Nanded News : छत्रपती संभाजीनगरचे माजी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी केलेल्या शिफारशीनुसार शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी हंगामापूर्वी १० हजार रुपये देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
विधानसभा ‘नियम २९३’ अंतर्गत विरोधी पक्षांच्या प्रस्तावावर बोलताना त्यांनी ही मागणी केली. चव्हाण म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यां‍बाबत सरकारचे धोरण ‘जखम गुडघ्याला अन् पट्टी डोक्याला’ अशा पद्धतीचे आहे.
शेतकरी सन्मान योजनेत दर चार महिन्यांनी दोन हजार रुपये अनुदान देण्याऐवजी खरीप व रब्बी हंगामापूर्वी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात मोठी रक्कम जमा झाली तर त्यांना पेरणीपूर्व मशागत आणि पेरणीच्या खर्चासाठी मदत होऊ शकेल.’’ यंदाच्या खरिपात अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना, पडझड झालेल्या घरांना, टपरीधारक व छोट्या व्यावसायिकांनाही मदत देण्याची आवश्यकता त्यांनी विशद केली.
बाभळी बंधाऱ्याचे दरवाजे उघडण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेळापत्रकानुसार महाराष्ट्राला आपल्या हिस्स्याचे पाणी मिळत नाही. त्यामुळे एक तर गेटची उंची कमी करा किंवा तेलंगणाला त्यांच्या हिश्‍शाचे पाणी मिळाल्यानंतर दरवाजे बंद करण्याबाबत दोन्ही राज्यांच्या सहमतीचा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा, असे चव्हाण म्हणाले.
महाराष्ट्राच्या अनेक सिंचन प्रकल्पांचे कालवे क्षतिग्रस्त असल्याने त्यात पाणी असतानाही शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने कालव्यांच्या दुरुस्तीला प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
‘‘एसईबीसी’ प्रवर्गाचा प्रश्न रखडलेला’
‘एसईबीसी’ प्रवर्गातील मराठा उमेदवारांसाठी पदे निर्माण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. मात्र ऊर्जा विभागातील विद्युत सहायक पदाच्या २८४ जागा आणि २०२० च्या पोलिस उपनिरीक्षक पदाच्या जाहिरातीतील ६५ जागांचा प्रश्न अजूनही रखडल्याचे त्यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले.
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
