Crop Damage Compensation : राज्यात सततच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सुधारित दराने तात्काळ मदत देणार असल्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी १५०० कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यताही देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता. १३) राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासह इतर महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
मागील वर्षी राज्यात अतिवृष्टीमुळे शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. यामुळे राज्यातील शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला होता. अडचणीत सापडलेल्या या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सततच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सुधारित दराने तात्काळ मदत देण्यात येणार आहे. तसेच यासाठीच्या १५०० कोटींच्या निधीला मान्यताही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आली आहे.
गेल्या वर्षी अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते. अशा नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची अनेक प्रकरणे प्रलंबित असून त्यांना अद्यापही मदत मिळालेली नाही. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे या सगळ्या शेतकऱ्यांना सुधारित दराने मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सुधारित दर असे
सततच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. अशा शेतकऱ्यांना सुधारित दराने मदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी सरकारने सुधारित दरही जाहीर केले आहेत.
यामध्ये जिरायती शेतीसाठी आठ हजार ५०० रुपये आणि बागायतीसाठी १७ हजार रुपये या दराने शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे. त्यामुळे सरकारने हा शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
मंत्रीमंडळ निर्णय
सततच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सुधारित दराने तत्काळ मदत करणार. १५०० कोटीस मान्यता
( मदत व पुनर्वसन विभाग)
कंत्राटी ग्रामसेवकांच्या मानधनात वाढ केली जाणार. आता मिळणार १६ हजार रुपये
(ग्राम विकास)
अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात केंद्राप्रमाणे सुधारणा.
(सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग)
पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शिष्यवृत्तीत वाढ.
(शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग)
लातूर येथे पशुरोग निदान प्रयोगशाळा स्थापन करणार.
(पशुसंवर्धन विभाग)
पुणे येथे ४ अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करणार.
(विधि व न्याय विभाग)
अतिरिक्त न्यायालये व जलदगती न्यायालयांना दोन वर्षे मुदतवाढ देण्याचा निर्णय
(विधि व न्याय विभाग)
मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींकरिता पुनर्वसन गृहे योजना.
(दिव्यांग कल्याण विभाग)
स्वातंत्र्य सैनिकांना घरांसाठी जमीन देण्यासाठी कौटुंबिक मासिक उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय
(महसूल विभाग)
चिमूर आणि शिर्डी येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थापन करणार.
(महसूल विभाग)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.