International Millet Year पुणे ः उत्पादन तंत्र व बाजारव्यवस्थेकडे सरकारी यंत्रणांनी सतत दुर्लक्ष केल्यामुळे गेल्या दोन दशकांत राज्यातील पौष्टिक तृणधान्याचे (Millet Acreage) क्षेत्र ६८ टक्क्यांनी घटले आहे. कृषी विद्यापीठांच्या (Agriculture University) सूत्रांनी ही माहिती दिली.
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील एका शास्त्रज्ञाने सांगितले, की संयुक्त राष्ट्रसंघाने चालू वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष’ (Millet Year) म्हणून घोषित केले आहे.
त्यासाठी भारतानेच पुढाकार घेतला होता. त्यामुळे केंद्राकडून पौष्टिक तृणधान्यविषयक उपक्रमाचा सध्या सतत आढावा घेतला जात आहे. आढावा घेताना राज्य पिछाडीवर दिसू नये म्हणून कृषी विभागाची धडपड सुरू आहे.
त्याचाच एक भाग म्हणून पौष्टिक तृणधान्यविषयक विविध कार्यक्रम अचानक वाढविण्यात आले आहेत. परंतु वर्षभर केवळ कार्यक्रम राबवून पौष्टिक तृणधान्याचे क्षेत्र, उत्पन्न व उत्पादकता वाढणार नाही.
त्यासाठी दीर्घ मुदतीच्या योजनाच राबवाव्यात लागतील. तसेच भरघोस अनुदान आणि शेतकऱ्यांच्या सहभागाशिवाय या योजना यशस्वी होणार नाहीत.
राज्यात २००१ पर्यंत शेतकरी ७२ लाख हेक्टरवर ज्वारी, बाजरी, नाचणीसह इतर पौष्टिक तृणधान्याचा पेरा करीत होते. त्यातून ५३ लाख टनांच्या आसपास उत्पादन घेतले जात होते. मात्र, कृषी खात्याने या पिकांकडे सपशेल दुर्लक्ष केले. केवळ गहू, धान, भाजीपाला व फळबागांच्या योजना राबविल्या. पौष्टिक तृणधान्याला नगदी पिकांच्या यादीत आणले गेले नाही.
ही पिके घेणारे बहुतेक शेतकरी अल्पभूधारक व कोरडवाहू भागांतील होते. कष्टपूर्वक ज्वारी, बाजरी, नाचणीची पिके घेऊनही चांगले उत्पादन आणि भावही मिळेना. या पिकांसाठी स्वतंत्र योजना आणल्या गेल्या नाहीत. हमीभाव जाहीर करणे व खरेदी केंद्रे उघडणे यासाठी राज्याने केंद्राकडे पाठपुरावा केला नाही.
दुसऱ्या बाजूला केंद्रानेही स्वतःहून पौष्टिक तृणधान्याचे क्षेत्र विस्तारात लक्ष घातले नाही. उच्च उत्पादनक्षमता असलेल्या वाण निर्मितीला प्रोत्साहन व निधी पुरवला गेला नाही. यामुळेच पौष्टिक तृणधान्यांची शेती तोट्यात गेली, असा निष्कर्ष कृषी विद्यापीठांमधील ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ काढत आहेत.
“पौष्टिक तृणधान्याचा सध्याचा पेरा पुन्हा २००१ च्या क्षेत्राइतका नेण्यासाठी कृषी खात्याला मोठ्या प्रमाणात काम करावे लागेल. त्यासाठी अनुदान योजनांसोबतच हमीभावाने पौष्टिक तृणधान्यांची खरेदी करावी लागेल.
हमीभाव वेळेत व पुरेसे मिळतात, तसेच भक्कम खरेदी यंत्रणा सर्वत्र उपलब्ध आहे, असा विश्‍वास शेतकऱ्यांना द्यावा लागेल. मात्र सध्या तसे काहीही घडताना दिसत नाही. उलट कृषी खात्याची सध्याची विस्तार यंत्रणा खिळखिळी झालेली आहे. विस्तारासाठी नगदी पिकांकडे परिपूर्ण लक्ष देण्याची क्षमता यंत्रणेची नाही.
त्यामुळे कोरडवाहू पिकांसाठी प्रभावी यंत्रणा तयार होणे ही तर अजून लांबची बाब आहे,” असे स्पष्ट मत डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या एका विभाग प्रमुखाने व्यक्त केले.
स्थिती पूर्ववत होणे सध्यातरी धूसर
तोट्यातील पौष्टिक तृणधान्य शेतीला इतर कोणताही पर्याय सापडत नव्हता. त्यामुळे शेतकरी नाइलाजाने इतर पिकांकडे वळाले. यामुळेच २० वर्षात पौष्टिक तृणधान्याचे क्षेत्र निम्माने घटले. ७२ लाख हेक्टरचा पेरा २०२१ पर्यंत घटून थेट २३ लाख हेक्टरपर्यंत आला.
उत्पादनदेखील २२ लाख टनापर्यंत खाली घटले. सरकारी धोरणाचे दुर्लक्ष झाल्याने या पिकांखालील एकूण क्षेत्र ६८ टक्क्यांनी, तर एकूण उत्पादन ५७ टक्क्यांनी घटले आहे. ते पूर्ववत होण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नाही.
गेल्या दोन दशकांत हे घडले...
- नागली पिकाखालील क्षेत्र ५१, तर उत्पादन २१ टक्क्यांनी घसरले.
- खरीप ज्वारीचा पेरा ८०, उत्पादन ८७, तर उत्पादकतेत ३७ टक्क्यांची घट
- रब्बी ज्वारीचा पेरा ५३, तर उत्पादन २७ टक्क्यांनी घटले
- बाजरीचा पेरा ५१, तर उत्पादन ५९ टक्क्यांनी घसरले
- काही पिकांची पौष्टिक तृणधान्यांची उत्पादकता मात्र वाढली.
त्यात नागलीच्या उत्पादकतेत २९ टक्के बाजरीच्या २१, तर रब्बी ज्वारीच्या उत्पादकतेत ५५ टक्के वाढ
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
