शेतकरी कंपनीला गोदाम पावती योजनेच्या (Warehouse Receipt Scheme) माध्यमातून व्यवसाय उभारणीसाठी चांगली संधी आहे. यासाठी बांधलेले गोदाम (Warehouse), वखार विकास व नियामक प्राधिकरणाकडून प्रमाणित करून घ्यावे.
जिल्हा उपनिबंधकांकडून गोदाम परवाना (Warehouse License) घेता येतो. बँकेकडून बँक लिमिट मंजूर करून अर्थसहाय्याने गोदाम पावतीच्या व्यवसायाची उभारणी करता येते.
याचबरोबरीने ‘सिएमए‘ संस्थेला ‘गोदाम लॉक अँड की‘ या तत्त्वावर गोदाम पावती योजनेचा लाभ घेणे शक्य आहे.
शेतकरी कंपन्यांनी उभारलेली गोदामे नाफेडच्या (NAFED) खरेदी केंद्राच्या उपयोगासाठी उभारण्यात आलेली आहेत. कोणत्याही शेतकरी कंपनीने किंवा सहकारी संस्थेने गोदाम पावती उभारणीच्या अनुषंगाने गोदामाची निर्मिती केलेली नाही.
नाफेडच्या खरेदीची प्रक्रिया संपली की गोदाम अक्षरश: रिकामे होते. शेतकरी कंपन्यांनी रिकामे गोदाम पुन्हा व्यवसायात आणण्यासाठी नियोजन करणे अपेक्षित असूनही त्या प्रयत्न करताना दिसत नाही किंवा प्रयत्न करीत असतील तर त्यातून त्यांना काही मार्ग सापडत नसावा.
प्रक्रिया उद्योगांना थेट शेतीमाल पुरवठा करण्यासाठी एवढ्या मोठ्या गोदामांची आवश्यकता नसून सुमारे १०० मेट्रिक टन क्षमता असलेल्या जागेत सुद्धा हा व्यवसाय होऊ शकतो.
परंतु आता २५० ते १००० मेट्रिक टन क्षमतेचे गोदाम उभारल्यानंतर एखाद्या प्रकल्पातून अनुदान घेतले असले तरी कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी शेतकरी कंपनीकडे निधी उपलब्ध नसतो.
तसेच शेतकरी कंपनीकडे असा काही इतर व्यवसाय सुद्धा नसतो की ज्याद्वारे निधीची उभारणी करून कर्जाचे हप्ते फेडणे शक्य होईल.
त्याचप्रमाणे शेतकरी वर्गाचा शेतीमाल या गोदामात संकलित करण्याचा प्रयत्न झाला तरी शेतकऱ्याला पैसे तत्काळ अदा करण्यासाठी शेतकरी कंपनीची तेवढी ताकद तयार झालेली नाही.
कंपनीची आर्थिक व सामाजिक पत तयार झालेली नसल्याने शेतकरी सुद्धा पैसे मिळाल्याशिवाय शेतकरी कंपनीला शेतीमाल देत नाहीत. अशा परिस्थितीत शेतकरी कंपनीकडे गोदाम पावती योजनेच्या माध्यमातून व्यवसाय उभारणीसाठी दोन पर्याय उरतात.
एक म्हणजे बांधलेले गोदाम, वखार विकास व नियामक प्राधिकरणाकडून प्रमाणित करून घेणे, जिल्हा उपनिबंधकांकडून गोदाम परवाना घेणे, बँकेकडून बँक लिमिट मंजूर करून घेणे आणि बँकेचे अर्थसाहाय्य घेऊन गोदाम पावतीच्या व्यवसायाची उभारणी करणे.
यातील दुसरा पर्याय म्हणजे सिएमए (Collateral Management Agency-CMA) संस्थेला ‘गोदाम लॉक अँड की‘ या तत्त्वावर देऊन गोदाम पावती योजना चालवून व्यवसाय उभारणी करणे शक्य आहे.
१) पहिल्या पर्यायाच्या अनुषंगाने राज्यातील शेतकरी कंपनी व सहकारी संस्था यांच्याकडील गोदामे वखार विकास व नियामक मंडळाकडून प्रमाणित करून देण्यासाठी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ व महाराष्ट्र राज्य वखार विकास महामंडळ प्रयत्न करणार आहे.
फेब्रुवारी २०२३ पासून या दोन्ही महामंडळांनी गोदाम प्रमाणित करून देण्यासाठी नियोजन केले आहे. यात वखार विकास व नियामक प्राधिकरण मदत करणार आहे.
प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी व महिला बचत गटांचे फेडरेशन यांना त्यांची गोदामे प्रमाणित करावयाची आहेत, त्यांनी mcdcpune@gmail.com या ईमेल वर महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ, साखर संकुल, छत्रपती शिवाजी नगर, पुणे यांना गोदाम प्रमाणीकरण करण्यासाठी अर्ज करावा.
वखार विकास व नियामक प्राधिकरणाकडे गोदामांची नोंदणी ः
१) कागदाद्वारे किंवा कागदावर अर्ज करून गोदाम प्रमाणीकरण नोंदणी प्रक्रिया रद्द करून १ नोव्हेंबर २०१७ पासून ऑनलाइन गोदाम प्रमाणीकरण नोंदणी प्रक्रियेस सुरवात करण्यात आली.
२) सुरवातीला आलेल्या काही अडचणींचे निराकरण झाल्यानंतर आणि पोर्टलचा उपयोग करणाऱ्या वापरकत्यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार पोर्टलमध्ये आवश्यक बदल केल्यानंतर आता प्राधिकरणाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर गोदाम प्रमाणीकरण प्रक्रियेने वेग घेतला असून अर्जदारांनी या प्रक्रियेस पसंती दर्शविली आहे.
३) सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षापर्यंत प्राधिकरणामार्फत सुमारे २५ राज्यात ३३७ गोदामांची नोंदणी करण्यात आली आहे.
‘गोदाम लॉक अँड की‘ या तत्त्वाचा फायदा ः
गोदाम पावती व्यवसाय उभारणीच्या दृष्टीने शेतकरी कंपनी व सहकारी संस्थांनी गोदाम पावती व्यवसाय उभारणीचा दुसरा पर्याय निवडण्यासाठी राज्यातील किंवा देशपातळीवरील सिएमए संस्थांना संपर्क करून गोदाम लॉक अँड की या तत्त्वावर देऊन व्यवसाय सुरू करावा.
जागतिक बँक अर्थसहाय्यीत स्मार्ट प्रकल्पात प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्थाची गोदामे दुरुस्त करून या गोदामात गोदाम पावती योजना कार्यान्वित करावी.
शेतमाल तारण करण्यापूर्वी धान्य स्वच्छ करणे व त्याची प्रतवारी करणे, शेतकऱ्यांना त्यातून कर्ज देण्यासाठी बँकेच्या मदतीने अर्थसाहाय्य करणे आणि शेवटी शेतीमालाची विक्री करण्यासाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, ही कामे करण्यासाठी सिएमए संस्था विशिष्ट शुल्क घेऊन प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्थांना सहकार्य करणार आहे.
याबाबत २६ ऑक्टोबर २०२२ रोजी राज्यातील सर्व वृत्तपत्रात जाहिरात देण्यात आली असून ३१ मार्च २०२३ पर्यंन्त अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे.
राज्यातील प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्थांसाठी ही उत्तम संधी आहे. याबाबत संचालक मंडळाची बैठक घेऊन संचालक मंडळाने तत्काळ निर्णय घ्यावा.
संपर्क ः प्रशांत चासकर,९९७०३६४१३०. (शेतमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ञ , प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, एमसीडीसी, स्मार्ट महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या.पुणे)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
