Irrigation Scheme : मुख्यमंत्री सिंचन योजनेतून मिळणार वैयक्तिक शेततळे

नगर ः कोरोना काळात निधीची अडचण असल्याने ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजना (Farm Pond Scheme) बंद झाली होती. आता ‘मुख्यमंत्री शाश्‍वत सिंचन योजना’ या नावे ही योजना पुन्हा सुरू केली आहे. या योजनेतून राज्यात १३ हजार ५०० वैयक्तिक शेततळे (Personal Farm Pond) येत्या वर्षभरात करण्याचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले आहे.

आधी जास्तीत जास्त ५० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळायचे ते आता जास्तीत जास्त ७५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. शिवाय जिल्ह्याऐवजी आयुक्तालय स्तरावर शेततळ्यासाठी अनुदान थेट शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा केले जाणार आहे.

राज्यातील दुष्काळी भागात उन्हाळ्यात अथवा टंचाईच्या काळात कमी पाण्यात पीक घेता यावे, उभी असलेली पीक जगवता यावीत यासाठी कृषी विभागामार्फत ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना राबवली जाऊन या योजनेतून शेतकऱ्यांना वैयक्तिक शेततळे करण्यासाठी अनुदान दिले जात. या योजनेतून राज्यात मोठ्या प्रमाणात वैयक्तिक शेततळे झाली आणि त्याचा दुष्काळाच्या काळात फायदाही झाला. कोरोना काळात निधीची अडचण निर्माण झाल्याने २०२० पासून ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना बंद केली होती.

त्यामुळे शेततळे उभारणीला अनुदान मिळत नसल्याने अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. शेततळी करण्यासाठीची योजना कधी सुरू होणार या बाबत शेतकरी कृषी विभागाकडे विचारणा करत होते. शेततळे करण्यासाठी कोणतीही योजना कार्यान्वित नसल्याने शासनाने ही योजना पुन्हा सुरू करत असल्याची मार्च २०२२ मध्ये घोषणा केली होती. मात्र त्याबाबतचे नव्याने मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या नव्हत्या.

सोमवारी (ता. ७ नोव्हेंबर) मार्गदर्शक सूचना जाहीर करत राज्यातील सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना आदेशित केले आहे. ही योजना आता ‘मुख्यमंत्री शाश्‍वत कृषी सिंचन योजना’ या नावे राबवली जाणार आहे. या योजनेतून राज्यात १३ हजार ५०० शेततळे करण्याचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले आहे. त्यात अनुसूचित जातीसाठी १०१०, अनुसूचित जमातीसाठी ७७०, तर सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी ११ हजार ७२० लक्ष्यांक आहे.

मागील योजनेसारखेच अनुदान या योजनेत मिळणार असले तरी अनुदान आयुक्त कार्यालय स्तरावरून थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होईल. लाभार्थ्यांना ‘महाडीबीटी’ पोर्टलवरूनच अर्ज करता येतील. लाभासाठी किमान साठ गुंठे जमीन आवश्यक असून, यापूर्वी कोणत्याही योजनेतून शेततळ्याचा लाभ घेतलेला नसावा. लाभ देताना दिव्यांग व महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य असेल.

लाभार्थी अनुदानास पात्र असल्याची खात्री झाल्यावर तालुका कृषी अधिकारी कार्यारंभ आदेश न पूर्वसंमती पत्र देतील. प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा व तालुका पातळीवर संनियंत्रण समिती काम करेल. तीन वर्षांपासून बंद असलेली वैयक्तिक शेततळे करण्याची योजना सुरू झाल्याने शेततळे उभारणी पुन्हा जोमाने सुरू होणार असल्याचे दिसतेय. राज्यात सर्वाधिक नगर जिल्ह्यात शेततळे करण्याचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले आहे.

जिल्हानिहाय शेततळ्याचे उद्दिष्ट

ठाणे ः १२५, पालघर ः १२०, रायगड ः २१०, रत्नागिरी ः २१०, सिंधुदुर्ग ः १९०, नाशिक ः ६०५, धुळे ः २६०, नंदुरबार ः १६५, जळगाव ः ५९०, नगर ः ९३०, पुणे ः ६००, सोलापुर ः ६९० सातारा ः ६००, सांगली ः ४७५, कोल्हापुर ः ४८०, औरंगाबाद ः ६४०, जालना ः ४७०, बीड ः ६३०, लातुर ः ३९५, उस्मानाबाद ः ३९०, नांदेड ः ५७०, परभणी ः ४२०, हिंगोली ः २८०, बुलडाणा ः ५००, अकोला ः ३४०, वाशीम ः २५५, अमरावती ः ५००, यवतमाळ ः ५००, वर्धा ः २२०, नागपूर ः ३२५, भंडारा ः १८०, गोंदिया ः १८५, चंद्रपूर ः ३१०, गडचिरोली ः १४०.