Agriculture Technology : तंत्रज्ञान वापराचे स्वागत, पण...

Crop Insurance : देशात पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी मागील अनेक वर्षांपासून होत असली तरी याचे कवित्व काही संपायला तयार नाही. पीकविमा योजनेत शेतकरी विमा भरतात, त्यांच्या पिकांचे नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान होते. परंतु अनेक शेतांचे पाहणी-पंचनामे होत नाहीत, झाले तरीही अनेक शेतकऱ्यांना विमा भरपाई मिळत नाही, ही या योजनेची शोकांतिका म्हणावी लागेल.

आता पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई निश्चितीसाठी पिकांचे सरासरी नुकसान काढताना ३० टक्के तंत्रज्ञान आधारित आणि ७० टक्के पीक कापणी प्रयोगाअंतर्गत निश्चित केले जाणार आहे.

तंत्रज्ञान आधारित नुकसान भरपाई निश्चितीचा टक्का पुढील तीन वर्षात ३० वरून ५० वर नेण्यात येणार आहे. खरे तर २०१६ मध्ये पंतप्रधान पीकविमा योजना नव्या स्वरूपात आणली गेली, त्याचवेळी ड्रोन तसेच उपग्रह तंत्रज्ञानाद्वारे नुकसानग्रस्त शेताची पाहणी करून नुकसान निश्चित करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

परंतु अद्यापपर्यंत पीकविमा योजनेत या तंत्रज्ञानाचा वापर कधी करण्यात आला नाही. आता नुकसान निश्चितीसाठी सुदूर संवेदन तंत्रज्ञानाचा टप्प्याटप्प्याने वापर होत असेल तर त्याचे स्वागतच करायला पाहिजे. पीकविमा योजनेअंतर्गत पिकाचे नुकसान झाल्यास त्याच्या निश्चितीसाठी ड्रोन अथवा उपग्रह छायाचित्रे याचा वापर तात्काळ सुरू करायला हवा.

सततचा पाऊस आता नैसर्गिक आपत्ती गृहीत धरून त्यात नुकसान झाल्यास भरपाई मिळणार आहे. परंतु यात नुकसान निश्चिती ‘एनडीव्हीआय’च्या (नॉर्मलाईज्ड डिफरन्स व्हिजीटेशन इंडेक्स - वनस्पती निर्देशांकातील सामान्यीकृत फरक) निकषानुसार होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे एनडीव्हीआय असो की ड्रोन-उपग्रह तंत्रज्ञानाने नुकसान निश्चिती असो, त्याला विरोध करण्याचे कारण नाही. परंतु असे तंत्रज्ञान भारतात पुरेशा प्रमाणात विकसित झालेले नाही.

त्यामुळे नुकसान निश्चितीसाठी या तंत्राचा वापर केला तर त्यातून नुकसानग्रस्त सर्व शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल, असे होणार नाही. यातील दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे तंत्रज्ञान वापर वाढला, मानवी हस्तक्षेप कमी झाला म्हणजे गैरप्रकारही कमी होतील, असा सर्वसामान्य समज असला तरी याला देखील आता छेद जातोय.

तंत्रज्ञानाचा वापर नेमका कोण करते, यावरून पण ते तंत्र कोणाच्या बाजूने काम करेल, हे ठरत आहे. आज दुर्दैवाने भारतीय शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या खूपच मागास आहे, तो सशक्त नाही. त्या तुलनेत विमा कंपन्या पीकविम्यासह इतरही विमा व्यवसायातून गब्बर झालेल्या आहेत. त्याहूनही दुर्दैवी बाब म्हणजे राज्यकर्ते सुद्धा अनेक विमा कंपन्यांचे भागीदार आहेत.

त्यामुळे विमा कंपन्या आणि राज्यकर्ते एकत्र येऊन तंत्रज्ञानाचा वापर हे नुकसान कमीत कमी दाखवण्यासाठी आणि त्यातून भरपाई देखील कमीत कमी मिळण्यासाठी करतील. पीकविम्याच्या बाबतीत पडलेल्या पावसाचे गावनिहाय योग्य मोजमाप होत नाही. एवढेच नव्हे तर पाऊसमानाच्या आकडेवारीतही फेरफार केला जातो.

बनावट आकड्यांद्वारे नुकसान कमी दाखवून भरपाई नाकारली जाते. असे अनेकदा घडले आहे. केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी तर याविरोधात आंदोलन केले, नंतर न्यायालयात जाऊन भरपाई मिळविली. अर्थात आकडेवारीत फेरफार करून नुकसान भरपाई नाकारली जाते, हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे.

पीक कापणी प्रयोगात तर खूपच अनागोंदी असल्याने हळूहळू १०० टक्के नुकसान निश्चिती तंत्रज्ञानाद्वारेच केली जाईल, हे पाहायला हवे. अशावेळी उपग्रहाद्वारे टिपलेली छायाचित्रे असोत की ड्रोनने केलेले चित्रण असो, ही सर्व तांत्रिक माहिती सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजेत.

त्याची पडताळणी शेतकरी करू शकतील, अशी सोय या यंत्रणेत असायला हवी. असे झाले तरच यात पारदर्शकता येऊन पीकविम्याच्या लाभात शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल.