्वावा, असेही निती आयोगाने म्हटले आहे.