Rural Development : भूमिहीन, अल्पभूधारकांचे जीवन झाले शाश्‍वत

Rural Transformation : धुळे येथे प्रभात विकास मंच ही संस्था २० वर्षांपासून कार्यरत आहे. विनोद बाळू पगार संस्थेचे संस्थापक, तर अण्णासाहेब देवरे उपाध्यक्ष व डॉ. सुनंदा दिलीप पाटील विश्‍वस्त आहेत. ग्रामीण भागातील भूमिहीन, रोजगार नसलेल्या महिलांसाठी काम करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून संस्था कार्यरत आहे. संस्थापक असलेले विनोद मूळचे विराणे (ता. मालेगाव, जि. नाशिक) येथील आहेत. वडील बाळू रोजगारासाठी धुळ्यात आले. मिल कामगार म्हणून त्यांनी काम सुरू केले.

जगण्यासाठी मोठा संघर्ष केला. त्यातून मुलाने म्हणजे विनोद यांनी राज्यशास्त्र विषयात पदवी घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु काही कारणाने शिक्षण अपूर्ण राहिले. त्या कालावधीत त्यांनी सामाजिक कामाला सुरुवात केली. त्यातूनच अवघे एकोणीस वर्षांचे असतानाच संस्थेला त्यांनी जन्म दिला. महात्मा गांधी यांचा खेड्याकडे चला हा मंत्र घेऊन कामांची दिशा त्यांनी ठेवली. मालेगाव (जि. नाशिक) येथील नई तालीमचे अध्यक्ष डॉ. सुगन बरंठ यांची प्रेरणा व मार्गदर्शन त्यांना मिळाले.

गोधड्यांची ख्याती देशभर

विनोद यांची आई शशिकला शिवणकाम करून घराच्या उपजीविकेसाठी मदत करायच्या. वयाच्या तेराव्या वर्षापासून विनोद देखील गोधडी शिवणे, कॅलेंडर विक्री व अन्य मिळतील ती कामे करून कुटुंबाच्या उत्पन्नाला हातभार लावू लागले. गोधडी व्यवसायामुळे भूमिहीन महिलांशी संपर्क आला. त्यातून त्यांच्या अडचणी, आर्थिक संकटे लक्षात आली. मग याच महिलावर्गासाठी काम करण्याचा निर्धार केला.

या कालावधीत जुन्या गोधड्या शिवून देणे, विक्री करणे हे काम वेगाने सुरू झाले. या व्यवसायातील संधी लक्षात घेऊन नव्या गोधड्या तयार करण्यासही सुरुवात झाली. या कामात महिलांचा सहभाग वाढला. त्यांना रोजगार मिळू लागला. अनेक महिला या कामाशी जुळल्या. गोधड्यांची ख्याती राज्यभर पसरली. पुणे, मुंबई, परदेशातही गोधड्या पोहोचल्या. यातून प्रभात विकास मंचचे कामही विस्तारले.

भूमिहीन शेतकऱ्यांसाठी सरसावली संस्था

संस्थेला ‘नाबार्ड’ बॅंकेचे सहकार्य मिळाले. त्यातून धुळे व मालेगाव भागात महिला बचत गट उभे राहिले. बघता बघता सुमारे ३८० गट तयार झाले. कामांचा झपाटा सुरू असताना गावांमधील भूमिहीन शेतकऱ्यांची संख्या मोठी असल्याचे लक्षात आले. त्यांना बँकांचे आर्थिक सहकार्य मिळत नाही. उपजीविकेसाठी इतरांवर निर्भर राहावे लागते, सातबारा, उताऱ्यावर नावे नसल्याने शासकीय मदत मिळत नाहीत या गोष्टी लक्षात आल्या.

जे भूमिहीन शेतकरी करारावर शेती करतात त्यांना तोटा आला, तरी संबंधित शेतमालकास परतावा द्यावाच लागतो ही बाब लक्षात आली. यावर उपाय म्हणून संयुक्त देयता समूह (जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप) या नाबार्डच्या योजनेतून भूमिहीन शेतकऱ्यांसाठी संस्था कार्यरत झाली. सध्या धुळे व शिंदखेडा तालुक्यांतील २८ गावांत हे काम सुरू आहे.

बँकांच्या मदतीने गट निर्मिती

भूमिहीन, अल्पभूधारक किंवा अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी कर्ज मिळवून देण्याच्या संबंधाने संस्थेचा बँकांशी संघर्षही झाला. बॅंकांच्या अधिकाऱ्यांना भूमिहीन शेतकऱ्यांच्या शेतात घेऊन जाणे, त्यांच्या अडचणी लक्षात आणून देणे, त्यांचे आर्थिक किंवा शेतीसंबंधीचे स्रोत याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला. शेतकरी गट तयार केले. त्यांना शेती तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिले. त्यासाठी कार्यशाळा घेतल्या.

शेतकरी किंवा गटाने कर्जाची परतफेड न केल्यास पूर्ण कर्ज संस्था भरेल अशी हमी घेण्यात आली. इर्जिक पद्धतीने शेतीकामांना प्रोत्साहन दिले. रोजगार प्रशिक्षणात गावातच शेतमालावर प्रक्रिया करून त्यास नजीकची बाजारपेठ कशी मिळेल यासंबंधी प्रयत्न सुरू केले. उत्पादन खर्च कमी करून सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देऊन तंत्रशुद्ध पद्धतीने मार्गदर्शन केले जात आहे. यात पीक फेरपालट, आंतरपिके व बहुपीक पद्धतीवर भर दिला.

शेतीत तयार झाली ‘आशा’

संस्थेने अनेक महिला, भूमिहीन शेतकऱ्यांना मदतीचा हात दिला. त्यातून वाघोदे (ता. शिंदखेडा) येथील आशाबाई भिका पाटील ताकदीने उभ्या राहिल्या. कृषिकन्या या महिला गटात त्या कार्यरत असून त्यांच्यासोबत गटात मनीषा पाटील, वंदना पाटील, कलाबाई भदाणे यांचाही समावेश आहे. या महिला इर्जिक पद्धतीने शेती करतात. मजुरी खर्चात १०० टक्के बचत करण्याबरोबर उत्पादन खर्चात ३० ते ४० टक्के बचत करणे त्यांना शक्य झाले आहे.

आशाबाईंकडे पूर्वी अवघी २० गुंठे जमीन होती. कौटुंबिक गरजा व अन्य कारणांनी शेती विकावी लागली. त्या भूमिहीन झाल्या. मजुरी करतानाच त्यांनी अन्य शेतकऱ्यांची सुमारे आठ एकर शेती करारावर घेतली. बँक कर्ज देत नव्हती. मग उसनवारी किंवा खासगी व्यक्तीकडून व्याजाने पैसे घेतले. नैसर्गिक समस्या आल्यास हाती काही राहात नव्हते. पण संबंधित शेतमालकास ठरलेली रक्कम द्यावीच लागत होती. अशावेळी प्रभात विकास मंचने मदतीचा हात दिला. नाबार्ड अंतर्गत देयता समूहाची स्थापना झाली.

बँकेच्या योजनेतून कर्ज मिळू लागले. समूहास सव्वा लाख रुपये कर्ज बँकेने दिले आहे. त्याची वेळेत परतफेड होते. याच समूहातील वंदनाताईंकडेही वडिलोपार्जित शेती नाही. त्यांच्या पतीचे अपघाती निधन झाले. त्या मोलमजुरी करायच्या. त्याही संस्थेच्या मदतीने कराराने शेती करपू लागल्या आहेत. मनीषा पाटील यांची जमीन औद्योगिक वसाहतीच्या भूसंपादनात शासनाकडून घेण्यात आली. त्याही या महिला गटाच्या सदस्य झाल्या असून ‘लीज’वर शेती करीत आहेत.

बँकेच्या कर्जातून त्यांनी बैलगाडी घेतली. संस्थेला नाबार्ड, देणग्या व लोकवर्गणीचा आधार आहे. बँक क्षेत्रातील अभिजित रांजणकर, विवेक पाटील आदींचे सहकार्य मिळते. शेतीतील इर्जिक संकल्पनेला संस्थेने जिवंत ठेवण्याचे काम केले आहे.

त्यातून शेतकऱ्यांमध्ये एकमेकांबाबत आपुलकी वाढण्यास मदत होत आहे. मजूरटंचाईची मोठी समस्या त्यातून दूर झाली आहे. ४६ गावांत ४६ ग्रामोद्योग संस्थेच्या मदतीने उभे राहिले आहेत. अशा कार्यातूनच गावकऱ्यांची शेती, कुटुंब व पर्यायाने गावांच्या शाश्‍वतीकरणाला बळकटी मिळाली आहे.

विनोद पगार ९५८८४४९०४४ संस्थापक, प्रभात विकास मंच