Eknath Shinde : सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी

Chhatrapati Sambhajinagar News : ‘‘राज्यातील सरकार सर्वसामान्यांचे असून, त्यांच्या हिताचे निर्णय घेणारे आहे. संकटात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीर उभे राहणारे हे सरकार आहे,’’ असे मत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केले. छत्रपती संभाजीनगर शहरातील विविध विकासकामांचे उद्‍घाटन शनिवारी (ता. १६) मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्या वेळी ते बोलत होते.

या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, पणनमंत्री अब्दुल सत्तार, रोहयो व फलोत्पादनमंत्री संदीपान भुमरे, सांस्कृतिकमंत्री सुधीर मुनगट्टीवार यांच्यासह केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

श्री. शिंदे म्हणाले, ‘‘वर्षभराच्या कालावधीत सरकारने ३५ सिंचन प्रकल्प मंजूर केले. उद्योगासाठी पायाभूत सुविधा व सवलती देण्यावर सरकारचा भर आहे. दावोसमधील करारांपैकी ७५ टक्के कामांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.

मराठवाड्याच्या शाश्‍वत विकास व्हावा यासाठी वॉटर ग्रीडच्या कामाला गती देण्यात येत आहे. समुद्रात वाहून जाणारे पाणी मराठवाड्यात वळविण्यासाठीचा प्रकल्प केंद्राच्या मदतीने पुढे न्यायचा आहे. जलयुक्त शिवार अभियान दोन प्रभावीपणे राबविले जाईल. अनियमित पावसाच्या संकटावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

कृषी प्रक्रिया उद्योग स्थापन होण्यासाठी सरकार विशेष प्रयत्न करते आहे. सिंचनाची ग्रीड, लहान साखळी बंधारे, पीक पद्धतीत बदल, शेतीमाल मूल्यवर्धनासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

कृषी विद्यापीठाचा शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा यासाठी त्यामधील संशोधकांनी शेतकऱ्यांना ग्लोबल वार्मिंगच्या या काळात योग्य मार्गदर्शन करावे, क्लस्टर शेती पुढे यावी, सेंद्रिय शेती, ऑरगॅनिक शेतीचा स्वीकार वाढावा. त्याकरिता २५ लाख हेक्टर क्षेत्र निश्‍चित केले आहे ते वाढविता येईल.’’

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, ‘‘राज्यातील महायुतीचे सरकार विकासावर काम करते आहे. येत्या वर्षभरात १०४ प्रकल्प पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असणार आहे. गोदावरीच्या खोऱ्यात विविध योजनांच्या माध्यमातून पाणी आणून मराठवाड्याला पाणी उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. नदीजोड प्रकल्पाला गती देणार असून, अवर्षण प्रवणता मिटविण्यासाठी २०,००० कोटींची तरतूद आहे.

कृष्णा भीमा स्थिरीकरण योजनेसाठी ११५०० कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पर्यटन स्थळी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. दीड लाख जागा भरण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. रोजगार निर्मितीसाठी हा प्रयत्न आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर जाहीर होणाऱ्या निर्णयाची अंमलबजावणी होते किंवा नाही याचा आढावा दर आठवड्याला पालकमंत्र्यांनी घ्यावा. आपणही महिना दोन महिन्यांत शासनाच्या जाहीर निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणार आहोत,’’ असेही श्री पवार म्हणाले.