मुंबई : राज्यात रोजगार हमी योजनेशी (Employment Guarantee Scheme) निगडित राबविण्यात येणाऱ्या फळबाग लागवड योजनेत (Horticulture Scheme) जे शेतकरी पात्र ठरले नाहीत, त्यांच्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेतर्गंत यावर्षीसाठी ४२ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
वास्तविक, या योजनेसाठी २०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. मात्र, या वर्षात १०४ कोटी रुपयांच्या कार्यक्रमास मान्यता देण्यात आली. त्यापैकी ४२ कोटी रुपयांच्या निधी वितरणास मान्यता देण्यात आली आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जे शेतकरी फळबाग लागवडीकरिता पात्र ठरू शकत नाहीत, अशा शेतकऱ्यांसाठी भाजप सरकारच्या काळात नवीन फळबाग लागवड योजना सुरु केली.
या योजनेतून पीक आणि पशुधन याबरोबरच फळबागेच्या रूपाने शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध करणे हा हेतू होता. या योजनेसाठी प्रतिवर्षी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाते.
आंबा, डाळिंब, काजू, पेरू, सीताफळ, आवळा, चिंचेच्या विकसित जाती, जांभूळ, कोकम, फणस, कागदी लिंबू, चिक्कू, संत्रा, मोसंबी आणि अंजीर या फळांची कलमे लावली जातात. तसेच बाणवली आणि टीडी ही नारळाची रोपे लागवड केली जातात.
या योजनेसाठी २०१८-१९ ते २०२० -२१ या तीन वर्षांसाठी प्रत्येकी १००, १६० आणि २०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. तसेच पुढील प्रत्येक वर्षी किमान २०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजनेसाठी केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीसाठी १०४ कोटी ५० लाख रुपयांच्या कार्यक्रमास मंजुरी दिली होती. यात सर्वसाधारण गटातील शेतकऱ्यांसाठी १०० कोटी, अनुसूचित जातींसाठी ४ कोटी रुपये, अनुसूचित जमातींसाठी ५० लाख रुपयांच्या कार्यक्रम खर्चास मान्यता दिली होती. त्यातील ४२ कोटींच्या वितरणास मान्यता दिली आहे.
‘कृषी व अन्न प्रक्रिये’साठी ४४ कोटी
राज्यात मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेसाठी ४४ कोटी ८४ लाख नऊ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्यातील अन्नप्रक्रिया उद्योगाला चालना देणे, शेतीमालाचे मूल्यवर्धन करण्याकरिता शेतकऱ्यांच्या सहभागाद्वारे आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प उभारण्यास प्रोत्साहन देणे, अन्न पदार्थांच्या गुणवत्तेत वाढ होणे, ऊर्जेची बचत करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे अशी उद्दिष्टे ठेवलेल्या या योजनेसाठी ११५ कोटी रुपयांच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.
त्यापैकी ३४ कोटी पाच लाख ९१ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. उर्वरित रकमेपैकी ४४ कोटी ८४ लाख नऊ हजार रुपयांच्या निधी वितरणास मान्यता दिली आहे.
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
