Soil Testing Machine: माती परीक्षणासाठी प्रयोगशाळेत जाण्याची गरज संपणार?

1) कृषी अवजारांची विक्री आणि निर्यात वाढली

देशातील कृषी यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी खासगी कंपन्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार शेती मशागतीचे अवजारे निर्माण करणाऱ्या व्हिएसटी टिलर्स ट्रॅक्टर्स लिमिटेड या कंपनीच्या कृषी अवजारे विक्री आणि निर्यातीत वाढ झाली आहे. मागच्या तिमाही कंपनीच्या उलाढालीत वाढ झाली आहे. अलीकडेच २८ एचपी क्षमतेचा ९२९ डीआय ईजीटी छोट्या आकाराचा ट्रॅक्टर बाजारात दाखल केला आहे. या ट्रॅक्टरच्या मदतीनं फळबाग मशागत अधिक गतीनं होते. ९२९ ईजीटी आधुनिक फीचर्ससह अधिक मायलेज देतो, असा कंपनीचा दावा आहे.

2) अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर हिताचा

नाशवंत शेतमालाचं होणार नुकसान टाळण्यासाठी मूल्यसाखळी महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्यासाठी आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, मशिन लर्निंग आणि क्लाउड कंप्यूटिंग या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर फायदेशीर ठरत आहे. देशातील अॅग्रीटेक स्टार्टअप्सची संख्या २ हजारांच्या घरात पोहचली आहे. मातीचं परीक्षण, हवामानाचे नमुने, पाण्याचा आणि खतांचा परिणामकारक वापर आणि कृषी उत्पादनांची साठवण-वाहतूक यासाठी अॅग्रीटेक स्टार्टअप्स काम करत आहेत. कृषी तंत्रज्ञानातील बदलांमुळे शेती क्षेत्राला पाठबळ मिळेल, असा अभ्यासकांचं मत आहे.

3) अॅग्रोपीव्ही तंत्रासाठी परभणी कृषी विद्यापीठाचा जर्मनीशी करार

अलीकडेच वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठानं जर्मन एजन्सी जीआयझेड आणि सनसीड प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याशी करार केलाय. या करारानुसार  अॅग्रोपीव्ही तंत्रज्ञानावर काम करण्यात येणार आहे. अॅग्रीपीव्हि म्हणजे अॅग्रीफोटोव्होल्टेइक तंत्र. यामध्ये शेतात सौर उर्जेतून वीज तयार केली जाते. तर सौर पाटीनं व्यापलेल्या जागेत पीकही घेता येतं. या तंत्राचा वापर जर्मनी, जपान आणि इटलीसारख्या देशात केला जातो. त्यातून शेतकऱ्यांना दुहेरी फायदा होतो. निर्माण झालेल्या वीजही विकता येते आणि पिकांतून उत्पन्नही मिळतं. या तंत्राचा वापर आपल्याकडील शेतीत करण्यासाठी संशोधन करण्यासाठी जर्मनी तांत्रिक मदत करणार आहे, अशी माहिती विद्यापीठाकडून देण्यात आली आहे. 

4) राज्यातील १२ संस्थांना ड्रोन पायलट प्रशिक्षणाची परवानगी 

ड्रोनच्या प्रशिक्षणसाठी देशात ६३ प्रशिक्षण संस्था आहेत. त्यापैकी १२ संस्था महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत. या संस्थांना कृषी ड्रोन प्रशिक्षणाची परवानगी नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाकडून देण्यात आली आहे. यामध्ये ड्रोन पायलटला युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबरसह १० हजारंहून अधिक ड्रोनची नोंदणी केलेली आहे. यामध्ये राज्यातील पुणे, पालघर, अहमदनगर, सांगली, नवी मुंबई, उस्मानाबाद येथील प्रशिक्षण केंद्रांना ड्रोन पायलटच्या प्रशिक्षणाची परवानगी देण्यात आली आहे.

5) आता एका मशिननं माती परीक्षण सहजसोप्पं केलं?

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि इंटरनेटच्या जोरावर कृषी क्षेत्रात बदल होत आहेत. आता जमिनीचं आरोग्य तपासण्यासाठी देखील कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एक मशिन विकसित करण्यात आलं आहे. आजवर व्हायचं असं की, माती परीक्षणासाठी वेळ भरपूर लागायचा. आणि त्यांची प्रोसेसही किचकट होती. पण आता नव्या माती परीक्षण मशीनच्या मदतीनं १२ प्रकारच्या घटकांची तपासणी करता येते. माती परिक्षणाचा निकालही अवघ्या ३० मिनिटांत मोबाइलवर मिळतो. त्यामध्ये शेतातील जमिनीतील आम्लता, सेंद्रिय कर्ब, फॉस्फरस, पोटॅशियम, सल्फर, नायट्रोजन आणि जस्त याच्या प्रमाणाची नोंद मिळते. या मशिनची किंमत २ लाख १२ हजार आहे. तसेच मशिन एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर घेऊन जाणं सहज शक्य आहे. कारण त्याचं वजन केवळ साडेबारा किलो आहे. भू-व्हीजन असं या मशिनचं नाव आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषद आणि कृषीतंत्र यांनी एकत्र येऊन मशिन विकसित केलं आहे. भूमीसेवा या नावानं ते बाजारात उपलब्ध करून देण्यात आलं आहे.