Milk Collection Kolhapur : मापात पाप करणाऱ्या ७० दूध संस्थावर कारवाई, तोलन उपकरण वापरणे बंधनकारक

Kolhapur Milk Centre : कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहकारी दूध संस्थांमध्ये दूध संकलन करताना फॅटसाठी म्हणून बरेच दूध काढून घेतले जात होते. यावर मागच्या काही महिन्यांपूर्वी संभाजी ब्रिगेडकडून जोरदार मोहीम राबवत दुधाची लूट रोखली होती. दरम्यान सहकारी दूध संकलन केंद्रांत दूध वजनात १० ग्रॅमपर्यंत अचुकता यावी, यासाठी प्रत्येक दूध संस्थेत तोलन उपकरण वापर बंधनकारक करण्यात आले.

याबाबतचे कोल्हापूर वैधमापनशास्त्र विभागाकडून असे आदेशही काढण्यात आले. पण जिल्ह्यातील दूध संस्थांमध्ये शासकीय आदेश धाब्यावर बसवत १०० ग्रॅम दूध घेऊन शेतकऱ्यांची लूट केली जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

याबाबत मागच्या काही दिवसांपासून तक्रारी आल्या होत्या यावर जिल्हा वैधमापन शास्त्र नियंत्रक कार्यालयाच्या पथकाने दूध संस्थांच्या तपासणीची धडक मोहीम राबवली. त्यात दूध वजनात काटामारी होत असल्याचे आढळून आले. तसेच तोलन उपकरण न बसविणाऱ्या आजवर ७० संस्थांवर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा वैधमापनशास्त्र उपनियंत्रक दत्ता पवार यांनी दिली.

संभाजी ब्रिगेडसह अन्य सामाजीक संस्थांनी जिल्ह्यातील सहकारी दूध संकलन केंद्रावर तोलन उपकरण नाही, अचूक वजन नाही, अशा तक्रारी केल्या होत्या. त्यानुसार वैधमापनशास्त्र विभागाच्या राज्य नियंत्रकानी तातडीने आदेश काढत प्रत्येक दूध संस्थेत दूध तोलन उपकरण बंधनकारक असल्याची माहिती दिली होती. हा आदेश काढूनही अनेक दूध संस्थांच्या केंद्रांवर १०० ग्रॅम अचूकतेचे तोलन उपकरणे वापरली जात निदर्शनास आले होते.

याबाबत अनेक तक्रारी आल्यानंतर वैधमापनशास्त्र विभागाने तपासणी मोहीम राबविली. त्यात १० ग्रॅम अचूकतेची तोलन उपकरणे न वापरणे, वजन मापे व तोलन उपकरणांची विहीत मुदतीत फेरपडताळणी न करता वापर करणे, वजन काट्यांमध्ये अनधिकृतपणे फेरफार करणे, जास्त दूध घेऊन शेतकऱ्यांना कमी मोबदला देणे अशा बेकायदेशीर बाबी आढळून आल्याने ७० संस्थांवर गुन्हे नोंदविण्यात आल्याची माहिती पवार यांनी दिली.

याचबरोबर संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष रुपेश पाटील म्हणाले की, वैधमापन शास्त्र विभागाने जिल्ह्यात कसल्याही दबावाला बळी न पडता, दूध संस्थांमध्ये १० ग्रॅमपर्यंत वजन करणारे तोलन उपकरण बसविले आहे की नाही, याची तपासणी मोहीम राबवली. यामुळे अनेक संस्थांवर कारवाई झाली. भविष्यात असा कारभार आढळल्यास दोषी संस्थेवर कारवाई करावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली.