Agriculture Irrigation : सामूहिक सिंचनासाठी मिळणार २५ लाखांची मदत

Pune News : जलयुक्त शिवार अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात राज्यात सामुहिक सिंचन सुविधा तयार करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या दोन हजार गटांना मदत केली जाणार आहे. सामूहिक सिंचनासाठी प्रतिहेक्टरी कमाल २५ लाख रुपयांपर्यंत मदत दिली जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

जलयुक्त शिवार योजनेचा दुसरा टप्पा सिंचनाचे शाश्‍वत स्रोत तयार करणारा असावा, असा प्रयत्न राज्य शासनाचा सुरू आहे. त्यासाठी अभियानात सामुहिक सिंचन योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.

पाण्याचे स्रोत बळकट करणे, पाणी उपशासाठी पुरेशा अश्‍वशक्तीचे पंप, सौर किंवा विद्युतजोडणी, पाण्याच्या साठवणुकीसाठी शेततलाव अथवा टाकी बांधणे, जलस्रोतापासून ते साठवण स्थळापर्यंत जलवाहिनी टाकणे आदी कामे केली जाणार आहेत.

या कामांसाठी प्रतिहेक्टरी एक लाख रुपये किंवा कमाल २५ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक साह्य देण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात दोन हजार गटांचा समावेश या योजनेत राहील. मात्र, या योजनेतील सुविधांचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनाचा वापर बंधनकारक असेल.

या शेतकऱ्यांना ठिबक संचासाठी पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतून प्राधान्याने अनुदान दिले जाईल. अर्थात, अशा सिंचना योजनांमधून खरिपासाठी किमान एक व रब्बीसाठी किमान दोन वेळा पाणीपुरवता येईल, अशी पाणी उपलब्धता असल्याची शाश्‍वती या गटांना द्यावी लागेल.

कृषी विभागाच्या म्हणण्यानुसार, सामूहिक सिंचन योजनेतील शेतकरी गट नेमके कसे, कोणत्या जिल्ह्यात तयार होणार याबाबत स्पष्टता आलेली नाही. या विषयावर जलसंधारण विभागाकडून काम सुरू आहे.

मात्र शेतकरी गटांची नोंदणी ‘आत्मा’अंतर्गत करण्याचे राज्य शासनाने निश्‍चित केले आहे. क्षेत्राच्या प्रमाणात झालेला खर्च व देखभाल दुरुस्तीचा खर्च करण्यासाठी गटातील शेतकऱ्यांची सहमती बंधनकारक केली आहे.

पाणी साठवणुकीसाठी सुविधा असावी. ही सुविधा नसल्यास जागा किंवा टाकी भाडेकरारावर घेण्याची मुभा शासनाने दिली आहे. परंतु तसा भाडेकरार करण्याची अट टाकली आहे. या गटांना पाणी वाटपाचा सामंजस्य करार करणे बंधनकारक केले आहे.

गटांतून ‘एफपीसी’, ‘एफपीओ’ स्थापण्याचा प्रयत्न

सामूहिक सिंचना सुविधा निर्माण करण्यासाठी एकत्र आलेल्या शेतकरी गटांनी पुढे स्वतःची शेतकरी उत्पादक कंपनी (एफपीसी) किंवा शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) स्थापन करावी, असा प्रयत्न जलसंधारण विभागाचा आहे.

या शेतकरी गटांनी शेतकरी उत्पादक कंपन्या तयार करून शेतीमालाच्या प्राथमिक प्रक्रियेत, विक्री व्यवस्थेत यावे व स्वतःची मूल्यसाखळी विकसित करावी, असा उद्देश जलयुक्त शिवार अभियानात ठेवण्यात आला आहे.