Melghat : मेळघाटातील कौशल्य विकासासाठी ‘ॲक्शन प्लॅन’

अमरावती : मेळघाटातील गावांचा विकास (Rural Development), रोजगार (Employment) व आदिवासी बांधवांच्या (Tribal) सुविधांसाठी समान निधी देऊन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या मार्गदर्शनाखाली पंचायत समिती धारणी व चिखलदऱ्यासाठी ‘ॲक्शन प्लॅन तयार करण्यात आला आहे. या अंतर्गत मेळघाटातील ११६ ग्रामपंचायतींमधील ३१७ गावांसाठी ६ हजार ७४५ उपक्रमांचे नियोजन करण्यात आले आहे. यात बांधकामांसह कौशल्य विकास व रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात येत आहे. गावांच्या गरजा लक्षात घेऊन ‘ॲक्शन प्लॅन’अंतर्गत दोन्ही तालुक्यांसाठी १३ कोटी ७० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

मेळघाटातील पंचायत समिती धारणी व चिखलदरा या दोन्ही तालुक्यांना दरवर्षी पेसा कायद्यांतर्गत निधी दिला जातो. परंतु दरवर्षी हा निधी बांधकामावरच खर्च होतो. या आर्थिक वर्षात बांधकाम, गावांचा विकास, रोजगार व आदिवासी बांधवांच्या सुविधांसाठी समान निधीचे नियोजन करून ‘ॲक्शन प्लॅन’ तयार करण्यात आला आहे. या संबंधीचा आराखडा ग्रामसभांमध्ये तयार करण्यात आला आहे.

दोन्ही तालुक्यात ६ हजार ७४५ कामांचे नियोजन करण्यात आले आहे. यात पायाभूत सुविधांसाठी १ हजार ५२१ उपक्रम, पेसा व वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी १ हजार ७११ उपक्रम, आरोग्य शिक्षण व स्वच्छतेसाठी १ हजार ९४५ उपक्रम, तर वन्यजीव, वन्यसंवर्धन, वन्यतळी, वनीकरण व वन्य पर्यटन यासाठी १ हजार ६१३ उपक्रमांचे नियोजन करण्यात आले आहे. चिखलदरा तालुक्यातील ५४ ग्रामपंचायतींमधील १५७ गावांमध्ये, तर धारणी तालुक्यातील ६२ ग्रामपंचायतींमधील १५६ गावांमध्ये वरील उपक्रम राबविले जाणार आहेत. ‘आमचे गाव आमचा विकास’ या धर्तीचा पाच वर्षांसाठी हा उपक्रम राबविला जाणार आहे.

नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची निवड

गावांचा विकास करण्यासाठी ग्रामसभेने नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची निवड केली आहे. यामध्ये शिक्षणातील मुलींचे गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कार्यशाळा व चर्चासत्र, कुपोषण कमी करण्यासाठी कार्यशाळा, कुपोषणमुक्त तालुका, गावातील आदिवासी बांधवांना रोजगार निर्मितीसाठी मत्स्य व्यवसाय करणे व ग्रामसभेमार्फत बाजाराची व्यवस्था उपलब्ध करून देणे, युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देणे, गावातील घनकचरा व्यवस्थापन सुयोग्यरित्या करणे, कुपोषित मुले तसेच गर्भवती महिलांचे आरोग्य तपासणी शिबिर घेणे, शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून गावाला मिळालेला वनखंड, ई-क्लास जमिनीवर फळबाग तयार करणे आदी उपक्रमांचा यामध्ये समावेश आहे.