Crop Insurance : केवढा हा द्राविडी प्राणायाम!

Crop Compensation Insurance Update : मागील खरीप (२०२३) हंगामात अतिवृष्टी आणि अनावृष्टी अशा दोन्ही आपत्तींनी शेतपिकांचे मोठे नुकसान झाले. नुकसानग्रस्त बहुतांश शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढलेला आहे. आता वर्ष २०२४ चा खरीप हंगाम तोंडावर येऊन ठेपलेला असताना अद्याप अनेक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना विमा भरपाई मिळालेली नाही.

हिंगोलीसह राज्यातील इतरही जिल्ह्यांतील नुकसानग्रस्त शेतकरी विमा भरपाई मिळावी म्हणून आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे. त्यातच पुन्हा एकदा विमा योजनेच्या निकषांत मोठे बदल करण्यात आले असून याद्वारे जादा आणि निश्चित विमा भरपाईचा दावा केंद्र सरकारकडून केला जातोय. खरे तर २०१६ च्या खरीप हंगामापासून ‘कमी विमा हप्ता, अधिक भरपाई’ असा दावा करीत केंद्र सरकारने पीकविमा योजनेत अनेक बदल करीत ती नव्या स्वरूपात आणली.

या नव्या पंतप्रधान पीकविमा योजनेतही ती ऐच्छिक करण्यापासून ते शेतकऱ्यांना एक रुपयाच्या हप्त्यात विमा संरक्षण असे वारंवार अनेक बदल केले गेले. परंतु यातील कोणत्याही बदलाने अद्यापपर्यंत तरी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळालेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

आत्ताचे निकष बदल तर फारच गुंतागुंतीचे असून त्यात अनेक तांत्रिक अडचणी उपस्थित होत असल्याची कबुली कृषी आयुक्तालयाने दिली आहे. हे निकष समजून नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी कृषी विभाग तसेच विमा कंपन्यांना सुद्धा प्रशिक्षणाची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. आता हे प्रशिक्षण कोण, कधी, कुणाला देणार? असे प्रश्न उपस्थित होतात.

नव्या निकषांनुसार प्रत्येक शेतकऱ्याच्या प्रस्तावावर घेतलेल्या निर्णयाची माहिती विमा कंपन्यांना केंद्र सरकारकडे पाठवावी लागेल, इथपर्यंतचा बदल ठीक आहे. परंतु त्याही पुढे जाऊन विमा कंपन्यांनी नुकसानीचा हिशेब केल्यानंतर भरपाईची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याऐवजी आता केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या ‘पीएफएमएस’कडे (सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली) वर्ग करायची आहे.

त्यानंतर केंद्र सरकारच्या नियंत्रणात ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात वर्ग होईल, असा बदल करण्यात आला आहे. मुळातच नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झाल्यानंतर पाहणी, पंचनामे, नुकसान भरपाई निश्चित करणे, त्यासाठी आर्थिक तरतूद करून ती शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात विमा कंपन्यांना सहा महिने तर कधी एक वर्षाहून अधिक कालावधी लागतो.

आता या प्रक्रियेत पीएफएमएस ही यंत्रणा आल्यानंतर त्यात अधिकाऱ्यांकडून तपासणी, मंजुरी आणि त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम वर्ग करणे असे अनेक टप्पे वाढून भरपाई मिळण्याचा कालावधी अजून वाढणार आहे. त्यातच आपल्याकडे सरकारी यंत्रणांना कशातही घोळ घालण्याची सवय आहे.

तसे काम या यंत्रणेकडूनही होत राहिले तर शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्याच्या अडचणींत वाढ होऊ शकते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे हा द्राविडी प्राणायाम सरकारचा विमा कंपन्यांवर वचक राहण्यासाठी केला जात नसून विमा कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईचे पण क्रेडिट मोदी सरकारला घ्यायचे आहे.

दुसरा महत्त्वाचा बदल हा मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईचा आहे. त्यात पूर्वीच्या पद्धतीपेक्षा नव्या बदलाने भरपाई अधिक मिळणार असे सांगितले जात असले तरी पेरणी, मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती, काढणी पश्चात नुकसान आणि पीक कापणी प्रयोग अशा प्रत्येक टप्प्यावर नुकसानीचे मोजदाद व्यवस्थित होणार का?

अग्रीम-अंतीम भरपाईची नीट विभागणी होणार का? या प्रश्नांची पीकविमा योजनेची आत्तापर्यंतची अंमलबजावणी प्रक्रिया पाहता समाधानकारक उत्तरे मिळत नाहीत. त्यामुळे निकषांतील नव्या बदलांमुळे शेतकऱ्यांना खरोखरच न्याय मिळणार का? या प्रश्नाचे उत्तर मिळण्यासाठी थोडी वाट पाहावी लागेल.