Farmer Producer Company Scheme : केंद्र, राज्य शासनाच्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी योजना

Farmer Producer Company Update : शेतकरी कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या अनुषंगाने केंद्र व राज्य शासनामार्फत विविध उपाययोजना व तरतुदी करण्यात येत आहेत.

सुमारे ९२ टक्के शेतकरी कंपन्या कृषी विषयक उद्योग व्यवसायात कार्यरत असून २.४ टक्के शेतकरी कंपन्या महिला शेतकऱ्यांच्या कंपन्या म्हणून नोंदणीकृत आहेत. एकूण संख्येपैकी ४५ टक्के शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेशात नोंदणी झाली आहे.

१) कृषी क्षेत्रात अल्पभूधारक शेतकरी वर्गाला शाश्वत उत्पन्नाचा मार्ग निर्माण करणे, त्यांचा सामाजिक व आर्थिकस्तर उंचावणे या उद्देशांना धरुन शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची ‍निर्मिती होणे आवश्यक आहे.

समुहाच्या माध्यमातून शेतमालाचे मोठ्या क्षमतेने संकलन, त्यावर प्राथमिक प्रक्रिया, जेणेकरून उपलब्ध पायाभूत सुविधांचा कमी खर्चात कार्यक्षम वापर, कृषी निविष्ठांच्या एकत्रित खरेदीमुळे खर्चात बचत अशा विविध घटकांमध्ये शेतकरी वर्गास समुहामुळे होणारी मदत हे उद्देश शेतकरी उत्पादक कंपनीमुळे साध्य होणे आवश्यक आहे. शेतकरी उत्पादक कंपनीस वर्षभर व्यवसाय मिळण्यासाठी एकापेक्षा अधिक शेतमालावर कामकाज करणे आवश्यक आहे.

२) मे २०२० मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी १ लाख कोटी रुपयांची कृषी पायाभूत निधी (AIF) योजनेची घोषणा केली. या निधीच्या साहाय्याने कृषी क्षेत्राशी निगडित पायाभूत सुविधांची उभारणी करणे शक्य होणार आहे. या योजनेचा हेतू, मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या अर्थसहाय्याने बँक आणि इतर वित्तीय संस्थांकडील निधी उपलब्ध करून देणे हा आहे.

या योजनेअंतर्गत वैयक्तीक शेतकरी, शेतकरी कंपन्या आणि त्यांचे फेडरेशन, विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, पणन सहकारी संस्था यांसारखे लाभार्थी योजनेसाठी पात्र आहेत. ही योजना इतर शासकीय योजनांसोबत उपलब्ध आहे.

महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना चालना

१) पूर्णपणे महिलांचा सहभाग असणाऱ्या महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे कारण, देशात शेतीत शेतमजूर म्हणून काम करणाऱ्यांच्या संख्येत ३७ टक्के वाटा महिला मजुरांचा आहे. सद्यःस्थितीत एकूण शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमध्ये फक्त २.४ टक्के महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्या आहेत.

२) सद्यःस्थितीत जागतिक बँक अर्थसहाय्यित मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) अंतर्गत राज्यात कोकण व नागपूर विभागात महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची निर्मिती करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आलेली आहे.

माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर

कृषी विभागामार्फत कृषी विस्तार प्रभावी होण्याच्या अनुषंगाने सुरवातीला शेतकरी गट निर्मिती, गटशेती इत्यादीच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात आले. त्याचा पुढचा टप्पा यशस्वी होण्याच्या अनुषंगाने शेतकरी कंपन्यांची निर्मिती करण्यात आली. सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रातही बऱ्याच घडामोडी घडत आहेत.

सहकारी संस्था, महिला बचत गट व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी आता क्यूआर कोड, ब्लॉक चेन, डिजिटायजेशन, एमआयएस, टॅक्स रिटर्न या गोष्टी महत्त्वाच्या झाल्या आहेत. खासगी कंपन्या माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीची लांबी व रुंदी मोजणे, पीक उत्पादनाचा अंदाज, हवामानाचा अंदाज, पीकविमा, यासाठी सेवा पुरवत आहेत.

बीजोत्पादन करणाऱ्या कंपन्या, कृषी निविष्ठा उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या, वित्त क्षेत्रातील कंपन्या माहिती तंत्रज्ञानाचा चांगला वापर करीत आहेत.

१) व्यवसायाचे ९३ टक्के निर्णय शोध इंजिनाच्या माध्यमातून होतात. संकेतस्थळ नसेल तर एकूण बाजारपेठापैकी फक्त ७% बाजारपेठात तुमचे उत्पादन पोहोचते. म्हणजेच तुमच्या व्यवसायाची सुमारे ९३% प्रगती तुम्ही रोखता. आज ४० ते ५० टक्के ग्राहकांची खरेदी संकेतस्थळांवरून होते.

२) कंपनीचा व्यवसाय बाजाराचा एक भाग असून तो संकेतस्थळावर उपलब्ध नसल्याने ग्राहकाला आवश्यकता असून सुद्धा तो तुमच्याशी वेळेत संपर्क करू न शकत नाही. त्यामुळे चांगल्या व्यवहाराची संधी हुकते.

३) शेतकरी कंपनीचे संकेतस्थळ असल्याने ग्राहक आपल्याला तत्काळ शोधू शकतात, तुमच्या शेतकरी कंपनीबद्दल माहिती घेऊ शकतात, तुम्ही कोण आहात याचा अंदाज बांधू शकतात आणि तुम्हाला तुमच्या व्यवसायाबद्दल पुरेसे प्रश्‍न विचारून शंकांचे निरसन करू शकतात.

संकेतस्थळामुळे ग्राहक गुगल, याहू यांसारख्या शोध इंजिनवर जाऊन तुमच्या कंपनीचा शोध घेऊ शकतात. उत्पादने विक्रीसाठी आपल्या कंपनीच्या संकेतस्थळावर डिजिटल स्टोअर सुरू करू शकतो.