Malegaon Sugar Mill : माळेगाव कारखान्याच्या कामगारांची हुद्देवारी कायम

Malegaon Sugar Factory News : माळेगाव साखर कारखाना प्रशासनाने साडेचारशे कामगारांना दिलेल्या हुद्देवारीवर आक्षेप नोंदवत तत्कालीन सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी दिलेल्या आदेशाला बुधवारी (ता. ९) मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.

तसेच सहकारमंत्री सावे यांचा आदेश नैसर्गिक न्यायाला धरून नाही, असा कारखाना प्रशासनाकडून झालेला युक्तिवाद न्यायमूर्ती नितीन आर. बोरकर यांनी ग्राह्य धरला. तसेच त्यांनी साखर आयुक्त कार्यालय व औद्योगिक न्यायालयाचा यापूर्वीचा कारखाना प्रशासनाच्या बाजूने झालेला निर्णयही विचारात घेतल्याचे स्पष्ट झाले.

माळेगाव साखर कारखाना प्रशासनाने ४ मे २०२० मध्ये काही अधिकारी, कामगार दिलेली हुद्देवारी व बडतीवर आक्षेप नोंदवत तत्कालीन सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी १४ जुलै रोजी या प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. सावे यांनी आपल्या आदेशात शासनाने स्वीकारलेल्या इंदलकर समितीच्या कर्मचारी अकृतिबंधाचे उल्लंघन झाल्याचे मत नोंदविले होते. परिणामी, माळेगावच्या ४६४ कर्मचारी व काही अधिकाऱ्यांच्या हुद्देवारीवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले होते.

कारखाना प्रशासनाविरुद्ध कामगार नाना आटोळे व काही विरोधकांनी वरील विषयासाठी लढा दिला होता. परंतु माळेगावच्या प्रशासनाने सहकार मंत्र्यांच्या १४ जुलै रोजीच्या निर्णयाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले. त्यानुसार न्यायमूर्ती नितीन आर. बोरकर यांच्यापुढे बुधवारी कारखाना प्रशासनाच्या बाजूने अॅड. अशितोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडली.

तत्कालीन सहकारमंत्र्यांनी आदेश देताना साखर आयुक्त कार्यालयासह औद्योगिक न्यायालयाचे निर्णय विचारात न घेता नैसर्गिक न्याय दिला नाही. शॉर्ट नोटिशीच्या आधारे आदेश देताना घाईगडबड केली. बहुमताने कारखाना संचालक मंडळाचा झालेला ठरावालाही महत्त्व दिले नाही.

स्टापिंग पॅटर्ननुसार हुद्देवारी दिली. इंदलकर समितीच्या कर्मचारी अकृतिबंधाचे उल्लंघन झाले नसल्याचे पुरावे ग्राह्य धरले नाहीत, असा अॅड. कुंभकोणी यांचा युक्तिवाद न्यायमूर्ती बोरकर यांनी ग्राह्य धरला, अशी माहिती संचालक नितीन सातव यांनी स्पष्ट केली. तक्रारकर्ते नाना आटोळे व विरोधकांच्या बाजूने अॅड. अनिल अंतुरकर यांनी बाजू मांडली.

कामगारांच्या भवितव्याचा निकाल...

तत्कालीन सहकारमंत्री अतुल सावे यांच्या आदेशामुळे माळेगावच्या प्रशासनाने दिलेली साडेचारशे कामगारांची हुद्देवारी व बढती रद्द होणार होती. त्यामुळे संबंधित मंत्र्यांच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात स्थगिती मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे होते. हा लक्षवेधी निकाल बुधवारी (ता. ९) संचालक नितीन सातव यांनी कारखाना प्रशासनाला कळविला आणि कामगारांमध्ये आनंदोत्सव साजरा झाला.

अध्यक्ष बाळासाहेब तावरे व संचालक मंडळाच्या सहकार्याने खरेतर मी मुंबईच्या न्यायालयामध्ये कामगारांच्या हितासाठी पाठपुरावा केला, कामगारांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने हा निकाल झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया नितीन सातव यांनी दिली. बहुतांशी कामगारांनी अध्यक्ष बाळासाहेब तावरे, उपाध्यक्ष सागर जाधव, संचालक नितीन सातव आदी संचालक मंडळाचे अभिनंदन केले.