Experiments on Improvement of Saline Soils : राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ अंतर्गत कसबे डिग्रज येथील कृषी संशोधन केंद्राने क्षारपड जमीन सुधारणा तंत्रज्ञानाच्या प्रसाराबाबतीत मोलाची काम केले आहे. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी येथील डी ब्लॉकमधील ३० हेक्टर भारी काळी पाणथळ जमीन ही पडीक होती.
या जमिनीमध्ये सन १९८१ मध्ये भूमिगत निचरा पद्धत बसविण्यात आली. निचरा पद्धत बसविण्यापूर्वी या जमिनीमध्ये पाण्याची पातळी सरासरी दीड ते दोन फूट खोलीवर होती. भूमिगत निचरा प्रणालीमुळे या जमिनीमधील क्षारांचा आणि पाण्याचा निचरा होऊ लागला.
येथील पाण्याची पातळी १ मीटरच्या खाली गेली. या जमिनीत सुधारणा झाल्यामुळे एका वर्षांनंतर त्यात पहिले सूर्यफूल आणि गहू पीक घेण्यात आले. त्यातून यशस्वीरीत्या उत्पादन घेणे शक्य झाले. जमीन लागवडीलायक झाली.
सन १९८७-८८ मध्ये कृषी संशोधन केंद्र, कसबे डिग्रज येथे राष्ट्रीय कृषी संशोधन प्रकल्पाची सुरुवात झाली. या प्रकल्पांमध्ये क्षारपड जमीन सुधारण्यासाठी संशोधन करणे हे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले.
केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर सर्वप्रथम सन १९८९-९० साली भूमिगत निचरा पद्धतीवर प्रयोग करण्यात आला. दोन निचरा पाइपमध्ये ३० मीटर आणि खोली ०.९ मीटर ठेवून भूमिगत निचरा पद्धत बसविण्यात आली. यामुळे जमिनीची क्षारता १०.३५ डेसी सायमन/मीटर वरून ०.९७ पर्यंत कमी झाली. विनिमययुक्त सोडिअमचे प्रमाण १९.५७ वरून १.२८ पर्यंत कमी झाले.
त्यामुळे क्षारयुक्त-चोपण जमिनीमध्ये सुधारणा झाली. त्यापूर्वी पडीक असलेल्या जमिनीत भाताचे उत्पादन (३२.४२ क्विंटल/ हेक्टर), गहू (२७.५२ क्विंटल/हेक्टर), ऊस उत्पादन (९४.७५ टन/हे.), सोयाबीन उत्पादन (१० क्विंटल/हेक्टर) आणि सूर्यफुलाचे उत्पादन (७ क्विंटलल/हेक्टर) आल्याने पडिक जमीन लागवडीखाली आणण्यात यश आले.
सन १९९७ मध्ये कृषी संशोधन केंद्राने कसबे डिग्रज या गावातील श्रीपाल शेषाप्पा दुधगावे यांच्या २ एकर पाणथळ जमिनीच्या सुधारणा कामाला सुरुवात केली. यामध्ये भूमिगत सच्छिद्र पाइप निचरा प्रणाली बसविण्यात आली. या जमिनीत १.५ फूट खोलीवर पाणी असल्यामुळे पूर्णत: पाणथळ झालेली होती.
दोन निचरा पाइपमध्ये ३० मीटर अंतर आणि खोली ०.९ मीटर ठेवण्यात आली. निचरा पद्धतीच्या वापरानंतर ३ वर्षांमध्ये या जमिनीतील पाण्याची पातळी ४५ सें.मी. वरून १०० सें.मी. इतक्या खोलीवर गेली. परिणामी, या जमिनीतील ऊस पिकाची उत्पादकता ३५ टन/हेक्टर वरून १०० टन/हेक्टरपर्यंत वाढली.
सन १९९८ मध्ये कृषी संशोधन केंद्र, कसबे डिग्रज मार्फत मौजे डिग्रजमधील बाळगोंडा देवगोंडा पाटील यांच्या ४ एकर क्षारयुक्त-पाणथळ जमिनीच्या सुधारणेला सुरुवात केली. या भारी काळ्या जमिनीमध्ये दोन निचरा पाइपमध्ये २० मीटर अंतर आणि खोली ०.८० मीटर ठेवून निचरा पद्धत बसविण्यात आली.
निचरा पद्धतीच्या वापरानंतर क्षारांचे प्रमाण ९.५४ डेसी सायमन/मीटर वरून १.० डेसी सायमन/मीटरपर्यंत कमी झाली. तर भूमिगत पाण्याची पातळी २६ सेंमीवरून ८० सेंमीपर्यंत खोल गेली. यामुळे या जमिनीतील उसाचे उत्पादन ३० टन/हेक्टर वरून वाढून १६६ टन/हेक्टरपर्यंत पोहोचले.
सन १९९८ मध्ये ऐतवडे खुर्द, ता. वाळवा या गावातील श्री. गणपत तुकाराम पाटील यांच्या दोन एकर पाणथळीने पडीक असणाऱ्या जमिनीमध्ये कृषी संशोधन केंद्र, कसबे डिग्रज मार्फत भूमिगत निचरा प्रणाली बसविण्यात आली. दोन निचरा पाइपमध्ये २५ मीटर अंतर ठेवून त्यांची खोली ०.९ मीटर ठेवली. या निचरा पद्धतीमुळे जमिनीतील पाण्याची पातळी १७ सें.मी. खोलीवरून ९० सें.मी. खोलीपर्यंत खाली गेली.
पाणथळ पडीक जमिनीची सुधारणा झाल्यानंतर पहिल्याच वर्षी उसाचे १७२ टन/हेक्टर इतके उत्पादन मिळवणे शक्य झाले. सन २००१-०२ मध्ये महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी येथील ८.१० हेक्टर क्षारपड-पाणथळ जमिनीमध्ये भूमिगत निचरा पद्धत बसवून प्रयोग करण्यात आला. तिथे दोन निचरा पाइपमध्ये १५, ३०, ४५ आणि ६० मीटर अंतर ठेवले.
या निचरा पाइपची खोली ०.६०, ०.९० आणि १.२० मीटर ठेवण्यात आली होती. या प्रयोगातून असे दिसून आले की दोन पाइपमध्ये १५ मीटर अंतर आणि त्यांची खोली १.२० मीटर ठेवल्यास क्षारता (EC) आणि चोपणता (सोडिअम अधिशोषण गुणोत्तर) दोनच वर्षांत कमी झाले. ही जमीन लागवडीलायक झाली.
सन २००२ मध्ये कृषी संशोधन केंद्र, कसबे डिग्रजच्या चाळीस बिघा प्रक्षेत्राच्या ८.८१ हेक्टर क्षारयुक्त-चोपण व पाणथळ जमिनीमध्ये भूमिगत निचरा तंत्रज्ञान पथदर्शक प्रकल्प म्हणून राबविण्यात आले.
हा प्रकल्प राबविल्यानंतर ४ वर्षांनी जमिनीतील सामू ८.४७ वरून ७.८५, क्षारता १५.८० वरून ३.३१ आणि विनिमययुक्त सोडिअमचे प्रमाण १५.३० वरून ३.६५ इतके कमी झाल्याचे दिसून आले. त्या वेळेपर्यंत पडीक असणाऱ्या जमिनीमध्ये तंत्रज्ञान वापरल्यानंतर ऊस उत्पादकता १२५ टन/हेक्टर इतकी वाढ झाली.
या पथदर्शी प्रकल्पाला सांगली जिल्ह्यातील क्षारपड समस्या असलेल्या अनेक शेतकऱ्यांनी भेट दिली. सन २००९-१० ते २०११-१२ मध्ये केंद्र सरकार ६० टक्के खर्च, राज्य सरकार २० टक्के खर्च आणि शेतकरी २० टक्के खर्च याप्रमाणे खर्चाचे प्रमाण ठरवून सांगली जिल्ह्यातील दूधगावमध्ये ११०० हेक्टर आणि कसबे डिग्रजमध्ये १०६५ हेक्टर क्षारपड-पाणथळ जमिनीची सुधारणा करण्यासाठी भूमिगत सच्छिद्र पाइप निचरा प्रणाली बसविण्यात आली. या निचरा प्रणालीच्या वापरानंतर जमिनीमध्ये सुधारणा होऊन पीक उत्पादनातही वाढ झाल्याचे दिसून येते.
सन २०११-१२ ते २०१३-१४ मध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत, कृषी संशोधन केंद्र, कसबे डिग्रज मार्फत सांगली जिल्ह्यासाठी १५० एकर शेतकऱ्यांच्या कमी निचरा होणाऱ्या भारी काळ्या जमिनीमध्ये भूमिगत सच्छिद्र पाइप निचरा प्रणाली बसविण्यात आली.
या अंतर्गत सहभागी शेतकऱ्यांचे निचरा पद्धत बसविण्याआधीचे ऊस उत्पादन साधारणत: ७५ ते १२५ टन/हेक्टर (सरासरी १०० टन/हेक्टर) या दरम्यान निघत होते. निचरा प्रणाली बसविल्यानंतर उसाचे उत्पादन १३२.५० ते १७२.५० टन/हेक्टर (सरासरी १५२.५० टन/हेक्टरी) इतके वाढलेले दिसून आले.
म्हणजेच ऊस उत्पादनात हेक्टरी सरासरी ५२.५० टन/हेक्टर वाढ झाली. थोडक्यात, या वाढलेल्या ऊस उत्पादनातून (रु २५००/- प्रति टन या दराने) १,३१,२५० रु. प्रति हेक्टर उत्पन्न वाढल्याचे दिसून आले. अशा प्रकारे भूमिगत निचरा पद्धतीसाठी सरासरी १.५० लाख रु. प्रति हेक्टरी खर्च दोनच वर्षांत भरून निघतो.
निचरा पद्धतीचा रु. ६०००/- प्रति वर्ष खर्च वजा करून सरासरी रु. १,२५,२५०/- प्रति हेक्टरी वाढीव उत्पन्न या पुढील काळात शेतकऱ्यांना कायम मिळत राहतो. त्यामुळे ही भूमिगत सच्छिद्र पाइप निचरा पद्धत कमी निचरा होणाऱ्या भारी काळ्या जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या अतिशय फायदेशीर ठरलेली आहे.
सन २०१६-१७ ते २०१८-१९ मध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजना - ‘शेतकरी प्रथम’ योजनेअंतर्गत कृषी संशोधन केंद्र, कसबे डिग्रजमार्फत मोल निचरा प्रणालीची प्रात्यक्षिके सांगली
जिल्ह्यामधील मिरज, पलूस व तासगाव तालुक्यातील २०० एकर शेतकऱ्यांच्या शेतावर बसविण्यात आली. या मोल निचरा प्रणालीसाठी सरासरी रु. ४ ते ५ हजार प्रति हेक्टरी खर्च येतो. या मोल निचरा प्रणालीमुळे सहभागी शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या उत्पादनात खालील प्रमाणे वाढ झाल्याचे दिसून आले.
शेतकऱ्यांचे प्रबोधन
सुरुवातीला या भागातील शेतकऱ्यांमध्ये निचरा तंत्रज्ञान वापरण्याविषयी संभ्रमाचे वातावरण होते. केंद्रातील शास्त्रज्ञांनी विविध गावांमध्ये मार्गदर्शन बैठका, सभांचे आयोजन केले. हे तंत्रज्ञान व त्याचे फायदे समजावले. लोकांच्या मनातील शंकांचे निरसन करण्यात आले.
सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांतील अनेक शेतकऱ्यांनी कृषी संशोधन केंद्राला भेट देऊन तंत्रज्ञान प्रत्यक्ष पाहिले. आजवर ५०० एकर शेतकऱ्यांच्या क्षेत्रावर भूमिगत निचरा प्रणाली या कृषी संशोधन केंद्राच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात आलेली आहे.
या सर्व प्रयोगातील यशामुळे सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांतील क्षारपड-पाणथळ समस्या असणाऱ्या गावातील बरेच शेतकरी स्वखर्चाने हे निचरा तंत्रज्ञान बसवून घेत आहेत. या जमिनी लागवडीखाली आणल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होत आहे.
श्री दत्त सहकारी साखर कारखान्याचा पुढाकार
कृषी संशोधन केंद्र, कसबे डिग्रज यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यामध्ये या निचरा तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात अवलंब : कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यामधील श्री दत्त सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रामध्ये पाणथळ आणि क्षारपड जमिनींची समस्या मोठ्या प्रमाणात जाणवत होती.
या तंत्रज्ञानाच्या प्रसारासाठी कारखान्यासोबतच कसबे डिग्रज येथील शास्त्रज्ञांनी प्रयत्न केले. सुरुवातीला शेतकऱ्यांमध्ये हे तंत्रज्ञान वापरण्यासंबंध संभ्रम होता. मात्र श्री दत्त सहकारी साखर कारखान्याचे मा. संचालक गणपतराव पाटील यांच्या प्रयत्नांमुळे शिरोळ तालुक्यातील विविध गावांमध्ये शेतकरी सभा आयोजित करण्यात आल्या.
त्यात शास्त्रज्ञांनी या तंत्रज्ञानाविषयी गैरसमज दूर केले. हे तंत्रज्ञान वापरल्यानंतर आर्थिक फायदे समजावून दिले. तेथील शेतकऱ्यांची कसबे डिग्रज येथील प्रक्षेत्राला भेट दिल्यानंतर पाहिल्यानंतर त्याचे महत्त्व समजले. त्यानंतर प्रत्येक गावांमधील समस्याग्रस्त शेतकऱ्यांना एकत्र करून त्या गावामध्ये क्षारपड जमीन सुधारणा सहकारी संस्था स्थापनेबाबत प्रयत्न केले. या विविध गावांमध्ये निचरा पद्धत राबविण्यासाठी निचरा पद्धतीचे आरेखन करण्यामध्येही संशोधन केंद्रातील शास्त्रज्ञांनी मदत व मार्गदर्शन केली.
या तालुक्यातील निचरा पद्धतीचे प्रमुख वैशिष्ये म्हणजे ही पद्धत पूर्णत: भूमिगत असून, गावापासून ते नदीपर्यंत उघड्या मुख्य चराऐवजी डबल वॉल कोरूगेटेड पाइपचा (DWC) वापर करण्यात आला आहे.
यामुळे उघड्या मुख्य चराची कायम करावी लागणारी देखभाल व त्यासाठी लागणारी मोठी जमीन या बाबी कमी झाल्या. शिरोळ तालुक्यातील एकूण २४ गावांतील ८००० एकर क्षारपड जमीन सुधारण्याचे काम झाले असून, एकूण २०४ किमी. लांबीची DWC मेन पाइपलाइनचे काम पूर्ण झालेले आहे.
सध्या या ८००० एकर जमिनीपैकी ३५०० एकरांवर ही निचरा प्रणाली बसविण्याचे काम पूर्ण झालेले आहे. या तंत्रज्ञानासाठी शेतकऱ्यांना सरासरी हेक्टरी २.५ लाख रु. इतका खर्च आला आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना बँकेकडून कर्ज उपलब्ध करण्यासाठीही कारखान्याने प्रयत्न केले.
या प्रकल्पामुळे एकाच वर्षात क्षारपड जमिनीची सुधारणा झाली. तिचा सामू २.४४ टक्के आणि क्षारता ५८ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. या तंत्रज्ञानाच्या वापरानंतर क्षारपडग्रस्त शेतकऱ्यांचे ऊस
उत्पादन सरासरी ६७.१० टन/हेक्टरवरून सरासरी १२७.३९ टन/हेक्टर इतके वाढले आहे. वाढलेल्या ऊस उत्पादनातून या कामासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड ३ ते ४ वर्षांमध्ये पूर्ण होईल, असा विश्‍वास आहे.
पीक मोल निचरा न केलेल्या क्षेत्रातील पिकांचे सरासरी
उत्पादन
(क्विंटल/हेक्टर) मोल निचरा केलेल्या क्षेत्रातील पिकांचे
सरासरी उत्पादन
(क्विंटल/हेक्टर) मोल निचऱ्यामुळे वाढलेले पिकांचे उत्पादन (क्विंटल/हेक्टर) दर (रु./क्विंटल) मोल निचऱ्यामुळे झालेला निव्वळ नफा (रु./हेक्टर)
ऊस १०५३.८ १४२६.५ ३७२.७ २५० ८८१७५
सोयाबीन १५.९२ २५.५२ ९.६० ३०५० २४२८०
हरभरा १०.०० १९.०७ ९.०७ ४००० ३१२८०
भुईमूग १५.६४ २२.०० ६.३६ ६००० ३३१६०
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
