वैयक्तिक सूक्ष्म उद्योगाला लाभ कसा मिळतो?
एकूण प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के व कमाल १० लाखांपर्यंत “क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी” (Credit Linked Subsidy) आधारावर अनुदानाचा लाभ मिळतो. लाभार्थी गुंतवणूक (investment) केवळ १० टक्के आवश्यक. उर्वरित रक्कम बॅंक कर्ज म्हणून घेण्यास मुभा.
क्षेत्रीय सुधारणा, प्रकल्प आराखडा तयार करणे, कौशल्य प्रशिक्षण, बॅंक कर्ज, अन्न सुरक्षा व मानके कायदा परवाना, उद्योग आधार किंवा इतर परवाने काढण्याकरिता योजनेंतर्गत मदत करण्यात येते.
वैयक्तिक सूक्ष्म उद्योगाला पात्रतेच्या अटी कोणत्या आहेत?
असंघटित सूक्ष्म उद्योगासाठी योजना ः जास्तीत जास्त १० कामगार असलेले सूक्ष्म उद्योग पात्र.
एक जिल्हा, एक उत्पादन गटातील असल्यास प्राधान्य.
अर्जदाराचे वय- १८ पेक्षा जास्त असावे.
एका कुटुंबातील एक व्यक्ती पात्र. मात्र बँक कर्ज घेण्याची क्षमता व १०% रक्कम स्वखर्चाची तयारी आवश्यक.
इतर युनिट्ससाठी, विद्यमान ऑपरेशन्स, इन्व्हेंटरी, मशिन्स आणि विक्री हा आधार असेल.
जागेची किंमत प्रकल्प खर्चामध्ये समाविष्ट करून घेतली जात नाही. तयार बांधकामाची किंमत तसेच दीर्घ भाडे करार किंवा भाड्याने घेतलेले बांधकाम प्रकल्पाच्या किमतीमध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकते. प्रकल्पाच्या खर्चामध्ये समाविष्ट असलेल्या वर्कशेडचे भाडे जास्तीत जास्त ३ वर्षांसाठी असावे.
शेतकरी उत्पादक संस्था/ स्वयंसाह्यता गट/ सहकारी उत्पादक यांना लाभ कसा मिळतो?
सदर योजनेअंतर्गत शेतकरी उत्पादक संस्था/ स्वयंसाह्यता गट/ सहकारी उत्पादक यांना सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, मूल्यवर्धन, करिता पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ३५% कर्जाशी जोडलेली भांडवली अनुदान निधी उपलब्ध केला जातो. (जास्तीत जास्त लाभ १० लाखापर्यंत.)
ब्रॅण्डिंग व बाजारपेठ सुविधेकरिता योजनेअंतर्गत प्रकल्प खर्चाच्या ५० % कर्जाशी जोडलेली भांडवली सबसिडी निधी उपलब्ध करून दिली जाते.
शेतकरी उत्पादक संस्था/ स्वयंसाह्यता गट/ सहकारी उत्पादक सूक्ष्म उद्योगाला पात्रतेच्या अटी
सदरच्या गटाचे/संस्थेचे उत्पादन एक जिल्हा, एक उत्पादनमधील असल्यास प्राधान्य दिले जाते.
प्रस्तावित प्रकल्पाची किंमत सध्याच्या उलाढालीपेक्षा जास्त नसावी.
गटाकडे/संस्थेकडे प्रकल्प किमतीच्या किमान १०% स्वनिधी किंवा राज्य शासनाने मंजूर केलेले खेळते भांडवल असावे.
स्वयंसाह्यता गटांना देणे बीज भांडवल देणे
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान (MSRLM) मार्फत संघाला (फेडरेशन) निधी दिला जातो.
स्वयंसाह्यता गटांना बीज भांडवल रक्कम संघ (फेडरेशन) स्तरावर उपलब्ध करण्यात येत आहे.
सभासदांना सदरची रक्कम कर्ज म्हणून अदा करण्यात येईल.
स्वयंसाह्यता गटांना खेळते भांडवल, सदस्यांना कर्ज किंवा गुंतवणुकीकरिता (बीज भांडवल) रक्कम रु. ४.०० लाख प्रति स्वयंसाह्यता गट एवढा लाभ. यामध्ये बचत गटाच्या कमाल १० सदस्यांना रक्कम रु. ४० हजार प्रति सदस्य बीज भांडवल म्हणून देण्यात येईल. प्रकल्प आराखडा तयार करणे व कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाते.
स्वयंसाह्यता गटांच्या सूक्ष्म उद्योगासाठी पात्रतेच्या अटी ः
सध्या अन्न प्रक्रिया उपक्रम राबवत असलेले स्वयंसाह्यता गटाचे सभासद असावेत.
बीजभांडवल हे किरकोळ उपकरणे व खेळते भांडवल यासाठी दिले जाते. (संबंधित स्वयंसाह्यता गटास व स्वयंसाह्यता गटाच्या फेडरेशनला हमी असल्यास)
अनिवार्य पायाभूत माहिती :
अ) प्रक्रिया केल्या जाणाऱ्या उत्पादनाचा तपशील द्यावा लागतो.
ब) हाती घेतलेले अन्य उपक्रम स्पष्ट करावेत .
क) वार्षिक उलाढाल दाखवावी लागते.
ड) कच्च्या मालाचा स्रोत व उत्पादनाची विपणन/ विक्री कशी आहे, त्याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागते.
सामाईक पायाभूत सुविधेचा लाभ कसा घेता येतो?
सामाईक पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी साहाय्य मिळेल .
कृषी उत्पादनाची वर्गवारी, प्रतवारी, साठवणूक जागा व इमारत तसेच शेती क्षेत्राजवळ शीतगृहाची उभारणी करणे अशा सामाईक सुविधांकरिता अनुदान मिळेल.
लाभार्थींना भाडेतत्त्वावर सामाईक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिले जाईल.
बॅंक कर्जाशी निगडित एकूण प्रकल्प किमतीच्या ३५% अनुदान देय आहे. निधीची कमाल मर्यादा रु. ३ कोटींपर्यंत आहे.
“एक जिल्हा, एक उत्पादन” धोरणानुसार निश्‍चित केलेल्या उत्पादनांना प्राधान्य दिले जाईल. अशाच उत्पादनाच्या प्रक्रियेसाठी सामाईक प्रक्रिया सुविधा आहे.
ब्रॅण्डिंग व बाजारपेठेसाठी लाभ ः
सूक्ष्म उद्योजक /शेतकरी उत्पादक संस्था/ स्वयंसाह्यता गट/ सहकारी उत्पादक यांना ब्रॅण्डिंग व बाजारपेठ उभारणीसाठी मदत होईल.
क्लस्टरची मुख्य खरेदीदाराशी जोडणी करता येईल.
ब्रॅण्डिंग व बाजारपेठेकरिता एकत्रित येणाऱ्या सूक्ष्म उद्योजकांना मदत करण्यात येईल.
ब्रॅण्डिंग व पॅकेजिंगसाठी एकूण खर्चाच्या ५०% रक्कम अर्थसाह्य म्हणून देय राहील. यासाठी कमाल निधी मर्यादा केंद्र शासनामार्फत निश्‍चित करण्यात येईल.
ब्रॅण्डिंग व बाजारपेठ पात्रतेसाठी अटी ः
प्रस्ताव ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ धोरणानुसार निश्‍चित केलेल्या उत्पादनाशी संबंधित असावा.
अशा उत्पादनाची आर्थिक उलाढाल किमान रु. ५ कोटी असावी.
अंतिम उत्पादन ग्राहकाला किरकोळ पॅकिंगच्या स्वरूपात विक्रीसाठी उपलब्ध असेल.
अर्जदार ही मोठ्या प्रमाणात उत्पादक शेतकऱ्यांना एकत्र आणणारी शेतकरी उत्पादक संस्था/स्वयंसाह्यता गट/ सहकारी उत्पादक विभागीय किंवा राज्यस्तरीय एस.पी.व्ही. यापैकी असावी.
उद्योग उभारणी करणाऱ्या संस्थेची व्यवस्थापन व उद्योजकीय क्षमतेबाबतचा तपशील प्रस्तावामध्ये नमूद करणे आवश्यक.
पीएमएफएमई- प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेअंतर्गत नव्या उद्योगाची उभारणी किंवा कार्यरत उद्योगाचे विस्तारीकरण करता येते. त्यासाठी तांत्रिक साह्याची गरज असते. ग्रामीण भागामध्ये तांत्रिक सहकार्य उपलब्ध करण्याच्या हेतूने शासनाने या योजनेमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यासाठी १० ते २० जिल्हा संसाधन व्यक्तींची नेमणूक केली आहे.
या व्यक्ती अन्न प्रक्रिया, कृषी प्रक्रिया, प्रकल्प अहवाल या विषयातील तज्ज्ञ असतील आणि सर्व लाभार्थ्यांना तांत्रिक मदत करतील, याची नियोजन केले आहे. या योजनेतून कोणताही लाभ घ्यावयाचा असल्यास जिल्हा संसाधन व्यक्तीशी संपर्क साधावा. या व्यक्तींना शासनाकडून प्रत्येक प्रकल्पासाठी ठरावीक मानधन दिले जाते.
नवीन उद्योग उभा करण्यासाठी
१) आवश्यक कागदपत्रे ः
आधार कार्ड
रहिवासी पुरावा : लाइट बिल/ टेलिफोन बिल/ पाणीपट्टी बिल/ कर भरलेली पावती
पॅन कार्ड
बँक पासबुक फोटो/ बँकेतील मागील ६ महिन्यांतील झालेल्या व्यवहाराचा पुरावा.
२) पर्यायी कागदपत्रे –
अगोदरचे कर्ज चालू असेल तर त्याचे पुरावे
पूर्ण शिक्षण झाल्याचे प्रमाणपत्र
अगोदर कर्ज घेतलेले असलेल्या कर्जाचे मंजुरीपत्र
सध्या कार्यरत असलेल्या उद्योगांच्या विस्तारीकरणासाठी
१) आवश्यक कागदपत्रे -
आधार कार्ड
रहिवासी पुरावा : लाइट बिल/ टेलिफोन बिल/ पाणीपट्टी बिल/ कर भरलेली पावती/ रेशन कार्ड
पॅन कार्ड
बँक पासबुक फोटो/ बँकेतील मागील ६ महिन्यांतील झालेला व्यवहार पुरावा.
उद्योग नोंदणी/ प्रमाणपत्र/ व्यापार नोंदणी/ ग्रामपंचायत परवाना/ महानगरपालिका परवाना
२) पर्यायी कागदपत्रे
ऑडिट केलेले मागील ३ वर्षांचे ताळेबंद कागदपत्रे आणि आयटीआर भरलेली कागदपत्रे.
अन्न सुरक्षा व मानके कायदा नोंदणी/परवाना
GSTIN नोंदणी प्रमाणपत्र असेल तर
GST परतावा प्रमाणपत्र असेल तर
उद्योगाचा विमा घेतला असेल तर त्याची कागदपत्रे
उपलब्ध असलेला प्रक्रियायुक्त मालाचे विवरण
अगोदरचे कर्ज चालू असेल तर त्याचे पुरावे
शिक्षण पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र
अगोदर कर्ज घेतलेले असलेल्या कर्जाचे मंजुरीपत्र
मागील वर्षाचे विक्री खरेदी विवरण.
अर्ज करण्यासाठी वेबसाइट
https://pmfme.mofpi.gov.in
अर्ज करण्याची पद्धत
१) वैयक्तिक लाभार्थी ऑनलाइन पद्धत
pmfme च्या संकेत स्थळावर नोंदणी
जिल्हा संसाधन व्यक्ती यांच्याकडून
तपासणी व कार्यवाही
जिल्हा स्तरीय समितीकडून कार्यवाही
बँक कर्ज मंजुरी प्रक्रिया
बँकेकडून कर्ज वितरण
पात्र प्रकल्पांना अनुदान वितरण
२) सामाईक पायाभूत सुविधा
ऑनलाइन पद्धत –
pmfme च्या संकेत स्थळावर नोंदणी
जिल्हा संसाधन व्यक्ती किंवा
अन्य तज्ज्ञ व्यक्ती यांच्याकडून तपासणी
व कार्यवाही
राज्य नोडल यंत्रणेकडून SLAC च्या मान्यतेने शिफारस
बँक कर्ज मंजुरी प्रक्रिया
बँकेकडून कर्ज वितरण
पात्र प्रकल्पांना अनुदान वितरण
३) गट लाभार्थी ऑनलाइन पद्धत
pmfme च्या संकेत स्थळावर नोंदणी
जिल्हा संसाधन व्यक्ती यांच्याकडून
तपासणी व कार्यवाही
जिल्हा स्तरीय समितीकडून पात्र अर्जांची शिफारस
राज्य नोडल यंत्रणेकडून
बँकेकडे सादर
बँकेकडून कर्ज वितरण
पात्र प्रकल्पांना अनुदान वितरण
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
