Group Farming : समूह शेती म्हणजे सामाजिक भांडवल

राज्यात समूह शेतीचे बीजारोपण कसे झाले?

- राज्यात २००० सालाच्या आसपास काही गावांमध्ये छोटेछोटे शेतकरी गट तसेच उत्पादकांच्या काही संस्था विखुरलेल्या स्वरूपात काम करीत होत्या. २००२ मध्ये ‘आत्मा’ उपक्रमांतर्गत गावोगावी २० शेतकऱ्यांना एकत्र आणून गट स्थापन केले जाऊ लागले. मात्र त्यांच्या शेतीमालाला भाव मिळत नव्हता. कारण बाजार व्यवस्था बंदिस्त स्वरूपाची होती. महाराष्ट्राने २००३ मध्ये केंद्राचा ‘मॉडेल अॅक्ट’ स्वीकारत खासगी शेतीमाल बाजाराला मान्यता दिली. शेतीमाल खरेदीसाठी खासगी उद्योग, संस्था व व्यक्तींना एकल पणन परवाने (सिंगल लायसन्स) दिले. परंतु त्यानंतरही बाजार व्यवस्थेत फारसा फरक पडला नाही. त्यामुळे समूह शेतीला व्यापक स्वरूप येत नव्हते. बंदिस्त बाजार व्यवस्थेला पर्याय मिळावा तसेच बाजारात स्पर्धा तयार व्हावी म्हणून मग २०१० मध्ये जागतिक बॅंकेच्या मदतीने स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्प (एमएसीपी) सुरू झाला. या प्रकल्पाची जबाबदारी माझ्याकडेच होती. त्यात सर्वप्रथम समूह शेतीतून उत्पादन, उत्पन्न व नफावाढीचे नियोजनबद्ध उद्दिष्ट ठेवले गेले. अर्थात, शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा आल्याशिवाय हे उद्दिष्ट साध्य होणार नव्हते. हा पैसा बाजार समित्यांमधूनच येत होता. त्यामुळे त्या स्पर्धाक्षम करण्यासाठी या प्रकल्पातून १०० समित्यांना निधी दिला. दुसरा उपाय म्हणजे या समित्यांना पर्याय म्हणून खासगी बाजार वाढविणे आणि तिसरा उपाय होता थेट शेतकऱ्यांनीच आपला माल एकत्र करून विकणे. तर या तिहेरी मुद्यांवर काम सुरू झाले. त्यात आधीच्या आत्मा गटांमधील ३०० शेतकऱ्यांना एकत्र आणून त्यांची कंपनी तयार करणे व त्या माध्यमातून शेतीमाल विकण्याचा पहिला प्रयत्न राज्यात झाला. आम्ही ‘एमएसीपी'तून धान्यासाठी २०० कंपन्या तर भाजीपाला व फळांसाठी २०० कंपन्या स्थापन करण्याचे ठरविले. त्या सर्व यशस्वी झाल्या नाहीत. पण बीजारोपण झाले. कारण यातून सर्वप्रथम शेतकरी गटांवर प्रत्येकी ८-१० हजार रुपये खर्च झाले. त्यांना बाजार व्यवस्था शिकवली गेली. विविध जिल्ह्यांत १५-१५ शेतकरी गटांना एकत्र आणून ३०० शेतकऱ्यांची कंपनी स्थापन केली गेली. या कंपन्यांना २०-२० लाखांचे प्रकल्प दिले व त्यात ७५ टक्के अनुदान पुरवले गेले. यातून ४०० कंपन्या राज्यात तयार झाल्या. राज्यात जन्माला आलेली सहकार चळवळ, त्यातून कृषी व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मिळालेली चालना याचा इतिहास सर्वश्रृत आहे. मात्र आता समूह शेतीची चळवळ आकाराला येते आहे. दोन दशकांपूर्वी तिचे बीजारोपण झाले आणि आता चांगली फळे येत आहेत. आता आपले शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे म्हणजे ‘एफपीसी'चे मॉडेल देशभर स्वीकारले गेले आहे. राज्यात सध्या साडेपाच हजारांपेक्षा जास्त एफपीसी तयार झाल्या आहेत. हजारो बचत गट आणि त्यांचे संघही तयार झाले आहेत. माझ्या मते हे एफपीसी किंवा बचत गट हे या राज्याचे सामाजिक भांडवल आहे. ते कच्च्या स्वरुपाचे असून त्याला आकार दिला, जोपासले तर ते परिपक्व होईल. त्यातून मोठा बदल घडून येऊ शकतो.

समूह शेतीला शेतकऱ्यांनी कसा प्रतिसाद दिला?

- काही भागांत खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला. एमएसीपी प्रकल्पातील शेतकरी कंपन्यांसाठी शेतकऱ्यांनी स्वतः २५ टक्के भांडवल उभारणी केली. स्वतःच्या घरादाराच्या जागा शेतकऱ्यांनी या कंपन्यांना दिल्या. काही कंपन्यांची चांगली क्षमता तयार झाली. त्यामुळे नव्या प्रकल्पांसाठी तुम्ही १० लाख रुपये उभारा आणि १० लाख रुपये आम्ही देतो, अशी भूमिका शासनाने घेतली. त्याला प्रतिसाद देत काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी १० लाखाचे भांडवल उभारले. अर्थात, खूप मोठ्या संख्येने कंपन्या पुढे आल्या नाहीत. पण ५० कंपन्यांनी मात्र २०१७ पर्यंत हा दुसरा टप्पादेखील यशस्वीपणे पूर्ण केला. या कंपन्यांच्या शेतकरी सभासदांसाठी शासनाने कृषी विस्ताराचा स्वतंत्र प्रकल्पदेखील राबवला. त्यांना प्रात्यक्षिके, प्रशिक्षण, निविष्ठा अशा सुविधा दिल्या गेल्या. त्याच वेळी ‘एमएसीपी’ने ‘पीपीपी’ म्हणजे सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून कृषिविकास प्रकल्प ही संकल्पना प्रथमच राज्याच्या शेतीत आणली. यातून बीजोत्पादनात काही कंपन्यांनी उत्कृष्ट काम केले. आता काही एफपीसी फक्त बीजोत्पादनातच आदर्श काम करीत आहेत. त्याची पायाभरणी आधीच्या दशकभराच्या वाटचालीतून झाली होती. पुढे ‘आरकेव्हीवाय-पीपीपी आयडी’ असे स्वतंत्र प्रकल्प सुरू केले गेले. त्यात खासगी कंपन्यांना शेतकऱ्यांसोबत जोडले गेले. भौगोलिक स्थान, शेतीमालाची गुणवत्ता तुम्ही ठरवा, असे खरेदीदार कंपन्यांना सांगितले गेले. शेतकरी गटांनी त्यांच्या मागणीप्रमाणे पुरवठा करण्याची हमी दिली. त्यासाठी तंत्रज्ञान पुरवण्याची आणि शेतीमाल खरेदीची हमी कंपन्यांनी दिली. शासनाने शेतकऱ्यांना थेट अनुदान दिले. यात २० बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भाग घेतला. कृषी व्यवसायात समूह शेतीतील शेतकऱ्यांशी कंपन्यांना थेट जोडण्याची पद्धत येथून सुरू झाली. यामुळे राज्यातील समूह शेतीची वाटचाल ‘कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग’कडून ‘कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग’च्या दिशेने झाली. आता ही संकल्पना इतर राज्यांनी खूप उचलून धरली आहे. विविध राज्यांमधील सरकारी अधिकारी आपल्याकडे येऊन या प्रकल्पांची माहिती घेऊन गेले. ‘फिक्की’ने तर त्यांच्या अहवालात या चळवळीचा गौरव केलाय. हे श्रेय शेतकऱ्यांचेच आहे.

महिला बचत गटांच्या चळवळीबाबत काय निरीक्षणे आहेत?

- महिलांच्या गटांसाठी आपल्याकडे दोन प्रकल्प राबविले गेले. त्यात जागतिक बॅंकेने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (एमएसआरएलएम) हा एक प्रकल्प केला तर इंटरनॅशनल फंड फॉर अॅग्रिकल्चर डेव्हलपमेंटचा म्हणजेच आयफाडने दुसरा प्रकल्प महिला आर्थिक विकास महामंडळासोबत राबविला. यातून महिलांचे बचत गट व त्याचे पुढे फेडरेशन स्थापन केले गेले. यातून महिलांना मोठ्या प्रमाणात प्रशिक्षण व व्यवसाय उभारणी करून देण्यात आली. गेल्या दहा वर्षांपासून ही चळवळ चालू आहे. दुर्दैवाने त्याकडे फारसे कोणी लक्ष दिलेले नाही. ‘एमएसआरएलएम’ने राज्यात महिलांचे ४०० फेडरेशन्स तयार केले. महिला विकास महामंडळाने तेजस्विनी नावाच्या प्रकल्पात ३०० संघ तयार केले आहेत. अर्थात, कृषी विभागाचा एमएसीपी असो की एमएसआरएलएम किंवा माविम असो, या यंत्रणांकडून चालविल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांचा कालावधी आता संपला आहे. त्यामुळे मिळणारी मदतदेखील थांबली आहे. परंतु कृषी क्षेत्रात गेल्या दशकभरात या यंत्रणांनी जी चांगली बांधणी केली व त्यातून छोटे-मोठे प्रकल्प उभे राहिले; त्यातून राज्यात सामाजिक भांडवल तयार झाले आहे. ते पुढे वापरण्याची संधी आता आपल्यासमोर आहे.

मग आता या सामाजिक भांडवलाचा उपयोग पुढे होणार कसा?

- हे भांडवल खरं तर शेतकऱ्यांच्या सामूहिक ताकदीतून तयार झालेलं आहे. ते टिकवून ठेवायचं असेल तर शेतकऱ्यांच्या या समूहशक्तीला काही ठोस व्यवसाय दिला पाहिजे. व्यवसायासाठी प्रकल्प किंवा अनुदान दिले पाहिजे. या सामाजिक भांडवलाला शेतीमालाच्या बाजारात आणणे व कार्यरत ठेवणे, त्यांना नफा मिळवून देणे आणि त्यातून त्यांचे संगोपन व विस्तार करणे हाच पर्याय सध्या आपल्यासमोर आहे. त्यासाठी या एफपीसींना किंवा महिला गटांना, संघांना पर्यायी बाजारात उतरवावे लागेल. कारण सध्याच्या बाजार समित्यांच्या व्यवस्थेवरच या संस्थांना अवलंबून ठेवता येणार नाही. जे चांगले भाव व चांगली व्यवस्था, सुविधा देतील तिकडे जाण्याचा पर्याय या संस्थांना द्यावा लागेल. म्हणजेच स्पर्धाक्षम वातावरण यापुढेही सतत तयार करीत राहावे लागणार आहे. स्मार्ट, मॅग्नमसारखे प्रकल्प त्यासाठी आणले गेले आहेत. मात्र अजून भरपूर वाव आहे. राज्यात सध्या ९० टक्के माल बाजार समित्यांमार्फत विकला जातो आहे. केवळ १० टक्के शेतीमाल हा थेट विकला जातो. अर्थात, त्यातून बाजार समित्यांना स्पर्धा करावी लागते आहे. मात्र समित्यांसमोर स्पर्धा असावी; पण त्या बंद होऊ नयेत आणि तेथे एकाधिकारही नसावा, असा हेतू शासनाचा आहे. समूह शेती व त्यातून तयार झालेले भांडवल ही एक विचारधारा आहे. आता त्यात थोडेफार प्रतिकूल घटक असू शकतात. काही जण गैरफायदादेखील घेत असतील. ती कॅल्क्युलेटेड रिस्क आहे. ही जोखीम असल्याने काहीच करू नये, अशी भूमिका घेता येणार नाही. त्यासाठी शेतकऱ्यांनीच जागृत रहायला हवे. आपल्या एफपीसीत चुकीचा निर्णय होणार नाही याची दक्षता तेथील सभासद शेतकऱ्यांनीच घ्यायला हवी.

संपर्क ः डॉ. दशरथ तांभाळे, ९४२३००९४९२