Agriculture Budget : ‘अमृता’चा कटू डोस शेतकरी पचविणार कसा?

बाळासाहेब पाटील : मुंबई

Maharashtra Budget Session 2023 गेल्या दोन वर्षांपासून अवकाळी पाऊस, गारपीट, सततचा पाऊस, पूर, अतिवृष्टी (Heavy Rain) यामुळे शेतकरी हैराण झाला असताना आणि शेतीसंदर्भात (Agriculture Issue) अनेक प्रश्‍न आ वासून उभे असताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanavis) यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात (Budget 2023) शेतकऱ्यांना पीएम किसानच्या धर्तीवर ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजना जाहीर करून काही अंशी सरकारवरील रोष कमी करण्याचा प्रयत्न केला.

भाजपच्या अजेंड्याप्रमाणे हा अमृत काळ असला, तरी शेती पुढील आव्हाने पाहता हा ‘अमृताचा कटू डोस’ प्रत्यक्षात शेतकरी कसा पचविणार याकडे आता लक्ष लागले आहे.

अर्थमंत्री फडणवीस यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करीत असताना नमो शेतकरी महासन्मान योजना, एक रुपयात पीकविमा, महाकृषिविकास अभियान, मागेल त्याला शेततळे, फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळे, अस्तरीकरण, शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणीयंत्र अशा अनेक घोषणा केल्या आहेत.

याशिवाय कोकणासाठी काजू बोंड प्रक्रिया केंद्र, कोकणाबरोबर पश्‍चिम महाराष्ट्रातील आजरा आणि चंदगड तालुक्यांसाठी काजू फळपीक विकास योजना अशा अनेक घोषणा केल्या असल्या, तरी प्रत्यक्षात शेतीसाठी तरतूद केलेल्या १३,१५८ कोटींचा निधी यंदाच्या अर्थसंकल्पीय वर्षांमध्ये कसा खर्च होतो याकडे लक्ष लागले आहे. मागील वर्षी शेतीसाठी १५,२८३ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती.

प्रत्यक्षात मात्र ९०३० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. केवळ ५९.१ टक्के निधी खर्च झाल्याने यंदाच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या प्रचंड घोषणा आणि केलेली आर्थिक तरतूद यांचा मेळ कसा लागणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे. अर्थसंकल्पामध्ये मागील वर्षी सहकार विभागाला ७४२६ कोटी रुपये मंजूर झाले होते, त्यापैकी ५४०० रुपये खर्च झाले होते.

जलसंपदा, ग्रामविकास, पर्यावरण, सार्वजनिक आरोग्य आधी विभागांचा निधीही ६० टक्क्यांच्या आतच खर्च झाला आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पामध्ये जाहीर झालेल्या आकड्यांवर सत्ताधारी गट बाके वाजवत असला तरी प्रत्यक्षात हा निधी खर्च करण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर असेल.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळामध्ये कर्जमाफीसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर करण्यात आली होती. या योजनेतील काही शेतकरी अटी आणि शर्तीमुळे कर्जमाफीपासून वंचित होते. दरम्यानच्या काळामध्ये महाविकास आघाडी अस्तित्वात आल्यानंतर तब्बल ८८४१ शेतकऱ्यांची ७११ कोटी १९ लाख रुपयांची कर्जमाफी लटकली होती.

गेल्या दोन वर्षांमध्ये पुरवणी मागण्यांमध्ये यासाठी आर्थिक तरतुदीची मागणी सहकार विभाग करीत होता, मात्र राजकीय हेव्याद्याव्यात हा प्रश्‍न मागे पडला होता.

यंदा अर्थसंकल्पामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी वंचित शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येईल, अशी मोघम घोषणा केली आहे. मात्र यासाठी किती आर्थिक तरतूद केली हे मात्र सांगितलेले नाही.

कृषी क्षेत्राचा विकासदर १०.२ टक्के अपेक्षित असला, तरी आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये सादर करण्यात आलेली आकडेवारी विचार करायला लावणारी आहे.

मागील वर्षाच्या खरीप हंगामात १६३.७९ लाख हेक्टरवर पेरणी होती, तेच क्षेत्र यंदा १५७.९७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर आले आहे. कापूस आणि उसाचे क्षेत्रही घटले आहे. मात्र अपेक्षेप्रमाणे उत्पादन वाढेल असा कृषी विभागाचा अंदाज आहे.

अधिवेशन सुरू झाल्यापासून ज्या ज्या वेळी कृषी विभागाचे प्रश्‍न चर्चेला येतील त्या वेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने शेतकऱ्यांना केलेल्या मदतीचा मुद्दा उपस्थित करतात.

आपण नियम आणि निकषांच्या बाहेर जाऊन शेतकऱ्यांना मदत करतो, हे वारंवार अधोरेखित करतात. मुळात नियम आणि निकषांच्या पलीकडे सरकारी पातळीवरती कोणतीही मदत देणे कुठल्याही क्षेत्राला न पचणारे असते.

सभागृहात कृषिमंत्र्यांची उपस्थिती नगण्य

कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांची गायरान प्रकरणातील काही प्रकरणे हिवाळी अधिवेशनात चर्चेत आल्यापासून सत्तार यांची सभागृहातील उपस्थिती ही नगण्य आहे. कृषी विभागाच्या अनेक प्रश्‍नांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेच उत्तर देत आहेत.

ऐन अधिवेशनाच्या काळामध्ये सत्तार हे दिल्ली दौऱ्यावर होते. त्यामुळे एकूणच कृषी विभाग यंदा तरी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या निधी निधीची विल्हेवाट लागणार का याकडे लक्ष लागले आहे.