Katraj Dairy : पुतण्या थकबाकीदार, काकाचे दूध संघाचे संचालकपद रद्द

Pune News : पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाचे (कात्रज डेअरी) संचालक अरुण चांभारे यांचे संचालकपद सहकारी संस्थांच्या दूग्ध विभागाचे विभागीय उपनिबंधक डॉ. महेश कदम यांनी रद्द केले आहे. चांभारे यांचा पुतण्या जिल्हा दूध संघाचा थकबाकीदार असल्याचे कारण देण्यात आले आहे.

दरम्यान, याच विषयावर याआधी मुंबई उच्च न्यायालयाने पुतण्या हा कुटुंबाचा घटक नसल्याचे स्पष्ट करत, मला विजय घोषित केले होते. त्यामुळे विभागीय उपनिबंधकांचा हा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विसंगत आहे. शिवाय माझा न्यायालयावर विश्‍वास आहे. त्यामुळे या निर्णयाला मी उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे अरुण चांभारे यांनी सांगितले.

जिल्हा दूध संघाच्या संचालक मंडळाची पंचवार्षिक निवडणूक ही मार्च २०२२ मध्ये झाली होती. या निवडणुकीत चांभारे हे खेड तालुका सर्वसाधारण मतदार संघातून संचालक म्हणून निवडून आले होते. या निवडणुकीत त्यांनी माजी संचालक चंद्रशेखर शेटे यांचा मोठ्या फरकाने पराभव केला होता.

या पदावरून चांभारे आणि शेटे या दोघांमध्ये २०१० पासून मोठी चुरस आहे. यातूनच २०१५ पासून हे दोघेही हे पद आपल्याकडेच कसे राहील, या उद्देशाने एकमेकांविरुद्ध न्यायालयीन लढाई लढत आहेत. यानुसार शेटे यांनी चांभारे यांच्या विरोधात सहकार न्यायालयात, तर शेटे यांचे कार्यकर्ते राजेंद्र म्हसे यांनी विभागीय उपनिबंधकांकडे तक्रार दाखल केली होती.

यापूर्वी २०१० मध्ये अरुण चांभारे हे जिल्हा दूध संघावर निवडून आले होते. त्या वेळी त्यांनी पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला होता. त्यानंतर २०१५ मध्ये झालेल्या जिल्हा दूध संघाच्या निवडणुकीत पुतण्याच्या थकबाकीच्या कारणांवरूनच चांभारे यांचा उमेदवारी अर्ज अवैध करण्यात आला होता. त्यामुळे चांभारे हे त्यावेळी निवडणुकीच्या रिंगणातून बाहेर गेले होते.

तत्कालीन निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाला चांभारे यांनी पहिल्यांदा सहकार न्यायालय आणि त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्या वेळी पुतण्या हा चांभारे यांच्या कुटुंबाचा घटक होत नसल्याचा निर्वाळा सहकार न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर चांभारे यांनी पुन्‍हा मार्च २०२२ च्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यांच्या अर्जावर शेटे यांनी हरकत घेत, तो अवैध ठरविण्याची मागणी केली होती. परंतु निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी ही मागणी फेटाळून लावली होती.