Grape Covering Subsidy : प्लॅस्टिक कव्हरसाठी ५० टक्के अनुदान द्या

Pune News : ‘‘शेतकऱ्यांच्या कष्टामुळे राज्याची द्राक्षशेती आता साडेचार लाख एकरांच्या पुढे गेली आहे. मात्र नैसर्गिक आपत्तीत द्राक्ष बागांचे अतोनात नुकसान होते. त्यामुळे द्राक्ष बागा यापुढे प्लॅस्टिक कव्हरखाली आणाव्या लागतील. या तंत्रासाठी ५० टक्के अनुदान देण्यासाठी राज्य शासनाने धोरणात्मक निर्णय घ्यायला हवा,’’ अशी आग्रही सूचना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली.

महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागाईतदार संघातर्फे पुण्यातील एका खासगी हॉटेलमध्ये शनिवारपासून (ता.२७) आयोजित तीनदिवसीय ‘द्राक्ष परिषद -२०२३’चे उद्‌घाटन करताना श्री. पवार बोलत होते.

संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव पवार, उपाध्यक्ष कैलास भोसले, कोशाध्यक्ष सुनील पवार, संघाच्या मध्यवर्ती विज्ञान समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत लांडगे, भारतीय फलोत्पादन संशोधन संस्थेचे माजी मुख्य शास्त्रज्ञ डॉ. जी. एस. प्रकाश, ‘अपेडा’चे वरिष्ठ अधिकारी नागपाल लोहकरे, फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते, भारतीय फलोत्पादन संघाचे अध्यक्ष सोपान कांचन, बागाईतदार संघाचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शास्त्रज्ञ क्लॉज ब्रेकम्येर (ब्राझील), बल्तोमिज अॅनिऑला (पोलंड), कॅथल डेन्स (स्पेन) या वेळी उपस्थित होते.

श्री. पवार म्हणाले, “बारामतीत १९६० मध्ये द्राक्ष संघाची स्थापना झाली. त्यामुळेच आज ३३ हजार शेतकरी संघाचे सदस्य झाले आहेत. द्राक्ष संघ शेतकऱ्यांच्या समस्या सतत राज्य व केंद्रासमोर मांडतो. संशोधन, उत्पादन, शासकीय धोरण याविषयी संघ सातत्याने जागरूक भूमिका घेतो. पाठपुरावा करतो.

अनेक राज्यांमध्ये विविध पिकांच्या संघटना आहेत. मात्र गेल्या सहा दशकांपासून परिश्रमपूर्वक प्रयोग व वैज्ञानिक दृष्टिकोन ठेवणारी, शास्त्रीय अंगाने व्यावसायिक उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना समूहाने बरोबर घेत महाराष्ट्र द्राक्ष बागाईतदार संघ वाटचाल करतो. असे काम करणारी ही देशातील एकमेव संघटना असल्याचा मला आनंद आहे. द्राक्ष उत्पादक कष्टाळू आहे. मात्र त्याचे जीवनमान उंचावण्याचे श्रेय द्राक्ष संघालाही द्यावे लागेल.”

शिवाजीराव पवार म्हणाले, “चीनने सर्व द्राक्ष बागा प्लॅस्टिक कव्हरखाली आणल्या. त्यामुळे चीनचा उत्पादन खर्च कमी होतो. याउलट भारतीय द्राक्षाचा उत्पादन खर्च अमर्याद वाढला आहे. तरीदेखील देशातील एकूण द्राक्ष निर्यातीपैकी ९८ टक्के निर्यात महाराष्ट्रातून होत आहे. ही निर्यात आता २.६७ लाख टनावर गेली असून, त्याचे मूल्य २ हजार ५४३ कोटींच्या पुढे गेले आहे.”

डॉ. मोते म्हणाले, ‘‘द्राक्षशेतीला बळकटी देण्यासाठी विविध उपाय केले जात आहेत. बेदाणा उत्पादकांसाठी स्वतंत्र प्रणालीसाठी ‘अपेडा’कडे पाठपुरावा चालू आहे. फळपीक विमा योजनेचे निकष ठरवताना यापुढे संघाचा सल्ला घेतला जाईल.’’

शरद पवार यांच्या हस्ते द्राक्षवृत्त स्मरणिकेचे प्रकाशन या वेळी करण्यात आले. राज्य व राज्याबाहेरील प्रगतिशील द्राक्ष उत्पादक या परिषदेसाठी आलेले आहेत. परिषदेच्या निमित्ताने आयोजित केलेल्या प्रदर्शनाला पहिल्याच दिवशी उत्तम प्रतिसाद मिळाला.

शरद पवार म्हणाले...

- द्राक्ष बागांचे नेमके क्षेत्र किती, याचा अचूक अभ्यास होण्यासाठी राज्याने प्रणाली तयार करावी

- नैसर्गिक आपत्तीनंतर शेतकऱ्याला व्याज, कर्ज हप्ते यात सवलतीचे धोरण आणावे

- केवळ खाण्याच्या द्राक्षावर अवलंबून न राहता बेदाणा व प्रक्रिया उत्पादनाचा पर्याय वाढवावे

- बेदाणा चाळींसाठी अनुदान तसेच ग्रेपनेटसारखे रेझिननेट प्रणाली उपलब्ध व्हावी

- द्राक्ष निर्यातीतील विविध देशांच्या कर प्रणालीचा अडसर दूर करण्यासाठी वाणिज्य मंत्रालयाने पुढाकार घ्यावा

- द्राक्ष निर्यातीसाठी कंटेनरला असलेले पूर्वीचे अनुदान पुन्हा सुरू करावे

- निर्यातीत आघाडी घेण्यासाठी गुणवत्ता व विक्रीदर यावर नियोजन आवश्यक

- चीनच्या द्राक्ष बाजारपेठेचा अभ्यास करण्यासाठी द्राक्ष संघाने शिष्टमंडळ न्यावे. त्यासाठी लागणाऱ्या मदतीसाठी केंद्र व चिनी दूतावासाशी संपर्क करू.