Balloon Barrage : लालफितीत अडकले ‘बलून’ बंधारे

भडगाव, जि. जळगाव : गिरणा खोऱ्यात (Girana Valley) नार-पारचे पाणी टाकण्याची मागणी आहे. त्या दृष्टीने सर्वेक्षणही झाले आहे. डीपीआर बनला आहे. मात्र दुसरी बाजू पाहिली तर गिरणा धरणाचा (Girana Dam) ‘ओव्हर फ्लो’ आपल्याकडून अडवला जात नाही, तेव्हा ते पाणी आणून कुठे अडवायचे हाही तितकाच गंभीर प्रश्न आहे. यंदा गिरणा धरण दोन वेळेस भरले असते, एवढे पाणी वाहून गेले. गिरणा धरणावरचे सात बलून बंधारे (Balloon Barrage) तब्बल ३० वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. ते आश्‍वासनांच्या अन् लालफितीतून जमिनीवर यायला तयार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

गिरणा नदीवरील बलून बंधाऱ्यांची गेल्या २५ ते ३० वर्षांपासून मागणी आहे. अखेर अनेक अडचणींवर मात करत भाजप -सेनेच्या काळात सरत्या शेवटी बंधाऱ्यांना राज्य शासनाकडून प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्यानंतर केंद्र शासनाने बंधाऱ्यांना नीती आयोगातून निधी देण्यास मान्यता दिली आहे. मात्र त्यासाठी राज्याच्या पर्यावरण विभागाकडून पर्यावरण मान्यता व गुंतवणूक प्रमाणपत्राची आवश्यकता होती. दोन वर्षांनंतर ती मान्यता मिळाली, आता केंद्राकडे हे प्रकल्प निधीसाठी प्रलंबित आहेत.

केंद्राने बंधाऱ्यांना निधी देण्यासाठी राज्य शासनाकडून पर्यावरण मान्यता व गुतंवणूक प्रमाणपत्राची मागणी केली होती. मात्र दोन वर्षे होत आले तरी मान्यता मिळाली नाही. आमदार किशोर पाटील यांनीही तत्कालीन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना मान्यता देण्याबाबत पत्र दिले होते. सरकार बदलले, नंतर खासदार उन्मेष पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन मान्यता देण्याबाबत मागणी केली. उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलावून पर्यावरण मान्यतेला सिग्नल दिला.

तत्कालीन खासदार एम. के. पाटील यांनी बलून बंधारे बांधण्याचे आश्‍वासन दिले. त्यानंतर सर्वेक्षण, सात ठिकाणी जागा निश्‍चिती, प्रस्ताव सादरीकरण आदी बाबी पूर्ण झाल्या. पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र, तत्कालीन सरकारची धरणांबाबतची भूमिका यामुळे रखडत असताना खास बाब म्हणून राज्यपालांनी बंधाऱ्यांना मान्यता देण्याबाबत विनंती केली होती.

मान्यता मिळाली; पण बंधारे केव्हा होतील

आमदार गुलाबराव पाटील, खासदार उन्मेष पाटील, आमदार किशोर पाटील यांच्या पाठपुराव्याने तत्कालीन जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या पुढाकाराने गिरणा नदीवरील या सातही बंधाऱ्यांना डिसेंबर २०१९ ला तत्कालीन राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली. तर त्यानंतर केंद्रीय जल आयोगानेही या बंधाऱ्यांना मान्यता दिली. गिरणा नदीवरील ७८१.३२ कोटींच्या सात बलून बंधाऱ्यांना केंद्रीय जलआयोगाने मंजुरी मिळाली आहे. मात्र प्रत्यक्षात बंधारे केव्हा होतील, हा गिरणा पट्ट्यातील शेतकऱ्यांचा प्रश्‍न आहे.