‘आत्मा’ कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्‍नावर निर्णयासाठी उरला पंधरवडा

औरंगाबाद : न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कृषी विभागाच्या (Agriculture Department) ‘आत्मा’च्या कर्मचाऱ्यांना (Aatma Employees) नियमित पदावर समायोजनासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी फक्त पंधरवड्याचा अवधी उरला आहे. त्यामुळे शासन व निर्णय (Government Resolution) घेण्याचा अधिकार असलेली प्रशासकीय यंत्रणा अनेक वर्षांपासून न्यायासाठी झगडणाऱ्या ‘आत्मा’ कर्मचाऱ्यांच्या समायोजन व मागण्यांविषयी काय निर्णय घेते? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राज्यातील जवळपास ५३४ आत्मा कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याविषयी निगडित हा प्रश्‍न आहे. त्यासाठी आत्मा ‘एम्प्लॉईज वेल्फेअर असोसिएशन’ (महाराष्ट्र राज्य) औरंगाबादद्वारे प्रशासन शासन व न्यायालय स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. असोसिएशनतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेवर २९ एप्रिल २०२२ रोजी न्यायालयाने निर्णय दिला होता. त्यानुसार शासनाने आत्मा कर्मचाऱ्यांच्या समायोजना संदर्भात ३० ऑगस्ट २०२२ पर्यंत धोरणात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. परंतु न्यायालयाच्या आदेशानुसार दिलेल्या मुदतीपैकी जवळपास १२ ऑगस्टपर्यंतचा कालावधी संपला तरी धोरणात्मक निर्णयासंदर्भात शासनाकडून अजूनही पावले उचलली गेली नाहीत.

३ जून २०२२ ला असोसिएशनने प्रधान सचिव कृषी व पदुम यांना न्यायालयाचा निर्णय, आयुक्तांचे पत्र आदींचा संदर्भ देऊन सकारात्मक निर्णयाची मागणी केली होती. या मागणीपत्राच्या प्रती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह संबंधितांना देण्यात आल्या होत्या. दुसरीकडे कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी प्रधान सचिवांना १७ जून २०२२ ला पत्र लिहून आधीच्या पत्रांचा संदर्भ देत असोसिएशनच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने २९ एप्रिल २०२२ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार मागण्या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत विनंती केली होती. एकीकडे कृषी विभागात मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त व समायोजन संदर्भात न्यायालयाचा निर्णय असतानाही आत्मा कर्मचाऱ्यांबाबत शासनस्तरावरून धोरणात्मक निर्णय का घेतला जात नाही, असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे, असे असोसिएशनचे अध्यक्ष विनोद रहागडले, सचिव प्रदीप पाठक यांनी कळविले.

अन्यथा, न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार

३० ऑगस्ट पूर्वी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार निर्णय न झाल्यास न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे आत्मा कर्मचाऱ्यांच्या सेवानियमीतीकरणासह इतर मागण्यांबाबत शासन काय निर्णय घेणार? याकडे राज्यातील आत्मा कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.

२०१० पासून आम्ही शासकीय स्तरावर फक्त मानधनावर नोकरी करीत आहोत. २०१४ पासून मुंबई उच्च न्यायालयांच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशान्वये विनाखंड सेवा देत आहोत. पण २०१० पासून आजपर्यंत शासकीय सेवा-सुविधा दिल्या जात नाहीत. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांचा आदर करावा. त्यावर प्रशासकीय निर्णय घेऊन आम्हाला योग्य त्या वेतन श्रेणीवर नियमीत करावे. कपात केलेले मानधन लवकर द्यावे.

- किशोर गिरी, उपाध्यक्ष, आत्मा एम्प्लॉईज वेल्फेअर असोसिएशन.