
हेमंत पवार ः अॅग्रोवन वृत्तसेवा
कऱ्हाड ः गौण खनीज उत्खननाचा परवाना घेतला की त्याची किती आणि कधी वाहतुक करावी यासाठी नियम आहेत.
मात्र तरीही प्रशासनाच्या डोळ्यात धुळफेक करून त्याची अवैधरित्या वाहतूक सुरूच असते. त्यातून शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूलही बुडतो. त्यामुळे आता उत्खनन केलेल्या गौण खनिजाची वाहतूक करताना ती जीपीएस यंत्रणा बसवलेल्या वाहनातूनच करावी हे संबंधित वाहनधारकांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.
त्यामुळे आता अवैधरित्या होणाऱ्या वाहतुकीला चाप बसणार असून प्रशासनाकडून जीपीएस नसणाऱ्या वाहनांची तपासणीही केली जाणार आहे.
वाळू, माती, मुरुम, डबरसह अन्य गौणखनिजांचे उत्खननास शासनाकडून परवानगी देण्यात येते. त्यातून शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळतो.
मात्र उत्खनन होताना अनेकदा ते अवैधरित्या केले जाते. त्यातून शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडतो.
त्याचबरोबर गौण खनिजांची वाहतूकही अनेकदा अवैधरित्या, क्षमतेपेक्षा जास्त केली जाते. त्याचबरोबर शासनाच्या नियमांना डावलूनही अनेकदा वाहतूक केली जाते.
त्यातून शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडतो. त्याचा विचार करून आता शासनाने गौण खनीज वाहतुकीच्या वाहनांना जीपीएस प्रणाली बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
संबंधित जीपीएस प्रणाली त्या-त्या जिल्ह्यातील खनिकर्म विभाग व आरटीओ प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या जीपीएस प्रणालीशी लिंक केली जाणार आहे.
या वाहनांवर जीपीएस डिव्हाईस बसवलेले नसल्याचे निदर्शनास आले तर ते उत्खनन व वाहतूक अवैध समजून संबंधितांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.
त्याबाबत खाणपट्टाधारक, क्रशर चालक, गौण खनिज वाहतूक करणारे डंपर, ट्रॅक्टर मालक या सर्वांनी वाहनांना जीपीएस बसवणे बंधनकारक आहे.
जिल्हास्तरीय समितीचे राहणार नियंत्रण
गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन आणि वाहतूक यासंदर्भात शासनाकडे अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यावर नियंत्रण आणून संबंधित विभागांचे समन्वय रहावा यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी याांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
त्यामध्ये जिल्हाधिकारी हे अध्यक्ष असून जिल्हा पोलिस अधीक्षक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हे सदस्य असून जिल्हा खनिकर्म अधिकारी हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.
संबंधित समितीची आवश्यकतेनवुसार बैठक घेवुन अवैध गौणखनिज उत्खनन आणि वाहतूक यांचा आढावा घेतला जाणार आहे.
गौण खनीज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस प्रणाली बसवून घेण्यासाठी खाणपट्टाधारक, क्रशर चालक, गौण खनिज वाहतूक करणारे डंपर, ट्रॅक्टर मालक या सर्वांना कळवण्यात आले आहे. संबंधितांनी ते वाहतुकीच्या वाहनांना बसवणे बंधनकारक आहे.
सर्व्हर नियंत्रणाचे काम पुण्यातील शौर्य प्रणालीद्वारे स्वतंत्ररीत्या करण्यात आले आहे. त्यामुळे अवैध वाहतुकीला आळा बसण्यास मदत होणार आहे.
- विजय पवार, तहसीलदार, कऱ्हाड (जि. सातारा)
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.