Employment Guarantee Scheme : केळी पिकासाठी ‘रोहयो’राबविण्यास टाळाटाळ

Banana Cultivation जळगाव ः केळी पिकासाठी (Banana Crop) जिल्ह्यात रोजगार हमी योजना (Employment Guarantee Scheme) लागू करण्यात आली आहे. परंतु जिल्हा अधीक्षक कृषी विभाग (Agriculture Department) याबाबत काय कार्यवाही सुरू आहे, किती प्रस्ताव तयार झाले, कुठे काय तक्रारी आहेत, हे लक्षात घ्यायला तयार नाही. शेतकऱ्यांना कार्यालयांच्या चकरा माराव्या लागत आहेत.

रोजगार हमी योजनेतून केळीची लागवड, रोपे दिली जाणार आहेत. त्यासंबंधी सविस्तर शासनादेश मागील महिन्यात प्राप्त झाला आहे. परंतु एकही प्रस्ताव यासंबंधी मार्गी लागलेला नाही. त्याचा प्रस्ताव, आराखडा, कृती कार्यक्रम याबाबत संभ्रम कृषी विभागात आहे.

या योजनेत लाभ घेण्यासाठी ग्रामसभेचा ठराव व कृती आराखडा कार्यक्रमात नोंदणीनंतर संबंधित केळी उत्पादकाला जॉब कार्ड दिले जाते. या बाबतची कार्यवाही ग्रामपंचायतीच्या स्तरावर शेतकरी व सरपंच मंडळीने केली आहे.

परंतु पुढे प्रस्ताव तयार करून, त्यावर अंतिम कार्यवाहीबाबत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातर्फे कुठलाही सकारात्मक कार्यक्रम झालेला नाही.

या योजनेतून ११ रुपये केळीचे उतिसंवर्धित रोप खरेदीसाठी अनुदानही देय आहे. हे अनुदान शेतकऱ्यांना मिळाल्यास त्यांना मोठा वित्तीय आधार होऊ शकतो.

मध्यंतरी खासदार उन्मेष पाटील व इतर लोकप्रतिनिधींनी हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने सर्व तालुका कृषी कार्यालये, कर्मचारी व लाभ घेण्यासाठी इच्छुक केळी उत्पादकांची कार्यशाळा घेण्याची सूचना केली.

परंतु ही कार्यशाळाच झालेली नाही. शासन आदेश जारी करीत आहे आणि कृषी विभाग टाळाटाळ करीत असल्याचे चित्र आहे.

केळीच्या ‘रोहयो’बाबत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात जसे काम सुरू आहे, तसाच प्रकार सूक्ष्मसिंचन अनुदान प्रस्तावांबाबतही सुरू आहे. शेतकरी कृषी कार्यालयांत चकरा मारतात आणि रिकाम्या हाती घरी परततात, असे चित्र जिल्ह्यात आहे.

शेतकरी चार तास बसून

केळी लागवडीसंबंधी आपल्याला रोजगार हमी योजनेतून लाभ मिळावा, यासाठी नुकतेच जळगाव तालुक्यातील पिलखेडा, करंज, सावखेडा खुर्द, किनोद भागातील शेतकरी जळगाव तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात आले होते.

पण त्यांना याबाबत उडवाउडवीची उत्तरे कृषी विभागातून देण्यात आली. विशेष म्हणजे या कार्यालयाच्या वरच्या भागात जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांचे कार्यालय आहे, तेथे हा प्रकार घडला.

ज्यांनी ‘रोहयो’तून यापूर्वी रोपे लागवड किंवा इतर लाभ घेतला आहे, त्यांना आता केळी लागवडीसाठी ‘रोहयो’चा लाभ मिळणार नाही, असेही या विभागाने सांगितले. परंतु शासनाच्या आदेशात असा कुठलाही मुद्दा नाही.

यामुळे शेतकरी नाराज झाले. तब्बल चार तास शेतकरी या कार्यालयात थांबले, पण त्यांना व्यवस्थित उत्तर, माहिती या कार्यालयातून मिळाली नाही.