Crop Insurance : कारवाईचा इशारा देऊनही अर्जासाठी १०० रुपये आकारणी

Nashik News : राज्य सरकारने १ रुपयात पीकविमा देण्याची घोषणा केली. मात्र प्रत्यक्ष विमा अर्ज भरून देण्यासाठी काही सार्वजनिक सुविधा केंद्र (सीएससी) चालकांकडून अतिरिक्त रकमेची मागणी केल्याचा प्रकार ‘अॅग्रोवन''ने उजेडात आणला होता. त्यानंतर कृषी विभागाला जाग आली.

शेतकऱ्यांकडून एक रुपयांपेक्षा जास्त शुल्क घेणाऱ्या सार्वजनिक सुविधा केंद्रांवर (सीएससी) कारवाईच्या सूचना कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या. मात्र थेट कारवाईचा इशारा देऊनही सीएससी केंद्र चालकांनी ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांकडून १०० रुपयांवर पैसे आकारल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे पीकविमा घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड आणि मनस्ताप सहन करावा लागला आहे.

पंतप्रधान पीकविमा योजनेचे संकेतस्थळ सर्व्हर डाऊन, आधार पडताळणीत अडचणी यासह ऑनलाइन सात-बारा मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना अगोदरच मनस्ताप होता. त्यातच योजनेचा अर्ज करताना अधिकचे शुल्क आकारले जात होते.

हा गैरप्रकार रोखण्यासाठी कृषी आयुक्तांनी दोनदा जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठविले. त्यामध्ये अर्जासाठी केवळ एक रुपया शेतकऱ्यांकडून घ्यावा, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या. मात्र ग्रामीण भागात क्षेत्रीय पातळीवर त्यावर नियंत्रण नसल्याने सीएससी चालकांनी त्यांचा फायदा घेत शेतकऱ्यांकडून पैसे उकळले.

कृषी आयुक्तांनी कडक पावले उचलत ११ जुलैला जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रात कोणताही सीएससीचालक गैरवर्तणूक करीत असल्यास कायदेशीर कारवाई करा आणि त्याचा अहवाल पाठवा, असे आदेश दिले होते.

मात्र काही केंद्र चालकांनी असे पत्रच आम्हाला मिळाले नसल्याचे सांगत अधिक बोलणे टाळले. तर संकेतस्थळावर कामकाज करताना अडचणी येत होत्या. आम्हाला रात्रीअपरात्री जागावे लागले. त्यामुळे आम्ही हे पैसे घेतले. पीकविमा कंपन्या वेळेवर पैसे देत नाहीत; त्यामुळे पैसे घ्यावे लागतात, असे काही चालकांनी सांगितले.

कारवाईचे फक्त कागदी घोडे नाचले

सार्वजनिक सुविधा केंद्र(सीएससी) चालकांना प्रत्येक पीकविमा अर्ज भरण्यासाठी विमा कंपनीकडून ४० रुपये दिले जातात. मात्र तरीही केंद्रांवर जादा शुल्क आकारणी झाली. नाशिक जिल्ह्याच्या आदिवासी भागात २०० रुपयांपर्यंत पैसे घेतल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांनी केल्या. शंभरपासून पाचशे रुपयांपर्यंतचा आर्थिक भुर्दंड शेतकऱ्यांना सोसावा लागला. त्यामुळे कृषी आयुक्तांनी काढलेले पत्र म्हणजे कागदी घोडे नाचवण्याचाच प्रकार झाला असेच या निमित्ताने समोर आले आहे.