Smart Project : शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे आर्थिक जाळे होणार बळकट

Farmer Producer Company : शासनाच्या ‘स्मार्ट प्रकल्प’ अंतर्गत लातूर विभागातील १३५ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आले आहे.
SMART Scheme
SMART SchemeAgrowon
Published on
Updated on

Dharashiv News : शासनाच्या ‘स्मार्ट प्रकल्प’ अंतर्गत लातूर विभागातील १३५ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आले आहे. तर अंतिम झालेल्या २३ कंपन्यांना अनुदानाचा पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला आहे.

१६ कोटी रुपयांची रक्कम या कंपन्यांच्या खात्यावर वर्ग झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे आर्थिक जाळे बळकट होण्यास मदत होणार आहे.

जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने बाळासाहेब ठाकरे ग्रामीण व्यवसाय व परिवर्तन योजना अर्थात ‘स्मार्ट’ हा प्रकल्प राज्यात सुरू आहे. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून विविध प्रक्रिया उद्योग ग्रामीण भागात उभारण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे.

लातूर विभागामध्ये एकूण पाच जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यामध्ये लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली आणि धाराशिव हे पाच जिल्हे येतात. या पाचही जिल्ह्यांतील या प्रकल्पाचे काम प्रगतिपथावर आहे.

प्रामुख्याने लातूर, धाराशिव आणि परभणी या तीन जिल्ह्यांमध्ये प्रकल्पांच्या कामाचा वेग जास्तीचा आहे. लातूर जिल्ह्यात सर्वाधिक ३७ कंपन्या, तर नांदेड आणि धाराशिव जिल्ह्यात प्रत्येकी ३२, शिवाय हिंगोली आणि परभणी जिल्ह्यांत प्रत्येकी १७ कंपन्यांच्या प्रकल्पांना प्राथमिक मंजुरी देण्यात आली आहे.

SMART Scheme
Smart Cotton Project : ‘स्मार्ट कॉटन’ प्रकल्पांतर्गत शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण

दरम्यान, लातूर जिल्ह्यातील दहा कंपन्यांना आठ कोटी ६७ लाख रुपये, धाराशिव जिल्ह्यातील तीन कंपन्यांना एक कोटी २७ लाख रुपये, नांदेड जिल्ह्यातील तीन कंपन्यांना एक कोटी ८२ लाख, परभणी जिल्ह्यातील तीन कंपन्यांना एक कोटी ८८ लाख रुपये तर हिंगोली जिल्ह्यातील चार कंपन्यांना दोन कोटी ८२ लाख रुपयांचे अनुदान आतापर्यंत वितरित करण्यात आले आहे.

...तर कर्जासाठी अन्य बँका निवडा

शासन स्तरावरून या प्रकल्पाला ६० टक्के अनुदान दिले जाते. याशिवाय शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनीही त्यांच्या वाट्याची रक्कम बँक खात्यात जमा करणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला बँकेकडून केवळ २० ते ३० टक्के कर्जाची गरज असते.

अशा परिस्थितीत राज्यातील अनेक राष्ट्रीयीकृत बँका या प्रकल्पाला सहकार्य करत नसल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. बँका सहकार्य करीत नाहीत, त्यांनी पर्यायी अन्य बँकांचा मार्ग स्वीकारावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी हा प्रकल्प अत्यंत फायदेशीर आहे. स्थानिक स्तरावर बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न यातून होणार आहे. अडचण असेल त्यावेळेला थेट संपर्क करू शकता. कंपन्यांनी प्रथम गोदाम उभारणीचे काम पूर्ण करून घ्यावे. कंपनी तसेच शेतकऱ्यांचा फायदा होईल. शिवाय, ६० टक्यांपैकी अर्धे अनुदान प्रथम दिले जाते. याचा फायदा कंपन्यांनी घ्यावा.
कौस्तुभ दिवेगावकर, प्रकल्प संचालक, स्मार्ट, पुणे

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com