Honey Scheme : मध केंद्र योजनेअंतर्गत उद्योगाचे मोफत प्रशिक्षण

Nashik News : महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत मध केंद्र योजना (मधमाशीपालन) संपूर्ण राज्यात कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र व्यक्ती व संस्थांनी अर्ज करावेत, असे जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी सुधीर केंजळे यांनी कळविले आहे.

मध केंद्र योजनेची मध उद्योगाचे मोफत प्रशिक्षण, साहित्य स्वरूपात ५० टक्के अनुदान व ५० टक्के स्वगुंतवणूक, शासनाच्या हमी भावाने मध खरेदी, विशेष/छंद प्रशिक्षणाची सुविधा, मधमाश्‍या संरक्षक व संवर्धनाची जनजागृती ही वैशिष्ट्ये आहेत.

या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी संचालक, मध संचालनालय, महाराष्ट्र खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, शासकीय बंगला नं.५, महाबळेश्वर, जि. सातारा-४१२८०६ या कार्यालयाच्या ०२१६८-२६०२६४ दूरध्वनी क्रमांकावर तसेच जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, रुम नं.१६, तिसरा मजला, उद्योग भवन, आयटीआय सिग्नल जवळ, सातपूर, नाशिक - ७ या कार्यालयाच्या ०२५३ २३५२७३७ या दूरध्वनी, ९४२२९८२६२१ या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा, असेही जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी श्री. केंजळे यांनी कळविले आहे.

योजनेसाठी आवश्यक पात्रता :

वैयक्तिक मधपाळसाठी पात्रता : अर्जदार साक्षर असावा, स्वत:ची शेती असल्यास प्राधान्य, वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असावे, तसेच १० दिवस प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य. केंद्रचालक प्रगतिशील मधपाळ-

व्यक्ति पात्रता : किमान १० वी पास, वय वर्षे २१ पेक्षा जास्त असावे. अर्जदाराच्या नावे अथवा कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे किमान एक एकर शेतजमीन किंवा भाडे तत्त्वावर शेतजमीन असावी, लाभार्थ्याकडे मधमाशीपालन, प्रजनन व मध उत्पादनाबाबत लोकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता व सुविधा असणे आवश्यक आहे.

केंद्रचालक संस्थेसाठी पात्रता : संस्था नोंदणीकृत असावी, संस्थेच्या नावे अथवा भाडे तत्त्वावर घेतलेली किमान एक हजार चौरस फूट सुयोग्य इमारत असावी, तसेच एक एकर शेतजमीन स्वमालकीची किंवा भाड्याने घेतलेली असावी, संस्थेकडे मधमाशीपालन, प्रजनन व मध उत्पादनाबाबत लोकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता व सुविधा असणे आवश्यक.

विशेष/छंद प्रशिक्षण : शाळा, महाविद्यालयातील विद्यार्थी, नोकरदार किंवा सेवानिवृत्त कर्मचारी, वयोवृद्ध असे कोणीही व्यक्ती पाच दिवस प्रशिक्षण घेऊ शकते. यासाठी २५ रुपये प्रवेश फी भरणे आवश्यक असल्याचे ही जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी सुधीर केंजळे यांनी सांगितले आहे.