वर्षे २०१८. ठिकाण महाराष्ट्रातील सोलापूर. राज्यभर दुष्काळाने शेतकरी हैराण झालेले. जो-तो पावसाची वाट पाहतोय. तेवढ्यात इंडियन ट्रोपीकल इंस्टिट्यूट पुढाकार घेतं. सोलापूर जिल्ह्यात कृत्रिम पाऊस पाडतं. त्यासाठी वापरली जाते क्लाउड सीडींगची प्रक्रिया. दुष्काळाचं संकट आलं की, आपल्याकडे शासन यंत्रणेला जाग येते. कृत्रिम पावसाच्या चर्चेला पुर येतो. आणि मग त्यावर मतमतांरांच्या फैरी झडतात. आपल्याकडे आधुनिक पद्धतीचं क्लाउड सीडिंग तंत्रज्ञान असल्याचं केंद्रीय भूविज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितलं. ते दिल्लीत हवामान विभागाच्या एका कार्यक्रमात बोलत होते. रिजिजू यांनी फक्त कृत्रिम पाऊस पाडण्याबद्दलच नाही तर ज्या भागात जास्त पाऊस पडतो, तिथला पाऊस कमी करणारं तंत्रज्ञान असल्याचंही सांगितलं. म्हणूनच त्यांच्या विधानाला विशेष महत्त्व आहे.
रिजिजू म्हणाले, आपल्याकडे एक अशी प्रणाली ज्यामुळे दुष्काळी भागात कृत्रिम पाऊस पाडणं शक्य आहे, पण अतिवृष्टीनं पुरस्थिती निर्माण झालेल्या भागातील अतिवृष्टीला रोखू शकतो. हेच सांगताना त्यांनी 'वेदर मॉडीफिकेशन' असा शब्द वापरला. त्यात अपेक्षित काय आहे? तर हवामानाला नियंत्रित करणं. पण ते इतकं सोप्पं नाही, म्हणून त्याचा वापर कधी, कुठे आणि कसा करायचा यावर आपल्याला विचार करावा लागेल, असंही रिजिजू म्हणाले.
रिजिजू यांनी सांगितलेलं सगळं खरंच आहे. पण मागच्या अनेक वर्षांपासून या तंत्रज्ञानाच्या वापराचे प्रयोग आपल्याकडे यशस्वी झाले आहेत, असं म्हणता येतं नाही. त्याची कारणं काय ? त्यावर येऊच पण त्याआधी हे समजून घेऊ की, या क्लाउड सीडींगमध्ये नेमकं काय प्रक्रिया केली जाते. ढग लहान पाण्याचे थेंब आणि बर्फाच्या स्फटिकांपासून तयार होतात, हे तुम्हाला माहित आहे. ते कसे तयार होतात? तर वातावरणातील पाण्याची वाफ थंड होते. त्यातून तरंगणारे कण एकत्र येतात आणि त्यापासून घनरूप ढग तयार होतात. पण त्यातून पाऊस पडण्यासाठी पूरक स्थिती असावी लागते, तरच पाऊस पडतो. पण वातावरणातील बदलामुळे बऱ्याचदा अशी स्थिती तयार होत नाही. त्यामुळं दुष्काळ पडतो. किंवा विपरीत परिस्थिती निर्माण होऊन अतिवृष्टी होते.
या दोन्ही टोकाच्या परिस्थितीत फटका बसतो तो शेतीला. म्हणूनच मग त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी क्लाऊड सीडिंगचा वापर केला जातो. खरंतर ही निसर्ग चक्रातील ढवळाढवळ आहे. पण त्यावर संशोधन आणि अभ्यास करून आजघडीला जगभरातील ५५ देश त्याचा वापर करतायत. उदाहरण म्हणून सांगायचं तर दुबई आणि चीन. या दोन्ही देशात कृत्रिम पाऊस पाडला जातो. जगभरात कृत्रिम पावसाचे प्रयोग अनेक वर्षांपासून सुरू आहेत.
भारतात २००४ चा कृत्रिम पाऊस पाडण्याचा प्रयोग यशस्वी झाल्याचं मानलं जातं. पण त्यानंतर मात्र हे प्रयोग यशस्वी झाले नाहीत. त्यासाठी अनेक गोष्टी कारणीभूत आहे. एकतर आपल्याकडे मॉन्सूनच्या वाऱ्यावर पाऊस अवलंबून आहे. कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी लागणारे ढग आपल्याकडे मॉन्सून कालावधीत म्हणजे (जून ते सप्टेंबर) या महिन्यात तयार होतात. याच काळात नैसर्गिक पाऊस पडेल, अशी अपेक्षा सरकारी यंत्रणेला असते. कारण त्यासाठी पैसा खर्च करावा लागतो. पण पावसाचा खंड पडला तर मात्र अचानक कृत्रिम पावसाची आठवण सगळ्यांनाच येऊ लागते.
मग शक्यता तपासून पाहिल्या जातात. शेवटी सरकारी पातळीवर निर्णय झालाच तर तो अंमलात आणण्यासाठी वेळ लागतो. अनेकदा तर मॉन्सून हंगाम संपल्यावर कृत्रिम पाऊस पाडला पाहिजे, असं सरकारला वाटतं. त्याचं कारण काय तर दुष्काळाच्या उपाययोजना करत बसण्यापेक्षा त्यातून अंग बाजूला काढून घेणं चांगलं, अशी सरकारची धारणा असते. म्हणूनच मग पाडा कृत्रिम पाऊस आणि व्हा मोकळे, अशी मानसिकता पुढे येते. बरं कृत्रिम पाऊसाची तयारी सुरू झाली की, शास्त्रज्ञाची मतमतांतरांना पेव फुटतं. त्यामुळं होतं काय तर मूळ मुद्दा बाजूला पडतो. त्याचं कारण काय तर आपल्याकडे सातत्याने या विषयांवर संशोधन केलं जात नाही. त्यासाठी पैसा आणायचा कुठून? मनुष्यबळाचं करायचं काय? असे प्रश्न उभे केले जातात. पण एकीकडे असं असतानाही दुसरीकडे मात्र दुष्काळ पडला किंवा अतिवृष्टी झाली की, त्यावर मात्र निधी खर्च केले जातात. त्यामुळं कृत्रिम पावसाचे प्रयोग करणारं तंत्रज्ञान आपण बाळगून असलो तरीही त्याचा वापर मात्र योग्य वेळी केला जात नाही, ही शोकांतिका आहे.
दुसरं असं की, हवामान बदलाचं संकट शेतकऱ्यांना छळू लागलं आहे. त्यांचे जबरी किंमत शेतकऱ्यांना मोजावी लागत आहे. त्यामुळं वेदर मॉडीफिकेशनसारखे पर्याय यापुढे जास्तच चर्चेत येतील. ते एका अर्थानं फायदेशीर असल्याचं काही शास्त्रज्ञाचं मत आहे. पण त्याच्या होणाऱ्या परिणामाबद्दलही सजग असणं गरजेचं आहे. त्यासाठी सरकारला संशोधनावर अधिक भर द्यावा लागेल. त्यासाठी यंत्रणा उभी करावी लागेल. या सगळ्या बाबी दीर्घकालीन असतात. एका चुटकी सरशी त्या अमलात येणार नाहीत.
आयआयटी कानपूरनं क्लाऊड सीडींगचं नवं तंत्रज्ञान जुलैमध्ये २०२३ मध्ये विकसित केलं. त्यासाठी ६ वर्षांचा कालावधी लागला होता. त्यानंतर उत्तरप्रदेश सरकारनं आयआयटी कानपुरला कृत्रिम पावसाचे प्रयोग करण्याचंही सुचवलं होतं. त्यानुसार प्रयोगही केले गेले. पण त्यासाठी प्रचंड पैसा आणि वेळ लागला. तंत्रज्ञान वापरायचं तर त्यासाठी पैसा लागतो. त्यावर संशोधन करावं लागतं. पण सरकारची त्यासाठी पुढाकार घेण्याची तयारी नसते. त्यामुळंच रिजिजू जे म्हणालेत ते खरं असलं तरी वास्तवात उतरेल का? याबद्दल संभ्रम आहे.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.