Crop Insurance : विमा जनजागृतीसाठी मंडळनिहाय बैठका

बीड : दसऱ्याचे औचित्य साधून बुधवारी (ता. ५) जिल्ह्यातील निवडक शेतकरी पुत्रांची बैठक धनंजय गुंदेकर यांच्या आवाहनावरून बीड येथे स. मा. गर्गे वाचनालय परिसरात पार पडली. या वेळी पीकविमा (Crop Insurance), हमीभाव (Minimum Support Price) आदींबाबत सखोल चर्चा झाली. येत्या काही दिवसांत पीकविमा बाबत जनजागृती (Crop Insurance Awareness) बैठका शेतकरी आंदोलन समिती घेणार असून, या बैठका मंडळनिहाय घेण्यात येणार आहेत.

बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सोयाबीन पिकाचा अग्रिम देण्यास कंपनी टाळाटाळ करत आहे. विविध नियमांवर बोट ठेवत नफेखोरी करण्याचा प्रकार सध्या सुरू असून, यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. शेतकरी आंदोलन समिती बीड या नावाने गावोगावच्या शेतकरी पुत्रांना एकत्र करत धनंजय गुंदेकर यांनी गत २ वर्षांपासून पीकविमा बाबत संघर्ष उभा केलेला आहे.

पीकविमा योजनेत विविध बदलांमुळे शेतकऱ्यांना यापासून वंचित राहण्याची वेळ येत आहे. मात्र पीकविमा वातावरणातील बदलांमुळे भरणे अनिवार्य बनलेले आहे. बीडसारख्या अवर्षणप्रवण जिल्ह्यात पावसाच्या पडण्याची कसलीच शाश्‍वती नाही. याच वर्षी कुठे अतिवृष्टी झाली तर काही ठिकाणी अवर्षण स्थिती उत्पन्न झाली.

पीकविमा योजनेतील क्लिष्ट प्रक्रिया, नुकसान तक्रार, भरणा आदींबाबत असलेल्या अपुऱ्या माहितीने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असून, हे नुकसान टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये व्यापक जनजागृती होणे आवश्यक आहे. सोयाबीन नंतर आता कापसाच्या नुकसानीची तक्रार करण्याची वेळ अधिकच्या पावसाने आणून ठेपली आहे. या बाबत शेतकऱ्यांना तांत्रिक माहिती असणे खूप आवश्यक आहे. याच अनुषंगाने दिशादर्शक बैठक घेण्यात आली.

या वेळी शेतकरी नेते कुलदीप करपे, शिवराम राऊत, शीतल साखरे, विकास मस्के, सलामत शेख, अशोक केकाण, ओम वाघमारे आदींचे मार्गदर्शन लाभले. बीड व शिरूर तालुक्यातील ६० पेक्षा अधिक गावचे शेतकरी पुत्र प्रातिनिधिक स्वरूपात उपस्थित होते. या बैठकीनंतर चावडी बैठक समितीने नेमलेले गावप्रमुख घेतील.

आगामी काळात शेतीसह शेतीपूरक व्यवसायांमध्ये शेतकरी पुत्रांनी सामील होण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. गावोगाव पीकविमा, नवे शासन आदेश, नियम आदींबाबत जनजागृती खूप महत्त्वाची असून, शेतकऱ्यांना शासन पद्धतीत साक्षर बनवणारे अभियान सुरू करण्यात येणार आहे. बीड व शिरूर तालुक्यांत १५ सदस्यीय कमिटी व दोन्ही तालुक्यांत गावनिहाय शेतकरी आंदोलन गावप्रमुख नेमण्यात येणार आहेत. यामुळे अगदी शेवटच्या शेतकऱ्यांपर्यंत पीकविमा योजना, अंमलबजावणी बाबत माहिती पोहोचेल, असे श्री. गुंदेकर यांनी कळविले आहे.