बाजार शुल्क कमी करा: बासमती निर्यातदारांचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे

हरियाणा हे देशभरात बासमती तांदळावर सर्वाधिक कर आकारणारे राज्य ठरले आहे. या कर आकारणीचा फटका तांदूळ उत्पादक शेतकरी (Rice Producer Farmer), व्यापाऱ्यांना (Trader) बसत आहे. वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार हरियाणात बाजार समिती शुल्क (market fees) व इतर कर मिळून बासमतीवर ६.५ टक्के कर आकारण्यात येतो.

हरियाणा राईस एक्स्पोर्टर्स असोसिएशनचे (HREA) अध्यक्ष सुशील जैन यांनी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांच्याकडे पत्राद्वारे ही कर कपातीची मागणी केली. राज्यात शेतकऱ्यांकडून आलेल्या बासमतीवर अडत्यांचे कमिशन (commission charged by commission agents), बाजार समिती शुल्क आणि ग्रामीण विकास निधी (rural development cess) मिळून मोठी कर आकारणी करण्यात येते. याचा मोठा फटका बासमती निर्यातीला बसत असल्याचे निर्यातदारांचे म्हणणे आहे.

पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल यांसारख्या राज्यात स्थानिक सरकारने शेतकऱ्यांना बाजार शुल्क आणि ग्रामीण विकास निधीच्या नावाने घेतली जाणारी रक्कम परत देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. इतर काही राज्यांनी कृषिमालावरील बाजार शुल्क (market fees) माफ करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. यातुलनेत हरियाणात बाजार समित्यांमध्ये ही वाढीव कर आकारणी केली जात आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत आधीच हरियाणात इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, मजुरी आणि इतर खर्चाच्या नावाने जास्ती पैसे घेतले जात असल्याचे जैन यांनी या पत्रात म्हटलं आहे.

हरियाणा सरकारने केंद्र सरकारच्या तीन वादग्रस्त ठरलेल्या आणि नंतर परत घेतलेल्या कृषी कायद्यांचे समर्थन केले होते. कृषी कायदे परत घेण्यात आल्यांनतर बहुतांशी राज्यांनी बाजार समिती नियमांत शिथिलता आणली. ते कायदे शेतकऱ्यांना, व्यापाऱ्यांना जाचक ठरणार नाहीत, याची काळजी घ्यायला सुरुवात केली. अशावेळी हरियाणा सरकारने बाजार समिती शुल्क वाढवले असल्याचे जैन म्हणाले.

हरियाणा सरकारने २२ जुना २०२१ पासून बासमतीसाठी बाजार समिती शुल्क ०.५ टक्क्यांवरून २ टक्क्यांवर नेले. तर यावर्षी जानेवारीपासून ग्रामीण विकास शुल्क ०.५ टक्क्यांवरून २ टक्के केले आहे. बसमतीसाठी केवळ १ टक्के बाजार समिती शुल्क घेण्यात यावे आणि ग्रामीण विकास शुल्क केवळ ०.५० टक्के घेण्यात यावे, अशी मागणी जैन यांनी पत्रात केली.

एकाच कमोडिटीसाठी वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळा कर आकारला जाणे हे केंद्र सरकारच्या कर आकारणीबाबतच्या तत्वाशी विसंगत आहे. 'एक देश एक कर' हे तत्व रुजवण्यासाठी केंद्र सरकारने वस्तू व सेवा कर (GST) पद्धत लागू केली आहे. या पद्धतीनुसार हरियाणामध्ये बासमतीसाठी केली जणारी आकारणी अन्याय असल्याचा दाखलाही जैन यांनी या पत्रात दिला.

अतिरिक्त कर आकारणीमूळे शेतकऱ्यांचे नुकसान

एकाच कृषी उत्पादनासाठी दोन राज्य वेगळे बाजार शुल्क आकारतात, वेगळा ग्रामीण विकास कर आकारतात, आडत्यांचे कमिशनही वेगळे घेतले जाते.या व्यवस्थेचा सर्वाधिक मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसत असल्याची खंत ऑल इंडिया राईस एक्सपोर्टर असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष विजय सेठिया यांनी व्यक्त केली. स्थानिक बाजार शुल्क आकारणीमुळे हरियाणातील बासमतीचे दर वाढत असतील तर साहजिकच व्यापारी आणि निर्यातदार इतर राज्यांकडे वळतील. एखाद्या व्यापाऱ्याला एका राज्यात बासमती ४१०० रुपये क्विंटल दराने मिळत असेल तर तो इतर राज्यांतून त्यापेक्षा अधिक दराने बासमती कशाला खरेदी करेल? असा सवालही सेठिया यांनी उपस्थित केला.