Sustainable Source : विहीर : शाश्वत जलस्रोत

Water Sources : कृषिक्रांती’ आणि `कृषी स्वावलंबन’ योजनेतून नवीन विहीर खोदाईसाठी शेतकऱ्यांना सध्या दिले जात असलेले अडीच लाखांचे अनुदान चार लाखांपर्यंत करावे, अशी कृषी आयुक्तालयाने राज्य सरकारला केलेली शिफारस रास्त म्हणावी लागेल. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना या दोन्ही योजनांद्वारे लाभ दिला जातो.

विहीर खोदण्यासाठी चार लाख रुपये अनुदान दिले जाते, तोच निकष बिरसा मुंडा कृषिक्रांती योजना व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेला लागू करावा, असा तर्क वाढीव अनुदानासाठी लावण्यात आला आहे. योजना कोणतीही असली तरी विहीर खोदण्यासाठी पैसा तर सारखाच लागणार, या अनुषंगाने हा तर्कही रास्तच आहे.

या दोन्ही योजनांतील घटकांचा लाभ समान मिळण्यासाठी निकष देखील समानच हवेत, असे देखील आयुक्तालयाचे म्हणणे आहे. राज्यात मृद-जल संधारणाची कामे १९७२ च्या दुष्काळापासून सुरू आहेत. मृद-जल संधारणांचे सर्व कामे एकत्रित करून राज्यात जलयुक्त शिवार अभियान देखील राबविले गेले.

या दोन्ही योजनांचा हेतू भूगर्भ तसेच भूपृष्ठावरील जलसाठ्यांत वाढ करून टंचाईवर मात करणे, शेती सिंचनात वाढ करणे हा होता. परंतु जलयुक्त शिवार अभियानात अशास्त्रीय कामांवर भर देण्यात आला. शिवाय या दोन्ही योजनांत गैरप्रकारही खूप झाले. त्यामुळे मृद-जलसंधारणाची कामे असोत की जलयुक्त शिवार अभियान त्यांचे अपेक्षित परिणाम राज्यात दिसून आले नाहीत.

शिवाय राज्यात जिथे शक्य आहेत तिथे धरणे बांधून सगळीकडे विपुल पाणी होईल, असे चित्रही रंगविण्यात आले. परंतु सर्वाधिक धरणांच्या राज्यात सिंचन फारच मर्यादित राहिले. केवळ अनुदानाच्या लाभासाठी घेण्यात आलेल्या शेत तिथे शेततळ्यांतूनही फारसे काही साध्य झाले नाही. त्यामुळेच राज्यात आज घडीला जे काही सिंचन होते त्यातील निम्म्यापेक्षा जास्त सिंचन विहिरींच्या पाण्यावर होते.

आजही ज्यांच्या शेतात विहीर आहे, त्यांची शेती शाश्वत आहे, अशा शेतकरी कुटुंबाला मिळकतीची हमी आहे. शेतात विहीर नसलेला कोणताही शेतकरी त्यांच्या मिळकतीतून थोडीफार बचत झाली की तो लगेच शेतात विहीर खोदायलाच सुरुवात करतो. त्यामुळेच मोठे प्रकल्प तसेच मृद-जलसंधारणांच्या कामांवर येथून पुढे होणारा खर्च कमी करून तो विहीर खोदण्यासाठी वापरला तर त्याचा लाभ राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना होईल. महत्त्वाचे म्हणजे पाणीटंचाई दूर होऊन शेती सिंचन क्षेत्रातही वाढ होऊ शकते.

विहिरीला कमी जागा लागते. विहीर दोन-तीन महिन्यांत तयार होते. इतर जलस्रोतांच्या तुलनेत विहिरीला खर्चही कमी लागतो. महाराष्‍ट्रात विहिरींची संख्या २० लाखांवर असली तरी अजूनही विहिरी करायला मोठा वाव आहे. विहिरीच्या पाण्यावर वैयक्तिक मालकी असते. सिंचनास सुलभ ठरते.

विहिरीचे हे सर्व फायदे पाहता ‘कृषिक्रांती’ आणि `कृषी स्वावलंबन’ या विहिरींबाबतच्या योजनांना प्रोत्साहन द्यायलाच पाहिजे. त्यामुळे विहीर अनुदान वाढीबाबतच्या कृषी आयुक्तालयाच्या मागणीला राज्य सरकारने मान्यता द्यायला हवी. या योजनांसाठी गरजेनुसार निधी उपलब्ध करून द्यायला हवा. हे करीत असताना योजनांचे लाभार्थी निवडताना काळजी घ्यावी लागेल. एकाच लाभार्थ्यांना वारंवार योजनांचा लाभ मिळणार नाही,

तसेच दोन्ही योजनांत एक पैशाचाही गैरप्रकार होणार नाही, हे देखील पाहायला हवे. राज्यात विहिरींची संख्या वाढत असताना त्याद्वारे सिंचन होण्यासाठी पूर्ण दाबाने अखंडित वीज पुरवठाही करावा लागेल. राज्यात विजेची अवस्था सध्या फारच वाईट आहे. हे असेच चालू राहिले तर विहीरींची संख्या वाढवूनही त्यातून अपेक्षित सिंचन होणार नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.