जैवविविधता संवर्धनामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका महत्त्वाची

डॉ. सुमंत पांडे

माणसाचे आणि निसर्गाचे नाते अतूट आहे. जल, जंगल, जमीन, जलचर, वनचर तसेच पिके, पशुधन या सर्व नैसर्गिक संपदेचा व्यवस्थित सांभाळ करणे मानवी अस्तित्वासाठी अत्यंत गरजेचे आहे. जैवविविधतेने नटलेला निसर्ग हा वेळोवेळी आपला प्रभाव बदलत असतो. स्थलकाल अनुरूप त्याची आखणी करून निसर्गाचे व्यवस्थापन करणे हे एक कौशल्य आहे. तथापि, निसर्गात हा गाडा कसा चालला आहे त्याचे समग्र ज्ञान स्थानिक लोकांमध्ये अनेक पिढ्यांपासून चालत आलेले आहे. किंबहुना, काही ठिकाणी तो जीवनशैलीचा भागही झालेला आहे. म्हणून अनेक ठिकाणी ती अबाधित आहे. या जैवविविधतचे संस्थात्मक व्यवस्थापन कसे करता येईल याबाबत ‘जैवविविधता कायदा २००२’ मध्ये स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. या कायद्यासोबत सामाजिक वन हक्क कायदा, आदिवासी स्वयम् शासनाचा अधिकार या कायद्यांची जाण असणे देखील महत्त्वाचे आहे. त्याबाबत विस्तारित स्वरूपात आजच्या लेखात माहिती घेऊ.

खरेतर ‘वन हक्क कायदा’ या अंतर्गत सामुदायिक वनहक्काचे अधिकार ग्रामसभेला मिळालेले आहेत. या सगळ्यांचे नियोजन आणि आखणी करण्याची जबाबदारी ग्रामसभेवर सोपविण्यात आली आहे. ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी ग्रामसभा सक्षम बनणे गरजेचे आहे. नैसर्गिक संपत्तीच्या व्यवस्थापनाची, स्थानिक जनजीवनाची त्यामध्ये रोजगारनिर्मिती इत्यादी बाबत विचार करणे अत्यंत गरजेचे आहे. जैविविधतेचे संवर्धन आणि व्यवस्थापन हे रोजगारक्षम कसे आहे आणि याचे महत्त्व किती आहे हे आपल्याला लक्षात येते. नुकतेच बीजमाता श्रीमती राहीबाई पोपेरे यांना पद्म पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले हे त्याचेच उदाहरण आहे.

पश्‍चिम घाटातील जैवविविधता ः
पश्‍चिम घाट म्हणजे महाराष्ट्राच्या अगदी तापी पासून केरळ, कन्याकुमारीपर्यंत पसरलेली समुद्राला समांतर अशी पर्वतरांग आहे. पश्‍चिम घाट हा अनेक दृष्टीने लक्षणीय आहे. येथे आढळणाऱ्या विविध जीवजाती हीच सह्याद्रीच्या पर्वतरागांची खासियत आहे.
- डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या मतानुसार, भारतातील आढळणाऱ्या सुमारे दीड लाख जिवांच्या जातींना शास्त्रीय नावे देण्यात आली आहेत. त्यात सातत्याने भर पडत आहे. भारतात एकूण चार लाख जीवजाती असू शकतात. त्यातील दीड लाख निव्वळ भारतवासी आहेत. या जीवजातींचा सर्वात जास्त आढळ हा हिमालयात नाहीतर तापीपासून कन्याकुमारीपर्यंत पसरलेल्या पर्वतरांगेचा अर्थात आपल्या सह्याद्रीमध्ये आहे.

- सह्याद्री या प्राचीन गटाच्या वैविध्याने विशेषतः इतरत्र कोठेही न आढळणाऱ्या जीव जातींनी नटलेला आहे. सह्याद्री आणि हिमालयातील डोंगररांगाची नेहमी तुलना केली जाते. हिमालयाचे ऐश्‍वर्य अधिक असले तरी सह्याद्रीमध्ये सापडणाऱ्या निखळ जाती या हिमालयात आढळत नाहीत. जैवविविधतेच्या या समृद्धतेमुळे आपला आजवरचा प्रवास आणि जीवन सुकर झाले आहे. या संपत्तीवर पुढील पिढीचाही तितकाच अधिकार आहे. हे ध्यानात घेऊन या जैवविविधतेचे संवर्धन आणि व्यवस्थापन शास्त्रीय पद्धतीने करणे गरजेचे आहे.
- पूर्वी वनांच्या सीमा त्यांचे क्षेत्र याबाबत नोंदी ठेवणे जिकिरीचे काम होते. तथापि, आता उपग्रहांच्या मदतीने आणि आधुनिक तंत्राचा वापर करून या नोंदी अचूक ठेवणे शक्य आहे. तुटपुंज्या आणि चुकीच्या माहितीच्या आधारे तसेच लोकसहभागाविना केलेले नियोजन हे इंग्रजांच्या काळापासून चालू आहे. त्याला छेद देऊन शास्त्रीय माहितीच्या आधारे नियोजन करणे योग्य ठरेल.

जैवविविधता संरक्षणाची जबाबदारी कुणाची ः
- जैवविविधतेचे नियोजन आणि व्यवस्थापन हे स्थानिक स्तरावर असणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी ग्रामसभा, ग्रामपंचायतीचे सदस्य यांनी सक्षम असणे गरजेचे आहे. यासाठी २००२ रोजी मंजूर झालेला जैवविविधता कायदा आणि त्यानंतर लगेच २००४ मध्ये झालेले नियम या दोघांचाही अभ्यास होणे, ग्रामपंचायत तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दृष्टीने अत्यंत गरजेचे आहे.
- योग्य नियोजन आणि व्यवस्थापनाबाबत ग्रामसभा, मोहल्ला सभा, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकांचा सल्ला घेणे, किंबहुना ७३ व्या व ७४ व्या घटना दुरुस्त्या व्यवस्थित अंमलात आणून त्यांनाच प्रमुख भूमिका देणे उचित ठरेल.
- जैवविविधता कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आमची नसून ते वनविभागाचे काम आहे, असा सूर बऱ्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पाहायला मिळतो. तथापि ही जबाबदारी स्थानिक स्वराज्या संस्थांचीच असल्याचे या कायद्यामधील तरतुदी अधिक स्पष्ट करतात.

जैवविविधता कायद्याची निर्मिती ः
जैवविविधतेवर आणि परिसंस्थांवर होत असलेल्या आघातांवर चर्चा करण्यासाठी १९९२ साली जैवविविधतेवर एक परिषद घेण्यात आली. त्यामध्ये राज्यांचे अधिकार अबाधित असून त्यांनी त्याचे रक्षण करावे आणि त्यासाठी कायदे करावेत असा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर या सर्वांचा परिपाक म्हणून २००२ रोजी जैवविविधता कायदा अस्तित्वात आला. पुढे २००४ मध्ये यासंदर्भात काही नियम तयार करण्यात आले.

जैविक विविधता कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये ः
- जैविक संसाधनांच्या तसेच जैविक संसाधनाच्या निगडित विज्ञानाच्या माध्यमातून होणाऱ्या फायद्याची समभाग प्राप्ती व्हावी, या उद्देशाने देशातील जैविक संसाधनाच्या साठीची पोहोच नियमित करणे.
- जैवविविधता टिकविणे आणि त्याचा पोषक उपयोग करणे.
- जैविक विविधतेबाबत स्थानिक लोकांच्या ज्ञानाचा मान राखणे. त्याचे रक्षण करणे.
- जैविक विविधता संरक्षक व जैविक संसाधनाच्या वापराबद्दलचे ज्ञान व माहिती धारक स्थानिक लोकांना लाभांच्या हिश्‍शाची निश्‍चिती करणे.
- विविधतेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या ठिकाणांना जैविक विविधतेचा वारसास्थान म्हणून जाहीर करून त्यांचे संरक्षण व विकास करणे.
- धोक्यात आलेल्या जातींचे संरक्षण व पुनर्वसन करणे.
- जैविक विविधता कायद्यातील अंमलबजावणीच्या आराखड्यामध्ये राज्य सरकारच्या संस्थांच्या माध्यमातून सहभाग ठेवणे.
(संदर्भ : जैवविविधता कायदा आणि त्यांचे नियम, केंद्र शासनाचे प्रकाशन दिनांक २२ सप्टेंबर २००४, नवी दिल्ली)

या कायद्याच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण स्थापित करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक राज्यात जैवविविधता मंडळे अस्तित्वात आली आहेत. जिल्हा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था स्तरावर जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या देखील अस्तित्वात आल्या आहेत. या सर्वांची रचना कार्ये आणि त्याद्वारे जैवविविधतेचे संरक्षण, संवर्धन आणि व्यवस्थापन कसे करता येईल याबाबत विस्ताराने पुढील लेखात माहिती घेऊ.