Panpimpri Subsidy : पानपिंपरी अनुदानासाठीच्या किचकट अटी रद्द करा

Akola News : पानपिंपरी या वनौषधीवर्गीय पिकासाठी मिळणाऱ्या अनुदानाच्या मार्गात अनेक किचकट अटी असून त्या रद्द कराव्यात, अशी मागणी अखिल भारतीय बारी महासंघाने कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे केली आहे. यावर सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन त्यांनी शिष्टमंडळाला दिले.

सातपुड्याच्या पायथ्याला लागून असलेल्या जळगाव जामोद, संग्रामपूर, तेल्हारा, अकोट, अंजनगावसूर्जी, परतवाडा या तालुक्यांत पानपिंपरी या वनौषधीची शेती दरवर्षी वाढत आहे. या पिकाला अनुदान असून ते मिळवण्यासाठी जॉब कार्डची अट टाकण्यात आली आहे. ही अट रद्द करून अनुदान रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सुरू करण्याची विनंती मुंडे यांच्याकडे करण्यात आली.

पानमळे व पानपिंपरीची शेती या भागात अनेक दशकांपासून पारंपरिक पद्धतीने केली जाते. दरवर्षी निसर्गाच्या अवकृपेने पिकावर संकटे येतात. आता अनुदान मिळत नसल्याने पीक संपण्याच्या मार्गावर आहे.

या पिकाला २००७-०८ पासून रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अनुदान सुरू झाले होते. हे अनुदान २०११ मध्ये बंद पडले असता शेतकरी मनोहर मुरकुटे, संजय नाठे, मनोहर भावे व इतरांनी वेळीच जन आंदोलन उभारून अनुदान पूर्ववत सुरू करून घेतले.

नंतर पुन्हा अनुदान प्रक्रिया बंद पडली. सन २०१५-१६ मध्ये माजी कृषिमंत्री अनिल बोंडे यांच्या प्रयत्नाने अनुदान पूर्ववत सुरू झाले. माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी विभागीय आयुक्तांच्या अखत्यारित एक समिती नेमून त्या समितीद्वारे पानपिपरी या वनौषधी पिकाला अनुदान सुरू करण्याबाबत ठराव व तसा अहवाल सादर करून शासनाकडून अनुदान सुरू करून घेतले.

हे अनुदान शासनाने रोजगार हमीऐवजी मनरेगा योजनेमार्फत सुरू केले. परंतु पानपिंपरी उत्पादक ९९ टक्के हा शहरी भागातील रहिवासी असल्यामुळे मनरेगामार्फत मिळणारे अनुदान काढण्यासाठी जॉबकार्डची अट जाचक बनली. बहुतांश शेतकरी यापासून वंचित आहेत.

या प्रकरणी अखिल भारतीय बारी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश घोलप यांच्या नेतृत्वात कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांना निवेदन देण्यात आले.